माधवी देसाई, मुंबई: शिंदे-फडणवीसांच्या डबल इंजिन सरकारमध्ये अजित पवारांच्या (Ajit Pawar) रुपानं तिसरं इंजिन जोडलं गेलं. मात्र, जेव्हापासून अजितदादांची सरकारमध्ये एंट्री झाली तेव्हापासून तिन्ही पक्षात मंत्रिमंडळ विस्तार, खातेवाटप ते पालकमंत्रिपद (guardian minister) असा सगळ्याच पातळ्यांवर गोंधळ आणि गुंतागुंत कमालीची वाढली आहे. आता 15 ऑगस्टनिमित्त झेंडावंदनासाठी मंत्र्यांना जिल्ह्यांचं वाटप करण्यात आलं आहे. मात्र, या यादीवरुनही नाराजीनाट्य सुरु झालं. खातेवाटप होऊन जवळपास महिना उलटला. तरीही, पालकमंत्रिपदाचा प्रश्न कायम का? राष्ट्रवादीचे मंत्री झेंडावंदनाच्या यादीवरुन नाराज का झाले? पालकमंत्रिपदाचं घोडं अडलंय कुठे? याबाबत सध्या जोरदार चर्चा सुरू आहे.(deputy chief minister ajit pawar is currently very upset over the issue of guardian minister post bjp shiv sena ncp)
ADVERTISEMENT
राज्याचं पावसाळी अधिवेशनाच्या तोंडावर 14 जुलैला राष्ट्रवादीच्या 9 मंत्र्यांना खातेवाटप जाहीर करण्यात आलं. आता खातेवाटपाला साधारण महिना पूर्ण होईल. मात्र, या मंत्र्यांच्या पालकमंत्रिपदाची यादी जाहीर झालेली नाही. आता 15 ऑगस्टनिमित्त कोणत्या जिल्ह्यात कोणते मंत्री ध्वजवंदन करतील याची यादी आली आहे. यात राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांना कोणते जिल्हे मिळाले ते पाहूयात.
- अजित पवार- कोल्हापूर
- दिलीप वळसे-पाटील-वाशिम
- छगन भुजबळ- अमरावती
- धनंजय मुंडे- बीड
- हसन मुश्रीफ- सोलापूर
- धर्मराव अत्राम- गडचिरोली
- संजय बनसोडे- लातूर
- अदिती तटकरे- पालघर
- अनिल पापील- बुलढाणा
या 9 जणांपैकी धनंजय मुंडे, संजय बनसोडे आणि धर्मरावबाबा अत्राम हे 3 मंत्री त्यांच्याच जिल्ह्यांत ध्वजवंदन करतील. मात्र, इतर 6 जणांना वेगळ्याच जिल्ह्यांत ध्वजवंदनाची जबाबदारी देण्यात आली आहे.तसेच ज्या रायगड जिल्ह्याच्या पालकमंत्री पदावरुन वाद सुरु आहे तिथे जिल्ह्याधिकारीच ध्वजारोहण करणार आहेत. याशिवाय हिंगोली, गोंदिया, भंडारा, नांदेड, अकोला अशा 7 जिल्ह्यांत जिल्ह्याधिकारीच ध्वजारोहण करतील. देवेंद्र फडणवीसांकडे 6 जिल्ह्यांचं पालकमंत्रिपद आहे. मात्र ते नागपूरला ध्वजवंदन करतील.
हे ही वाचा >> Nawab Malik: ‘..म्हणून मलिकांना जामीन’, पृथ्वीराज चव्हाणांना ‘तो’ संशय; गंभीर आरोप
आता याच यादीवरुन नाराजीनाट्य सुरु झालं आहे. अजितदादांसह त्यांच्यासोबतच्या काही मंत्र्यांनी या यादीवरुन नाराजी व्यक्त केल्याची माहिती आहे. त्यामुळे, दादांच्या हट्टापायी ही यादी बदलण्याची वेळ आली आहे. यावरुन हे स्पष्ट होतंय की शिंदे सरकार अजूनही पालकमंत्रिपदाचा तिढा सोडवण्यात अपयशी ठरलं आहे. मात्र, हा तिढा काय आहे? अजूनही मंत्रिमंडळ विस्तार आणि पालकमंत्रिपदाचं वाटप का होत नाही? यामागची काही प्रमुख कारणं पाहूयात.
