PM Modi आणि CM Thackeray यांच्या भेटीतील 10 महत्त्वाचे मुद्दे

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या चर्चेतील 10 महत्त्वाचे मुद्दे: (10 important issues were discussed in PM Modi and CM Thackeray’s meeting)

1. SEBC मराठा आरक्षण

• केंद्र सरकारने मराठा समाजाच्या शिक्षण आणि नोकऱ्यात आरक्षणासंदर्भात न्याय मागण्या विचारात घेऊन भारतीय राज्य घटनेच्या कलम 15 (4) आणि 16 (4) मध्ये घटनात्मक दुरुस्ती करण्यासाठी पाऊले टाकावीत जेणे करून इंद्रा सहानी प्रकरणामुळे 50 टक्के आरक्षणाचा मुद्दा शिथिल होईल.

• राज्य शासन देखील मराठा आरक्षणासंदर्भात एक सर्वंकष फेर याचिका सादर करणार आहे

मी PM नरेंद्र मोदींना भेटलो, नवाज शरीफांना नाही-उद्धव ठाकरे

2. OBC राजकीय आरक्षणाबाबत

• माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींसाठीच्या राजकीय आरक्षणाबाबत काही घटनात्मक मुद्दे उपस्थित केले आहेत व त्यामुळे ओबीसींच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणाला स्थगिती मिळाली आहे.

• राज्यातील ग्रामपंचायत ते महानगरपालिका या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधून जवळजवळ ५६ हजार जागांवर याचा परिणाम होणार आहे

• माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने निकालपत्र देताना राजकीय प्रतिनीधीत्वासाठी मागासपणा निश्चित करण्यासाठी Rigorous Empirical Inquiry करायला सांगितली आहे. यासाठी जणगनणेतील माहितीची आवश्यकता आहे.

3. मागासवर्गीयांचे पदोन्नतीमधील आरक्षण

• पदोन्नतीमध्ये आरक्षण या महत्वाच्या आणि संवेदनशील मुद्द्यावर केंद्र सरकारने पाउले उचलली पाहिजे आणि अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्ग यांना न्याय दिला पाहिजे

• भारतीय राज्य घटनेच्या कलम 16 ( 4 A) प्रमाणे हे कर्मचारी पदोन्नतीतील आरक्षणासाठी पात्र आहेत मात्र सर्वोच्च न्यायलयाने दिलेल्या अनेक निर्णयांमुळे त्यांना न्याय मिळण्यास उशीर लागू शकतो

• यासंदर्भातील प्रलंबित याचिका लवकरात लवकर निकाली निघण्यासाठी केंद्र शासनाने सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती केली पाहिजे

CM Uddhav Thackeray: मुंबई मेट्रो कारशेडविषयी मुख्यमंत्री ठाकरेंनी PM मोदींना नेमकं काय सांगितलं?

4. मेट्रो कार शेडसाठी सर्वमान्य तोडगा काढणे

• मेट्रो कारशेड डेपो करण्यासाठी राज्य सरकारने कांजूरमार्ग येथे जागा निश्चित केली आहे जी मेट्रो लाईन 3, मेट्रो लाईन 4, मेट्रो लाईन 4A, मेट्रो लाईन 6 आणि मेट्रो लाईन 14 या पाच मेट्रो लाईनला जोडण्यासाठी उपयुक्त आहे. मोठे मेट्रो जंक्शन म्हणून ही जागा विकसित होईल.

• याप्रकरणी सर्व संबंधितांना तातडीने निर्देश देऊन सर्वमान्य तोडग्यासाठी सांगावे जेणेकरून मेट्रो डेपोचे काम लवकरात लवकर सुरु होऊन तो कार्यान्वित होऊ शकेल.

5. राज्याची जीएसटी भरपाई

• सन 2020-21साठी महाराष्ट्र राज्यास जीएसटी कराची भरपाई देतांना सुमारे रुपये 46 हजार कोटी रुपयांची होती. आतापर्यंत राज्यास फक्त 22 हजार कोटी रुपये प्राप्त झाले आहेत.

