Chhagan Bhujbal नी शिंदे सरकारविरोधात थोपटले दंड! ओबीसींना हाक, केली मोठी घोषणा

सरकारने सगेसोयरे शब्दासंदर्भातील अधिसूचनेचा मसुदा प्रसिद्ध केला. यावर हरकती मागवल्या. त्यामुळे ओबीसी नेते आक्रमक झाले आहेत. यावर पहिली प्रतिक्रिया आली ती छगन भुजबळ यांच्याकडून. छगन भुजबळ हे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मंत्रिमंडळात आहेत. आणि त्यामुळेच त्यांच्या भूमिकेची सातत्याने चर्चा होत आलीये. पण, आता भुजबळांनी थेट सरकारविरोधात दंड थोपटले आहेत.

छगन भुजबळांची भूमिका काय?

आपल्याच सरकारने घेतलेल्या निर्णयाविरोधात भुजबळ आक्रमक झाले आहेत. त्यांची नेमकी भूमिका काय, हे त्यांनी केलेल्या एका पोस्टवरून लक्षात येईल. छगन भुजबळ यांनी २८ जानेवारी रोजी झालेल्या ओबीसी नेत्यांच्या बैठकीनंतर वेगळी भूमिका जाहीर केली.

भुजबळांनी म्हटलं आहे की, “तमाम ओबीसी बंधू-भगिनींना माझी विनंती आहे की, आपल्या मुलाबाळांच्या भविष्यासाठी आपण सर्वांनी गट तट सोडून सर्व ३७४ जातींनी एकत्रितपणे रस्त्यावर उतरून शक्ती दाखवण्याची वेळ आलेली आहे.”

हेही वाचा >> “ज्यांच्या नोंदी आहेत, त्यांनाच OBC आरक्षण”, CM शिंदे स्पष्टच बोलले

“१ फेब्रुवारी २०२४ रोजी आपापल्या भागातील आमदार, खासदार किंवा तहसीलदार यांच्याकडे जाऊन ओबीसी आरक्षण बचाव संदर्भातील मागण्या सुपूर्द कराव्यात. लाखोंच्या संख्येने बाहेर पडून ही मागणी सर्वांनी मांडावी. सर्व आमदार खासदारांना ओबीसी, भटके विमुक्त हे देखील या राज्याचे नागरिक व मतदार आहेत आणि निवडणूक लढवू इच्छिणाऱ्यांना त्यांचीही गरज आहे, याची जाणीव करून द्यावी.”

“तसेच या मसुद्यासंदर्भात १६ फेब्रुवारीपर्यंत लाखोंच्या संख्येने हरकती दाखल करण्यात येणार आहेत. ३ फेब्रुवारी रोजी अहमदनगर येथे ओबीसींचा प्रचंड एल्गार मेळावा आयोजित करण्यात आलेला आहे, त्या मेळाव्याला सर्व ओबीसी बांधवांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित रहावे.”

“ओबीसी, भटके विमुक्त समाजात अनेक विचारवंत, लेखक, वक्ते, वकील आहेत. या सर्वांनी आपापल्या परीने या कामामध्ये आम्हाला सहकार्य करावे. वकील बांधवांनी ओबीसींवरील होणारा अन्याय न्यायालयात पटवून दिला पाहिजे.”

हेही वाचा >> कधी RJD, कधी BJP! नितीश कुमारांच्या ‘आया राम गया राम’चा हा आहे इतिहास

“लवकरच ओबीसींची महाराष्ट्रभर आक्रोश यात्रा काढण्यात येणार आहे. त्याची सुरुवात मराठवाड्यातून करण्यात येणार आहे. त्याचा तपशील लवकरच जाहीर करण्यात येईल. ओबीसी, भटके विमुक्त यांच्याबरोबरच एससी, एसटी आणि इतर सर्व समाजाने देखील या झुंडशाहीच्या संकटाला तोंड देण्यासाठी एकत्र येऊन आमच्या आंदोलनाला साथ द्यावी, असे माझे आवाहन आहे.”

या पोस्टमधून भुजबळांनी त्यांची भूमिका स्पष्ट करताना सरकारच्या निर्णयाविरोधात वेगवेगळे कृती कार्यक्रम जाहीर केले आहेत. मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्याबद्दल भुजबळ आधीपासूनच विरोधात होते, पण आता ते जास्त आक्रमक झाल्याचे दिसत आहे.

सरकारच्या निर्णयाविरोधात तीन ठराव

ठराव क्र. १-

महाराष्ट्र शासनाने मराठा आरक्षणासंदर्भात सगेसोयरे या शब्दाची व्याख्या बदलून मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार ब दि.२६ जानेवारी २०२४ नुसार मसूदा काढला आहे. यामुळे ओबीसी समाजामध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून आपला हा निर्णय मूळ ओबीसीवर अन्याय करणारा आहे. त्यामुळे दि. २६ जानेवारी २०२४ च्या राजपत्राचा मसूदा रद्द करण्यात यावा, असा ठराव करण्यात येत आहे.

ठराव क्र. २-

महाराष्ट्र सरकार नियुक्त न्या. संदीप शिंदे समिती ही असंविधानिक असून, मागासवर्ग आयोग नसताना मराठा – कुणबी / कुणबी – मराठा जात नोंदींचा शोध घेऊन कोणत्याही मागासवर्ग आयोगाने (राज्य किंवा राष्ट्रीय आयोग) मराठा समाजाला मागास ठरविलेले नसताना समितीच्या शिफारशीवरून प्रशासनाकडून मराठा कुणबी प्रमाणपत्रांचे वितरण केले जात आहे. सदर मराठा – कुणबी / कुणबी -मराठा प्रमाणपत्रांचे वितरणाला स्थगिती देण्यात यावी, असा ठराव करण्यात येत आहे.

ठराव क्र. ३-

भारतीय संविधानातील आर्टिकल 338 (ब) प्रमाणे उपरोक्त निकालाच्या आधारे संबंधित जाती घटकाबाबत आसक्ती नसलेले (CONFLICT OF INTEREST) सदस्य नियुक्त करणे अपेक्षित असताना मा. न्या. सुनील सुक्रे, श्री. ओमप्रकाश जाधव, प्रा. अंबादास मोहिते या मराठा आरक्षण या विषयाबाबत आसक्ती असलेल्या व्यक्तींच्या मागासवर्ग आयोगावर बेकायदेशीर पध्दतीने नियुक्त्या केल्या. त्याचबरोबर मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य आणि अध्यक्ष हे इंद्रा सहानी खटल्यातील निकालाप्रमाणे संबंधित जातीशी आसक्ती असलेले नसावेत असे अपेक्षित असताना मागासवर्ग आयोगाचे नवनियुक्त अध्यक्ष श्री. सुनील शुक्रे हे मराठा समाजाचे सक्रिय (Activist) कार्यकर्ते आहेत. त्यामुळे राज्य मागासवर्ग आयोग व न्या. शिंदे समिती रद्द करण्यात यावी, असा ठराव करण्यात येत आहे.