‘न्यायमूर्तींनी आंधळे असू नये’! ठाकरेंनी सरन्यायाधीशांना करून दिली सत्ता संघर्षाच्या निकालाची आठवण

सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी एका कार्यक्रमात विधान केलं. सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले होते, “महिनोन्महिने जामीन मिळत नसल्यामुळे कारागृहामध्ये आरोपींची गर्दी वाढत आहे, त्यात अनेक निरपराधी लोक भरडले जात आहेत. त्यामुळे जामिनाची प्रक्रिया खालच्या कोर्टाने वेगाने चालवायला हवी. आरोपीस जामीन मंजूर केला तर आपणास टार्गेट केले जाईल या भयाने न्यायमूर्ती जामिनावर निकाल देत नाहीत. यावर स्पष्ट आणि परखड बोलायची वेळ आली आहे”, असं विधान न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी केलं होतं.

सरन्यायाधीशांच्या याच विधानावर भाष्य करताना सामना अग्रलेखातून महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षासंदर्भाती याचिकांचा उल्लेख करण्यात आलाय. उद्धव ठाकरे संपादक असलेल्या सामना अग्रलेखात म्हटलंय की, “न्या. चंद्रचूड हे सरन्यायाधीशपदी येऊच नयेत यासाठी पडद्यामागून सूत्रे हलवली गेली, पण शेवटी देशाचे भाग्य म्हणूनच चंद्रचूड सरन्यायाधीशपदी आले असेच आता म्हणायला हवे. देशाची लोकशाही व स्वातंत्र्य डचमळत असताना न्या. चंद्रचूड हे घटनेच्या सर्वोच्च पदावर यावेत हा ईश्वरी संकेत आहे. सत्तापिपासूपणाचा खेळ देशात सुरू आहे व न्यायालयासह सर्वच यंत्रणांचे आपण मालक आहोत अशा आविर्भावात राज्यशकट हाकले जात आहे”, असं म्हणत अप्रत्यक्षपणे मोदी सरकारला लक्ष्य करण्यात आलंय.

महाराष्ट्रातल्या सत्ता संघर्षावरील निकालाबद्दल सामना अग्रलेखात काय म्हटलंय?

सामना अग्रलेखात म्हटलंय की, “आझम खान प्रकरणात न्यायालयानं बऱ्याच गोष्टींचं निरीक्षण नोंदवलं आहे. देशात सद्यस्थितीत जे लोक सत्ताधाऱ्यांना जाब विचारतात, त्यांना टार्गेट केलं जात आहे, यावरही न्या. चंद्रचूड यांनी कटाक्ष टाकला आहे. सत्तेत असलेल्यांना प्रश्न विचारा, तो नागरिकांचा हक्कच आहे, असे सरन्यायाधीश सांगतात, पण सत्य बोलणे, प्रश्न विचारणे हा गुन्हा ठरवून त्यांच्यामागे ‘ईडी’, ‘सीबीआय’सारख्या यंत्रणा लावल्या जातात. त्यांचा बंदोबस्त आपले सरन्यायाधीश कसा करणार?”, असा सवाल सामनातून उपस्थित करण्यात आलाय.

सामना अग्रलेखात पुढे म्हटलंय, “याच यंत्रणांचा दबाव टाकून आमदार, खासदार पह्डले जातात. सरकारं पाडली जातात. घटनाबाह्य सरकारं आणली जातात. अशा घटनाविरोधी राजकीय कृत्यांवर तरी न्यायालयानं तारखांचा घोळ न घालता वेगाने निर्णय दिलाच पाहिजे. आज सगळाच सावळागोंधळ आणि ‘हम करे सो कायदा’चे राज्य सुरू आहे. त्याबाबत न्यायालयाने डोळ्यावर पट्टी बांधू नये. कायदा आंधळा असू शकेल, पण न्यायमूर्तींनी आंधळे असू नये. उघड्या डोळ्यांनी ते बरेच काही पाहू शकतात व देशाची विस्कटलेली घडी दुरुस्त करू शकतात. न्यायालये घाबरतात किंवा भीतीच्या सावटाखाली आहेत हे सरन्यायाधीशांचे परखड निरीक्षण आणि खडे बोल देशासाठी चिंताजनक आहेत”, अशी भूमिका ठाकरेंनी सामना अग्रलेखातून मांडलीये.