मोदी सरकार नोटा-नाण्यांना पर्याय म्हणून Cryptocurrency आणणार? समजून घ्या

मोदी सरकार हिवाळी अधिवेशनात प्रायव्हेट क्रिप्टोकरन्सीवर बंदी आणण्याच्या तयारीत आहे, आणि रिझर्व्ह बँकेच्या डिजिटल करन्सीला चालना देण्यासाठीचं विधेयक संसदेत मांडलं जाणार आहे. एक गोष्ट निश्चित होतेय की क्रिप्टोकरन्सीच्या व्यवहारांबाबत सरकार काहीतरी ठोस कायदे-नियम आणण्याच्या विचारात आहे. पण मोदी सरकारच्या प्लॅनआधी क्रिप्टोकरन्सीबाबतच्या काही बेसिक गोष्टी जाणून घेऊयात.

• · बिटकॉईन आणि क्रिप्टोकरन्सीमध्ये फरक काय?

बिटकॉईन हा क्रिप्टोकरन्सीचा एक भाग आहे. क्रिप्टोकरन्सी हे एक आभासी चलन आहे. म्हणजेच ज्याला व्हर्च्युअल करन्सी म्हणतात. जशी बिटकॉईन एक क्रिप्टोकरन्सी आहे तशीच लाईटकॉईन, रिपल, इथेरियम, झेड कॅश अशा अनेक प्रकारच्या क्रिप्टोकरन्सी मार्केटमध्ये आल्या आहेत.

समजून घ्या : Cryptocurrency म्हणजे काय? क्रिप्टोकरन्सीचे व्यवहार किती सुरक्षित?

• क्रीप्टोकरन्सी हे ही एक चलनच झालं, मग क्रीप्टोकरन्सी आणि रूपयामध्ये फरक काय?

1. रूपया हे जसं भारताचं चलन आहे, पाऊंड हे यूकेचं चलन आहे, डॉलर अमेरिकेचं चलन आहे तसं क्रीप्टो ही करन्सी जरी असली तरी ती कोण्या एका देशाची अधिकृत करन्सी नाहीये.

2. रूपया या चलनामुळे तुम्ही तुम्हाला हव्या त्या गोष्टी खरेदी करू शकता. पण क्रीप्टो ही जरी एक करन्सी असली तरी ती खरेदी करायला तुम्हाला एखादं चलन हे वापरावं लागतंच. म्हणजेच मला क्रीप्टोकरन्सी घ्यायची असेल तर त्यासाठी मला रूपयामध्ये काही पैसे त्यात टाकावे लागणार.

3. नोटा या जशा तुम्हाला बँक, एटीएममधून काढता येतात, त्याचे तुम्ही रोखीने व्यवहार करता, तसं क्रीप्टोकरन्सीच्याबाबतीत नाही होऊ शकत. कारण क्रीप्टो हे एक आभासी चलन आहे, ते प्रत्यक्षात तुमच्या हातात कधीच येणार नाही.

4. क्रिप्टोकरन्सीचे सगळे व्यवहार हे ऑनलाईनच होतात. जसं भारतात बँकाचे, शेअर्सचे व्यवहार हे थोड्याफार प्रमाणात अजूनही कागदोपत्री होतात. त्याप्रमाणे क्रिप्टोकरन्सीचं नाहीये. क्रिप्टोकरन्सीचे सगळे व्यवहार हे केवळ ऑनलाईनच केले जातात.

5. रूपयाची नोट किंवा नाणं हे भारत सरकार आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून प्रसिद्ध केलं जातं, आणि याबाबत होणारे घोटाळे किंवा अनियमितता तपासण्यासाठी त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी वेगवेगळ्या यंत्रणा आहेत, नियमक मंडळं आहेत. पण असं क्रीप्टोकरन्सीच्याबाबतीत मूळीच नाही. बिटकॉईनच्या व्यवहारावर कुणाचंही नियंत्रण नसतं. म्हणजेच हे व्यवहार कुणीही एक व्यक्ती कंट्रोल करत नाही. शिवाय या व्यवहारांमध्ये कुणी मध्यस्थी म्हणजेच एजंटही नसतात.

6. आता बिटकॉईनचे व्यवहार हे ऑनलाईन जरी असले तरी ते सुरक्षित मानले जातात. कारण ते केवळ दोन व्यक्तींमध्येच होत असतात, थर्ड पार्टी यात नसते. शिवाय हे व्यवहार एनक्रिप्टेड असतात. म्हणजेच एका कोडद्वारे ते लॉक केलेले असतात.

7. सगळ्यात महत्वाचं- रूपयाचं मूल्य हे आपल्या देशात ठरलेलं आहे, आजचे 500 रूपये हे उद्या अचानक 2 हजार रूपये नाही होणार. पण तसं क्रीप्टोकरन्सीमध्ये नाही. इथे मूल्य हे सतत वर-खाली होत असतं. उदाहरणाखात 50 लाखांवर गेलेली एका बिटकॉईनची किंमत जून 2021 मध्ये 22 लाखांवर आली होती.

