संजय राऊतांचा ईडी कोठडीतील मुक्काम वाढला, PMLA न्यायालयात कुणी काय सांगितलं?

संजय राऊत यांना ईडी कोठडीतून पीएमएलए न्यायालयात आणलं गेलं होतं

ईडीच्या कोठडीत असलेल्या खासदार संजय राऊत यांना मुंबईतील पीएमएलए न्यायालयात हजर करण्यात आलं. यावेळी ईडीच्या वतीने हितेन वेणेगावकर यांनी बाजू मांडली. यावेळी ईडीने प्रकरणाशी संबंधित लोकांच्या नावांची यादी आणि रोख रक्कमेची माहिती न्यायालयात सादर केली.

या प्रकरणाशी संबंधित व्यक्तींना समन्स पाठवण्यात आलेलं असून, पुढील तपास करण्याची गरज आहे. प्रविण राऊत हे संजय राऊत यांचे फ्रंटमॅन असून, या प्रकरणाचा अधिक खोलात जाऊन तपास करत आहोत, असं ईडीने न्यायालयात सांगितलं.

ज्या बँक खात्यांद्वारे व्यवहार झाला, ती अनेक ठिकाणी आहेत. त्यामुळे सर्व कागदपत्रे आणि समन्स बजावलेल्या लोकांची चौकशी करण्यासाठी वेळ हवाय. त्यामुळे १० ऑगस्टपर्यंत संजय राऊतांना कोठडी द्यावी, अशी मागणी ईडीने न्यायालयात केली.

सुरुवातीला १.०६ कोटी रुपये बँक खात्यावर पाठवण्यात आल्याचं आढळून आलं आहे. त्यानंतर १.१७ कोटी रुपये, आणि आता १.०८ कोटी रुपये पाठवण्यात आल्याचं ईडीने न्यायालयात सांगितलं. वर्षा राऊत (संजय राऊत यांच्या पत्नी) यांच्या खात्यावर प्रचंड मोठ्या प्रमाणात रक्कम जमा झाली, असंही ईडीने युक्तिवादावेळी सांगितलं.

पत्रा चाळ जमीन घोटाळ्यात संजय राऊतांचं नाव कसं आलं?

“संजय राऊतांना जबाब देण्यासाठी धमक्या दिल्या जात आहेत”

यावेळी संजय राऊतांची बाजू मांडणारे वकील मोहिते म्हणाले, प्रविण राऊतांची चौकशी करण्यात आलेली आहे. संजय राऊतांचा जबाब अगोदरच नोंदवण्यात आला आहे. कोठडीतही जबाब नोंदवण्यात आला आहे. ते आता अलिबाग संदर्भातील प्रॉपर्टी संदर्भात बोलताहेत आणि पुन्हा पुन्हा तेच प्रश्न विचारले जात आहेत. कोणतेही नवीन आरोप ईडीकडून करण्यात आलेले नाहीत. ईडी कोठडी देण्याची गरज नाही. हे सर्व राजकीय हेतूने प्रेरित आहे. काही लोकांकडून संजय राऊतांना जबाब देण्यासाठी धमकी दिली जात आहे. मला सविस्तर सांगण्याची गरज नाही. सर्व व्यवहार आणि संपत्तीबद्दलची माहिती संजय राऊत यांनी त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रातही दिलेली आहे, असं मोहिते म्हणाले.

या प्रकरणाच्या सुनावणी वेळी स्वप्ना पाटकर यांच्या वकिलांनी बाजू मांडली. स्वप्ना पाटकर यांना संजय राऊतांनी धमक्या दिल्याचं सांगळे यांनी सांगितलं. हे ईडीशी संबंधित प्रकरण असून, धमक्या दिल्या जात असतील, तर संबंधित अथॉरिटीकडे जावं, असं न्यायालयाने सांगितलं.