What is Uniform Civil Code : समान नागरी कायदा म्हणजे काय? समजून घ्या

आपल्या देशात कुणी हत्या केली, चोरी केली…. तर ती व्यक्ती कुठल्याही धर्म, जात, पंथाची असो, शिक्षा एकच असते. हिंदू व्यक्तीने हत्या केली म्हणून वेगळा शिक्षा, किंवा मुस्लिम व्यक्तीने हत्या केली म्हणून दुसरी शिक्षा असं नाही. पण अशाप्रकारे एकच कायदा लग्न, घटस्फोटासंदर्भात नाहीये. हिंदू, मुस्लिम, ख्रिश्चन, अशा विविध धर्मांसाठी त्यांचे वेगवेगळे कायदे आहेत…आणि म्हणूनच समान नागरी कायद्याची मागणी होतेय, किंवा कोर्टही तसंच सांगतंय.

समजून घ्या : Maharashtra Assembly Speaker ची निवड कशी होते? पद इतका वेळ रिक्त ठेवता येऊ शकतं का?

लग्न

घटस्फोट

संपत्ती

आणि वारसदार

असे कौटुंबिक विषय नागरी कायद्याअंतर्गत येतात.

पण हिंदूंचा विवाह कायदा वेगळा आहे, शीख, जैन, बौद्ध धर्मालाही तो लागू होतो. मुस्लिम समाजातील लग्न, घटस्फोटाची प्रकरणं त्यांच्या पर्सनल लॉ बोर्डनुसार चालतात…अशाच प्रकारे पारशी आणि ख्रिश्चन धर्माचेही त्यांचे-त्यांचे पर्सनल लॉ बोर्ड आहेत. त्यामुळे या विविध धर्मातील लग्न, घटस्फोट, वारसदाराची प्रकरणं ही त्या-त्या पर्सनल लॉ बोर्डनुसार निकाली निघतात.

पण जर समान नागरी कायदा लागू झाला, तर हे सगळे पर्सनल लॉ बोर्ड बरखास्त होतील….आणि लग्न-घटस्फोटासारखी नागरी प्रकरणामध्ये कायद्यासमोर प्रत्येक धर्म समान राहील, प्रत्येक धर्मातील या नागरी प्रकरणांसाठी एकच कायदा राहील.

अर्थात Uniform Civil Code ला विरोध करणारेही आहेत, तसंच त्याचं समर्थन करणारेही आहेत.

Co-operation Ministry : मोदी-शाहांची का आहे सहकार खात्यावर नजर? काय असतं सहकार? समजून घ्या

आता कायदेशीर बाबी थोड्या समजून घेऊयात.

सगळ्यात पहिले दिल्ली हायकोर्टाने काय म्हटलंय, पाहा

न्यायमूर्ती प्रतिभा एम सिंह यांनी सांगितलं की, आताचा भारत हा धर्म-जातीच्या विळख्यात अडकलेला नाहीये. आधुनिक भारतात धर्म-जातीची बंधनं आता राहिलेली नाहीत. त्यामुळे आंतरजातीय किंवा आंतरधर्मीय विवाह वाढले असून, त्याच्याशी निगडीत विवाह किंवा घटस्फोटाची प्रकरणं हाताळताना अडचणी येत आहेत.

या तिढ्यांशी तरूणांना झगडावं लागू नये, म्हणून देशात Uniform Civil Code आणण्याची गरज आहे. आर्टिकल 44 मध्ये सुद्धा तशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.

आर्टिकल 44 मध्ये सांगण्यात आलंय, की संपूर्ण देशभरात समान कायदा हवा, म्हणजेच कुठल्याही धर्म-जाती समुदायासाठी वेगळे कायदे नको. पण आता यात अडचणी काय आहेत, ते समजून घ्या.

Uniform Civil Code हा कोर्ट आणू शकत नाही, किंवा त्याबाबत आदेशही देऊ शकत नाही. कारण हा मुद्दा Directive Principles of State Policy मध्ये मोडतो.

