गर्दी असलेल्या ‘लोकल’मधून प्रवास करणं हा गुन्हा नाही; उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल

मुंबईत लोकल ट्रेनला लाईफ लाईनही म्हटलं जातं. या शहरातले बहुतांश नागरिक हे या सेवेवर अवलंबून आहेत आणि आपल्या कामाच्या ठिकाणी जाण्यासाठी ते याच सेवेचा वापर करतात. घरी लवकर पोहचण्यासाठी ठराविक लोकल ट्रेन्स उपलब्ध असल्यामुळे वेळेचं गणित साधून अनेक प्रवासी जोखीम पत्करुन प्रवास करत असतात. अशा परिस्थितीत एखाद्या प्रवाशाने घरी पोहचण्यासाठी घेतलेली ही जोखीम गुन्हा होऊ शकत नाही.

जाणून घ्या काय होतं हे प्रकरण?

75 वर्षीय नितीन हुंडीवाला हे दहीसर येथे राहतात. विक्रोळी येथील एका कंपनीत ते consultant म्हणून काम करत असून यासाठी त्यांना 10 हजार पगारही मिळतो. 23 नोव्हेंबर 2021 रोजी मध्य रेल्वेच्या विक्रोळी रेल्वे स्थानकातून दादरला जाण्यासाठी हुंडीवाला यांनी गाडी पकडली. यानंतर हुंडीवाला हे पश्चिम रेल्वेच्या प्लॅटफॉर्म क्रमांक 5 वर दहीसरला जाणारी गाडी पकडण्यासाठी आले.

दुपारी 5:26 मिनीटांच्या विरार फास्ट गाडीत हुंडीवाला चढले. परंतू यावेळी सेकंड क्लास डब्यात गर्दी होती ज्यामुळे हुंडीवाला आत शिरु शकले नाहीत आणि ते दरवाज्यावरच अडकले. यावेळी हुंडीवाला यांचा तोल जाऊन ते स्टेशनवर पडले ज्यात त्यांना दुखापत झाली. यानंतर हुंडीवाला यांच्यावर हॉस्पिटलमध्ये 14 दिवस उपचार झाले, ज्याचा खर्च जवळपास 2 लाखांच्या घरात झाला. या प्रवासानंतर हुंडीवाला यांना लांबचा प्रवास करणं, तसेच जड वस्तू उचलणे, जास्त काळ बसून राहणे, जिने चढायला त्रास व्हायला लागला. ज्यामुळे त्यांनी यासाठी रेल्वेकडे 4 लाखांची नुकसान भरपाई मागितली.

हुंडीवाला यांचा नुकसान भरपाईचा अर्ज रेल्वे ट्रिब्युनलने रद्द केला ज्यानंतर त्यांनी हायकोर्टात धाव घेतली. धावत्या ट्रेनमध्ये चढण्याचं अविवेकी आणि गुन्हेगारी कृत्य हुंडीवाला यांनी केल्याचा युक्तीवाद रेल्वे ट्रिब्युनलने मान्य केला होता. परंतू हायकोर्टात सुनावणीदरम्यान, फौजदारी कायद्याच्या मुद्द्यावर जस्टीस डांगरे यांनी रेल्वे कायद्यात गुन्हेगारी कृत्य हे परिभाषीत केलेलं नसल्याचं सांगितलं.

रेल्वे कायद्यातील Section 154, Section 156 च्या तरतुदींचा विचार केला असता, या घटनेत फक्त दोन कृतींचा समावेश आहे. गर्दीने भरलेल्या ट्रेनमध्ये प्रवेश केल्यानंतर इतर प्रवाशांच्या धक्क्यामुळे तक्रारदार व्यक्ती खाली पडला हा प्रकार Section 154, 156 मध्ये येत नाही. त्यामुळे रेल्वे ट्रिब्युनलने हुंडीवाला यांच्या अर्जावर निर्णय देताना चूक केली आहे, असं मत जस्टीस डांगरे यांनी नोंदवलं. ज्यानंतर हायकोर्टाने रेल्वे ट्रिब्युनलला हुंडीवाला यांना 3.10 लाखांची नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत.