Shiv Sena Symbol : शिंदेंच्या वकिलांनी कोर्टात दिली ग्वाही, काय घडलं?

ठाकरेंच्या आमदारांना सुप्रीम कोर्टात दिलासा, शिंदेंच्या वकिलांनी कोर्टात दिली ग्वाही

उद्धव ठाकरेंच्या वतीने कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनु सिंघवी यांनी युक्तिवाद केला. कपिल सिब्बल यांनी आदेशाला स्थगिती देण्याची मागणी करताना शिवसेनेची सुत्र हाती आलेले एकनाथ शिंदे हे व्हिप जारी करून ठाकरे गटातील आमदारांना अपात्रत ठरवू शकतात, असा मुद्दा उपस्थित केला.

निवडणूक आयोगाच्या निर्णयानंतर शिंदे गट शिवसेनेची बँक खातीही ताब्यात घेऊ शकतो, असंही सिब्बल म्हणाले. यावेळी सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी शिंदेंचे वकील एनके कौल यांना याबद्दल विचारलं. व्हिप जारी करणार आहात का? असा सवाल उपस्थित केल्यानंतर एनके कौल यांनी आम्ही व्हिप जारी करणार नाही, असं कोर्टाला सांगितलं. त्यामुळे ठाकरेंच्या आमदारांचं व्हिपबद्दलचं टेन्शन मिटलं आहे.

Shiv Sena: सुप्रीम कोर्टाने शिंदेंचे बांधले हात! ठाकरेंच्या आमदारांना संरक्षण

आसामला गेल्यानंतर मुख्यमंत्रीपदाचं आमिष दिलं गेलं- सिब्बल

-तुम्हाला विचाराधारा माहिती होती. ते पक्षप्रमुख आहेत हे तुम्हाला माहिती होतं. तुम्ही तिकीट घेतले आणि नंतर तुम्ही अचानक आसाममध्ये गेला आणि तुम्हाला खूप काळजी वाटू लागली.

-सभागृह सदस्यत्व ही काही त्यांची खासगी मालमत्ता नाही वा तुम्ही ते विकूही शकत नाही. जूनमध्ये त्यांनी एक विधान केलं की, त्यांचं म्हणणं ऐकून घेतलं जात नाही. त्यानंतर ते अचानक आसामला निघून गेले. आसामला गेल्यानंतर त्यांना मुख्यमंत्री पदाचं आमिष दाखवलं गेलं आणि त्यानंतर त्यांनी बैठक घेतली.

-पक्षाच्या विरोधात जाऊन मतदान करणे, ही बेईमानीच आहे. दुसर्‍या पक्षात सामील होण्यासाठी हे कट रचण्यासारखं असून, या प्रकरणात नेमके तेच घडले आहे.

-राजकीय पक्षच मुख्य प्रतोदांची नियुक्ती करतो, विधिमंडळ पक्ष ही नियुक्त करत नाही.

व्हिप कसा काढला जातो? सरन्यायाधीशांनी केला प्रश्न

सिब्बल म्हणाले, आम्हाला व्हॉट्सअॅपवर मेसेज मिळतो आणि शेवटी अधोरेखित केलेल्या तीन ओळी असतात, ज्यात आम्हाला सांगितलं जात की, आम्ही या विधेयकाला मत द्यावे.

सुप्रीम कोर्टाची सुनावणी पुन्हा सुरू… कपिल सिब्बल म्हणाले… विधिमंडळ पक्ष म्हणजे राजकीय पक्ष नव्हे…

विधिमंडळातील पक्ष म्हणजे राजकीय पक्ष होऊ शकत नाही. राजकीय पक्ष हाच मूळ पक्ष असतो. याचा अर्थ विधिमंडळ पक्ष राजकीय पक्ष असा नाही. परिशिष्टातील परिच्छेद 3 मध्ये नमूद केलेल्या गटाला राजकीय पक्ष समजण्यात येतं.

विधिमंडळ पक्षातील 38 सदस्य म्हणजे राजकीय पक्ष नाहीत. याचे दूरगामी परिणाम होतील आणि पक्ष व्यवस्था अस्थिर होईल. आपल्या संसदीय लोकशाहीची संपूर्ण इमारत म्हणजे पक्ष व्यवस्था आहे. विधिमंडळ पक्ष हा मूळ राजकीय पक्षाचं एक अंग आहे. विधिमंडळ पक्षाच्या कृती राजकीय पक्षाच्या उद्दिष्टांच्या बाहेर असू शकत नाहीत.

सुप्रीम कोर्टात 12 मुद्द्यांवर ठरणार उद्धव ठाकरेंचं भवितव्य!

कपिल सिब्बल अनेक मुद्द्यांकडे सुप्रीम कोर्टाचं लक्ष वेधलं. सिब्बल यांचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने ठाकरे गटाला विचारणा केली की, आम्ही कोणत्या मुद्द्यांवर निर्णय घ्यायला, असं तुम्हाला वाटतं. त्यावर कपिल सिब्बलांनी 11 मुद्द्यांवर निर्णय घेणे आवश्यक असल्याचं न्यायालयाला सांगितलं. सविस्तर वृत्त वाचण्यासाठी खाली क्लिक करा

Maharashtra political Crisis: 12 मुद्दे ठरवणार उद्धव ठाकरेंचं भवितव्य!