Cryptocurrency Bill : खासगी क्रिप्टोकरन्सीवर बंदी?; RBI ची डिजिटल करन्सी येणार

• क्रिप्टोकरन्सीचे व्यवहार कसे चालतात, किती सुरक्षित असतात?

आता आपण उदाहरणाखातर बिटकॉईन पकडू…कारण तेच सगळ्यात जास्त प्रचलित आहे. बिटकॉईन हे जरी एक चलन असलं, तरीही ते खरेदी करण्यासाठी तुम्हाला तुमचे पैसेच खर्च करावे लागतात. ऑनलाईन साईट्सवर किंवा जसे शेअर मार्केट ट्रेडिंगसाठी अप्स आले आहेत, तसे क्रीप्टोकरन्सीच्या व्यवहारासाठीही अप्स आहेत, त्यावर जाऊन हे चलन तुम्ही तुमच्या पैशात खरेदी करू शकता. त्यानंतर तुमचं एक वॉलेट तयार होतं. तिथे हे बिटकॉईन साठवतात येतात.

तुम्ही जेवढ्या वेळेला बिटकॉईनची खरेदी कराल, तेवढ्या वेळेला एक ब्लॉक तयार होईल. या प्रोसेसला मायनिंग म्हणतात. जसं सोनं कुठून येतं, तर मायनिंगमधून…तसं बिटकॉईन जेव्हा बनतो, त्याला मायनिंग म्हणतात. मायनिंगद्वारे क्रोप्टोकरन्सीची निर्मिती होते आणि ब्लॉकचेनव्दारे त्याचे आर्थिक व्यवहार होतात.

जितके जास्त आर्थिक व्यवहार एका ब्लॉकचेनमध्ये होतील, तितके अधिक ब्लॉक बनतील आणि तितकी अधिक माईनिंग होईल.

मायनिंग ही जवळपास लॉटरी प्रोसेसच आहे. जगात हजारो लोक एकाच वेळी मायनिंग करण्याचा प्रयत्न करत असतात. पण या एका वेळी केवळ एकच व्यक्ती मायनिंग करू शकते.

Aryan Khan Drug Case : आतापर्यंत समोर आलेले चेहरे, कुणावर नेमका काय आरोप? समजून घ्या

• जगात काय परिस्थिती आहे? क्रीप्टोकरन्सीला कोणत्या देशात मान्यता आहे?

3 प्रकारात आपण जगात कशाप्रकारे क्रीप्टोकरन्सी वापरली जाते, ते समजून घेऊ.

पहिला प्रकार- आता भारत सरकार ज्याचा विचार करतंय तशीच काहीशी पावलं ही यूनायटेड किंगडम, सिंगापूर, जपानने उचलली आहेत. म्हणजे काय? तर क्रीप्टोकरन्सीचे व्यवहार करायला परवानगी आहे आणि त्यासाठी त्यावर रेग्युलेटरी बॉडी म्हणजेच नियमक मंडळं आहेत. पण त्याला लिगल टेंडर म्हणून मान्यता नाही. म्हणजेच त्यांच्या देशांच्या चलनाला पर्यायी चलन म्हणून क्रीप्टोकरन्सी वापरता येणार नाही.

दुसरा प्रकार- पूर्णपणे बंदी. जे चीनने केलं आहे. चीनमध्ये क्रीप्टोकरन्सीला आधी मान्यता होती. पण त्यांनी बंदी का आणली? कारण जे त्यांच्याकडे वापरले जाणारे नोटा-नाणी आहेत, ते क्रीप्टोकरन्सीमध्ये नागरिकांनी गुंतवायला सुरूवात केली, आणि अशाने बाजारात जे चलन उपलब्ध असतं त्याचा तुटवडा भासू लागला. त्यांच्या देशातला पैसा हा क्रीप्टोच्या माध्यमातून बाहेरच जास्त गुंतवला जाऊ लागला, अशात चीनचं तब्बल 80 बिलियन डॉलरचं नुकसान झालं, त्यामुळे त्यांनी क्रीप्टोकरन्सीवर पूर्णपणेच बंदी आणली.

पण पूर्णपणे बंदी आणल्यानंतर बेकायदेशीर व्यवहार वाढतील असाही धोका तज्ज्ञ सांगतात.

तिसरा पर्याय- वित्तीय संस्था जसं की बँकांना क्रीप्टोकरन्सी वापरू द्यायची नाही द्यायची. असा प्रयत्न भारतातही झालेला. क्रिप्टोकरन्सीच्या व्यवहारांमध्ये कोणतीही नियमावली नसल्याने 2018 मध्ये रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने भारतात क्रिप्टोकरन्सीच्या सरसकट ट्रेडिंगवर बंदी घातली होती. मात्र या निर्णयाला इंटरनेट अँड मोबाईल असोसिएशन ऑफ इंडियाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं, आणि 2020 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ही बंदी उठवली,