1. तीन पक्षांमुळे इच्छुकांच्या संख्येत वाढ-
शिंदे, भाजप आणि अजित पवार या तिघांसोबतच्या अनेक आमदारांना मंत्रिपदाची अपेक्षा, सुप्त इच्छा आहे. पावसाळी अधिवेशनाधी विस्तार होईल अशी जोरदार चर्चा होती. आता अधिवेशनही संपलं. शिंदे गटातील संजय शिरसाट, भरत गोगावले, बच्चू कडू यांनी ही इच्छा प्रबळपणे अनेकदा बोलून दाखवली आहे. त्यांनी शिवलेली सफारीही जुनी झाली आहे. मात्र, मंत्रिमंडळ विस्ताराची तारीख पे तारीखच सुरू आहे. भाजपमध्येही अनेकांना इच्छा आहेच. मात्र, पक्षशिस्तीमुळे त्यांचे आमदार जाहीरपणे बोलून दाखवत नाहीत हाच फरक. अजित पवारांच्या गटालाही आणखी 1 कॅबिनेट मंत्रिपद आणि 3 राज्यमंत्रिपदं मिळणार आहेत. मात्र, नाराजी टाळण्यासाठीच हा विस्तार रखडला असल्याचं बोललं जातंय. अर्थात आधी मंत्रिमंडळ विस्तार होऊन मग सगळ्या जिल्ह्यांच्या पालकमंत्रिपदाचं वाटप होईल. मात्र, आधी मंत्रिमंडळ विस्तारच रखडला आहे. त्यामुळे, पालकमंत्रिपदाचं वाटप तर दूरच राहिलं आहे.
2. पालकमंत्रिपदाचा पेच कायम-
पालकमंत्रिपद हा या सरकारमध्ये कळीचा मुद्दा राहिला आहे. अजित पवार गटानं पुणे, सातारा या जिल्ह्यांच्या पालकमंत्रिपदाची अपेक्षा व्यक्त केलीय. मात्र, चंद्रकांत पाटील पुण्याचे पालकमंत्री आहेत. त्यामुळे, त्यांच्याकडून हे पालकमंत्रिपद काढून दादांना मिळणार का हा प्रश्न आहे. रायगड जिल्ह्याचं पालकमंत्रिपद सगळ्यात जास्त वादात आहे. अदिती तटकरे रायगड जिल्ह्यामधून येतात. त्यांना मंत्रिपद मिळाल्यानं त्यांच्याकडेच रायगडचं पालकमंत्रिपद जाईल अशी शक्यता होती. मात्र, शिंदे गटाचे आमदार भरत गोगावले यांनी जिल्ह्याचं पालकमंत्रिपद अदिती तटकरेंना देऊ नये. या जिल्ह्यात जास्त आमदार शिवसेनेचे असल्यानं पालकमंत्रिपद आमच्याकडेच यावं अशी मागणी लावून धरली आहे. त्यामुळेच, रायगडचा तिढाही कायम आहे. त्यामुळे, पालकमंत्रिपदांचं वाटप ही शिंदे सरकारसाठी मोठी परीक्षा असणार यात शंका नाही.
हे ही वाचा >> Maharashtra : अजित पवारांच्या मदतीने भाजप एकनाथ शिंदेंना ठाण्यातच देणार आव्हान?
3. पालकमंत्रिपदाचं महत्व-
राज्य सरकार आणि जिल्हा प्रशासनातील दुवा म्हणून पालकमंत्र्याची जबाबदारी महत्त्वाची असते. जिल्हा नियोजन समितीचे पदसिद्ध अध्यक्ष म्हणून पालकमंत्र्यांकडे अधिकार असतात. तसेच पक्षाची जिल्ह्यातील राजकीय ताकद वाढविण्याच्या उद्देशाने पालकमंत्रिपदाला महत्त्व असते. पालकमंत्रिपद हे राजकीयदृष्ट्या अधिक प्रभावी ठरते. जिल्ह्याची सारी सूत्रे ताब्यात ठेवता येतात. सत्ताधारी पक्षाच्या फायद्याचे निर्णय घेता येतात.
त्यामुळेच, पालकमंत्रिपद हा मुद्दा तिन्ही पक्षांच्या नेत्यांनी खूपच प्रतिष्ठेचा केला आहे. अर्थात यावरुन थेट कोल्ड वॉर सुरु आहे ते शिंदे आणि अजितदादांच्या गटातच. त्यामुळे, आता कोणत्या गटाला मनासारखी पालकमंत्रिपदं मिळणार आणि कोणाची नाराजी वाढणार? हे येत्या काळात कळेलच अर्थात शिंदे सरकारला हा तिढा सोडवता आला तर.
ADVERTISEMENT