Directive Principles of State Policy मध्ये Uniform Civil Code आहे, पण अशा गोष्टी लागू करणं हे केवळ राज्य सरकार किंवा केंद्र सरकारच्या हातात आहे. कारण असे मुद्दे लागू करण्यासाठी त्या-त्या वेळची समाजिक-आर्थिक परिस्थिती पाहून त्याची अंमलबजावणी करावी, असं Directive Principles of State Policy मध्ये सांगण्यात आलं आहे. त्यामुळे Uniform Civil Code हा विषय कोर्टाच्या हातात नसून पूर्णपणे केंद्र सरकारच्या किंवा राज्य सरकारच्या हातात आहे. संसदेत किंवा विधिमंडळात हे कायदे मंजूर करून घ्यावे लागतील.

Uniform Civil Code हा गोवामध्ये लागू आहे. दिल्ली हायकोर्टाप्रमाणेच सर्वोच्च न्यायालयानेही वेळोवेळी Uniform Civil Code लागू करण्याबाबत सुचवलेलं आहे. पण ते अजूनही लागू करण्यात आली नाही आहेत…त्यामागे सामाजिक कारणं तर आहेतच पण राजकीय कारणंही आहेत.

समजून घ्या : एक देश एक रेशन कार्ड योजना आहे तरी काय?

का Uniform Civil Code लागू होत नाहीये?

खरतर Uniform Civil Code हा भाजपच्या जाहिरनाम्यात वर्षोनुवर्षे असणारा मुद्दा आहे. शिवाय भाजपने कलम 370 रद्द करणे, राम मंदिराबाबत निर्णय घेतल्यामुळे आजही अनेकांना आशा आहेत की, Uniform Civil Code भाजप लागू करेल. पण 2014 आणि 2019 मध्ये संपूर्ण बहुमत असतानाही भाजपने Uniform Civil Code लागू का बरं केला नसेल? मोदी सरकार आपले कायदे मागे घेत नाही, कृषी कायदा असो वा कलम 370 रद्द करणं, अनेक विरोध झाले, निदर्शनं झाली, पण तरीही बहुमताच्या जोरावर मोदी सरकारने दोन्ही गोष्टी अंमलात आणल्या. मग Uniform Civil Code बाबतच घोडं कुठे अडलंय? यावर आम्ही राजकीय विश्लेषकांची मतं जाणून घेतली आहेत.

Modi Cabinet Reshuffle : कॅबिनेट मंत्री आणि राज्यमंत्री यांच्यात नेमका फरक काय? स्वतंत्र प्रभार राज्यमंत्री काय करतात?

भाजप सरकार सत्तेत आल्यापासून Uniform Civil Code आता लागू होईल….आता लागू होईल…अशा चर्चा सुरूच आहेत, कलम 370 रद्द झाल्यानंतर तर या चर्चांना आणखीनच पेव फुटलंय, प्रत्येक अधिवेशनात हे विधेयक मांडलं जाईल, अशा शक्यता वर्तवल्या जातात….पण मोदी सरकारची 7 वर्षे उलटली तरी त्यांच्या जाहीरनाम्यातलं हे वचन अडगळीतच पडलेलं आहे….

पण हा मुद्दा आता अचानक येण्यामागचं कारण म्हणजे कोर्टात गेलेलं एक प्रकरण….दिल्ली हायकोर्टात जी केस सुरू होती, ती होती घटस्फोटाची…पतीला हिंदू मॅरेज अक्टनुसार घटस्फोट हवा होता, तर पत्नीला मीणा जातीनुसार घटस्फोट हवा होता…ही जात हिंदू मॅरेज अक्टमध्ये येत नाही. त्यामुळेच कोर्टासमोर हा पेच होता, की नेमका घटस्फोट निकाली काढायचा तरी कसा?

नवी पिढी जाती-धर्माच्या पलिकडे विचार करते….देशात आंतरजातीय आणि आतंरधर्मीय विवाह वाढले आहेत…आणि त्यामुळेच कोर्टासमोर हा मोठा प्रश्न आहे की लग्न- घटस्फोट संपत्तीची प्रकरणं नेमकी हाताळायची तरी कशी? आणि म्हणूनच कोर्टाने तर वारंवार सुचवलंय की देशात Uniform Civil Code ची गरज आहे, आणि तो सरकारने आणावा, पण आत उरलेल्या अडीच वर्षात हा कायदा येतो, की पुन्हा 2024 च्या जाहीरनाम्यातच तो आपल्याला परत पाहायला मिळतो…हे पाहावं लागेल.