शिवसेनेतील नाराज आमदार रामदास कदम यांनी आज आपल्याच सरकारला घरचा आहेर दिला आहे. विधानपरिषदेत केलेल्या भाषणात त्यांनी खेड नगरपरिषदेतील भ्रष्टाचारावरून ठाकरे सरकारवर टीकेचे बाण चालवले. मनसेचे नेते आणि खेड नगरपरिषदेचे नगराध्यक्ष वैभव खेडेकर यांना निलंबित करा नाहीतर कोर्टात जाईन असा इशाराही रामदास कदम यांनी दिला. विधानपरिषदेत ते जेव्हा आले तेव्हा सुरूवातीला त्यांना गेटवर अडवण्यात आलं होतं. आरटीपीसीआर टेस्ट न केल्याचं कारण देण्यात आलं होतं. मात्र नंतर विधानपरिषदेत भाषण करून त्यांनी ठाकरे सरकारलाच धारेवर धरलं.
ADVERTISEMENT
शिवसेना आमदार रामदास कदम यांचं हे भाषण हा आज अधिवेशनातला चर्चेचा विषय ठरतो आहे. नगराध्यक्ष वैभव खेडेकर यांनी अनेक भ्रष्टाचार केले. 20 प्रस्ताव केले, त्यांना अपात्र ठरवण्यासाठी 50 टक्के नगरसेवकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवलं. त्यापैकी 11 मुद्द्यांमध्ये ते अपात्र होतील असा अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांनी पाठवला. नियमाप्रमाणे खात्याने त्यांना 15 दिवसात अपात्र केलं पाहिजे मात्र दोन महिने उलटूनही प्रस्ताव राखून ठेवला आहे. 11 मुद्द्यांवर भ्रष्टाचार केल्याचं सिद्ध झालं असूनही पाठिशी का घालता ते तुमचे जावई आहेत का? असा सवालही रामदास कदम यांनी विचारला.
खेडेकरांवर कारवाई केली जात नाही. त्यांच्यावर गुन्हा दाखल केला जात नाही. उलट त्यांना पोलीस बंदोबस्त दिला जातो. दोन पोलीस त्यांना दिले आहेत. का दिलं संरक्षण? शक्य असेल तर त्याची चौकशी करा, असं सांगतानाच जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या अहवालाचं काय झालं हे नगरविकास खात्याने सांगावं, असंही ते म्हणाले. नगरविकास खात्यावर कुणाकडून दबाव आलाय, कोणत्या नेत्याकडून दबाव आलाय हे मला माहीत आहे, असं सांगतानाच त्यांना निलंबित करा नाही तर नाईलाजाने मी न्यायालयात जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला आहे. भ्रष्ट माणसाला सरकार पाठिशी घालत असेल तर पुरवणी मागण्यांना पाठिंबा का द्यायचा? असा संतप्त सवालही त्यांनी केला.
रामदास कदम यांनी पत्रकारांना काय सांगितलं?
खेडमध्ये भडगाव आहे. तिथे बौद्धवाडी असल्याचं दाखवून समाजकल्याणचा 20 लाखांचा निधी आणून नाल्यावर पूल बांधला. बौद्धवाडीच्या नावाने खासगी बिल्डिंगमध्ये जाण्यासाठी हा पूल बांधला. त्या इमारतीत त्याच्या पत्नीच्या नावाने वैभवी वैभव खेडेकर या नावाने चार फ्लॅट आहेत. माझ्याकडे कागदपत्रं आहेत. या संबंधात मी अनेक तक्रारी केल्या. सार्वजनिक बांधकामापासून सामाजिक न्याय विभागापर्यंत तक्रारी केल्या. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी चौकशी केली. या पुलाचा बौद्धवाडीसाठी उपयोग होत नाही असं ग्रामपंचायतीने लिहून दिलं. तसा ठरावच ग्रामपंचायतीने केला आहे. तिथे बौद्धवाडी नसल्याचं पंचायतीने सांगितलं आहे. सभापती आणि बीडीओने या प्रकरणाची चौकशी केली. प्रांतअधिकारीही घटनास्थळी येऊन गेले. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्याने समाजकल्याणला अहवाल पाठवला. शासनाची फसवणूक करून 20 लाख वापरल्याचं सांगून या प्रकरणी कारवाई करा असं जिल्हाधिकाऱ्याने म्हटलं. एक महिना झाला पण कारवाई झाली नाही, असं रामदास कदम यांनी सांगितलं.
ADVERTISEMENT