• महाराष्ट्राला 24 हजार 306 कोटी रुपये जीएसटी भरपाईपोटी मिळणे बाकी आहे . ते लवकरात लवकर मिळावे म्हणजे कोविडच्या या अभूतपूर्व संकटात आर्थिक दिलासा मिळेल.

6. पिक विमा योजना : बीड मॉडेल

• प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेत गेल्या 5 वर्षांत विमा कंपन्यांना प्रीमियम पोटी 23 हजार 180 कोटी रुपये दिले.

• या कंपन्यांनी केवळ 15 हजार 622 कोटी रुपयांचे शेतकऱ्यांचे दावे मंजूर केले

• राज्य शासनाने Cup and Cap मॉडेल प्रस्तावित केले आहे ज्यात विमा कंपन्यांना 20 टक्केपेक्षा जास्त नफा घेता येणार नाही तसेच जमा केलेल्या प्रीमियमच्या जास्तीत जास्त 10 टक्के रिस्क असेल.

• हा प्रस्ताव अंमलात आणण्यासाठी कृषी मंत्रालयाला आवश्यक ती सूचना द्यावी

7. बल्क ड्रग पार्क : स्पर्धात्मक निविदेस मंजुरी

• महाराष्ट्रासाठी बल्क ड्रग पार्क लवकरात लवकर मंजूर करावे तसेच 1000 कोटी रुपये अर्थसहाय्य यासाठी द्यावे

• हा पार्क सुरु झाल्यास औषध निर्मितीस मोठे प्रोत्साहन मिळेल.

PM Narendra Modi यांच्याकडे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी केल्या ‘या’ मागण्या

8. नैसर्गिक आपत्तीमधील मदतीसाठी एनडीआरएफचे निकष बदलणे

• राज्य सरकारने निसर्ग आणि तोक्ते चक्रीवादळातील नुकसानग्रस्तांना सुधारित दराने नुकसान भरपाई दिली

• एसडीआरएफ आणि एनडीआरएफ मधील निकष बदलण्यासाठी केंद्राने नेमलेल्या समितीला निर्देश देऊन महाराष्ट्र शासनाने केलेल्या सुधारित निकषांचा विचार व्हावा

• चक्रीवादळे वारंवार येत असून सागरी किनारपट्टी भागात भूमिगत विद्युत वाहिन्या टाकणे, स्थलांतरित नागरिकांसाठी निवारे उभारणे, किनारा संरक्षक भिंती बांधणे या पायाभूत सुविधा उभारणे गरजेचे आहे. याकरिता 5000 कोटी रुपये आवश्यक आहेत.

9. 14व्या वित्त आयोगातील थकीत निधी मिळण्याबाबत

• महाराष्ट्र सरकारने सन 14व्या वित्त आयोगांतर्गत मिळणाऱ्या 2018-19 तसेच 2019-20 च्या परफॉर्मंस ग्रॅण्ट राज्याला देण्याबाबतचे प्रस्ताव केंद्र शासनाच्या गृहनिर्माण तसेच शहरी व्यवहार मंत्रालयाकडे पाठवले आहेत. यासंबंधीची सर्व उपयोगिता प्रमाणपत्रे (युटीलायझेशन सर्टिफिकेटस) भारत सरकारकडे पाठविण्यात आली आहेत.

• महाराष्ट्राला परफॉर्मंन्स ग्रॅण्ट स्वरूपात मिळणारे हे १४४४.८४ कोटी रुपयांचे अनुदान तातडीने मंजूर करण्या बाबत वित्त मंत्रालयाला सुचना देण्यात याव्यात ही विनंती

CM Uddhav Thackeray पंतप्रधानांच्या भेटीला दिल्लीत, चंद्रकांत पाटील-फडणवीस ‘शकुनी’ डाव टाकणारच-राष्ट्रवादी

10. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देणे

• मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा अशी विनंती आहे.

• साहित्य अकादमीच्या भाषाविषयक तज्ज्ञ समितीची यासंदर्भातील बैठक पुनश्च एकदा आयोजित होणे बाकी आहे.