‘निर्णयाचे सर्वाधिकार ठाकरेंना’, त्या बैठकीतील ठरावांचं सरन्याधीशांनी केलं वाचन

सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू झाल्यानंतर ठाकरे गटाचे वकील सिब्बल यांनी कालच्या युक्तिवादाला धरून काही मुद्दे मांडले. सिब्बल यांनी सुप्रीम कोर्टाला काही कागदपत्रे बघण्याची विनंती केली. यात 27 फेब्रुवारी 2018 रोजीचं पत्र कोर्टात दाखवलं. त्यावर सरन्यायाधीशांना प्रश्न केला की, त्यांना (एकनाथ शिंदे) नियुक्ती करण्यात आलं आहे, असा यांचा अर्थ आहे का?

त्यावर सिब्बल म्हणाले की, “काही निर्वाचित आहेत, तर काही जण नियुक्त केलेले आहेत.” त्यावर सरन्यायाधीशांनी पुन्हा प्रतिप्रश्न केला की, ते काय म्हणून निवडले गेले आहेत?

सरन्यायाधीशांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना सिब्बल म्हणाले, “राष्ट्रीय कार्यकारिणी म्हणून” पुढे सिब्बल म्हणाले की, 25 नोव्हेंबर 2019 रोजी उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री नव्हते, ते पक्षाचे प्रमुख होते.

व्हिप जारी करण्याचा नियम काय आहे? असा प्रश्न सिब्बल यांनी सरन्यायाधीशांनी केला. त्यावर सिब्बल म्हणाले की, विधानसभेत कोणतेही नियम नाहीत. फक्त महाराष्ट्र अपात्रतेचे नियम आहेत ज्या अंतर्गत आम्हाला मार्गदर्शन केले जाते. परंतु ते पक्षाच्या शिस्तीने चालवले जातात.

त्यानंतर कपिल सिब्बल यांनी 2019 मध्ये विधानसभा अध्यक्षांना दिलेलं पत्र दाखवलं. या पत्रात शिवसेनेनं उद्धव ठाकरे यांची नेता म्हणून निवड करण्यात आलेली आहे, तर एकनाथ शिंदे यांची गटनेते आणि सुनील प्रभू यांची प्रतोद म्हणून निवड करण्यात आल्याचा उल्लेख आहे.

उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली 2019 मध्ये झालेल्या शिवसेनेच्या आमदारांच्या बैठकीत घेतलेल्या ठरावाचे पत्र मराठीत होतं. हे पत्राचं सरन्यायाधीशांनी मराठीत वाचन केलं आणि त्यानंतर इंग्रजीतून त्यांचा इतर न्यायमूर्ती संक्षिप्त अर्थ सांगितला.

सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले, या पत्रात असं म्हटलं गेलं आहे की, निर्णयाचे सर्वाधिकार उद्धव ठाकरेंना देण्यात येत आहेत. त्यानंतर निवड गटनेते आणि प्रतोदांची निवड झाली. त्याला आमदारांनी पाठिंबा दिला.

Supreme court hearing on Maharashtra crisis live updates : नबाम रेबिया प्रकरण 7 घटनापीठाकडे पाठवण्याची गरज आहे का? या अनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या 5 सदस्यीय घटनापीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठासमोर होत असलेल्या सुनावणीत मंगळवारी (21 फेब्रुवारी) ठाकरे गटाने पुन्हा एकदा 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा उपस्थित केला. ठाकरे गटाकडून विधानसभा अध्यक्षांनी घेतलेल्या निर्णयांचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. त्याचबरोबर तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारींच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. आजच्या सुनावणी ठाकरे आणि शिंदे दोघांनाही युक्तिवादासाठी वेळ दिला गेलेला आहे. (supreme court hearing on maharashtra crisis live news)

पक्षादेश कुणाचा? कपिल सिब्बलांनी मुद्दा काढला

मंगळवारी युक्तिवाद करताना कपिल सिब्बल यांनी म्हटलं होतं की, “एकनाथ शिंदेंनी पक्षात फूट नसल्याचा दावा केला असेल, तर उद्धव ठाकरेंनी नियुक्त केलेल्या प्रतोदांचा पक्षादेशच मान्य करावा लागेल. उदाहरणार्थ काँग्रेसमध्ये पक्षाध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी मल्लिकार्जुन खरगे यांची राज्यसभेत गटनेता म्हणून नियुक्ती केली. मला खासदारांचा पाठिंबा असल्याचे सांगून खरगे स्वत:हून नेता होऊ शकत नाहीत. हाच नियम प्रतोदांनाही लागू पडतो”, असं म्हणत सिब्बलांनी भरत गोगावलेंच्या नियुक्तींवरच आक्षेप घेतला.

Maharashtra Crisis: ‘राज्यपालांमुळे ठाकरेंनी राजीनामा दिला’, कोर्टात झालं?

राज्यपालांच्या भूमिकेवर ठाकरेंचा प्रहार

16 आमदारांविरोधात अपात्रतेच्या कारवाईची प्रक्रिया सुरू आहे, याची राज्यपालांना कल्पना होती. त्यांनाच राज्यपाल शपथविधीसाठी कसे बोलवू शकतात? अपात्रतेची कारवाई होत असलेल्या शिंदेंना त्यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ दिली. शिंदेंनी लोकनियुक्त ठाकरे सरकार पाडले. संख्याबळ पडताळून न पाहता राज्यपालांनी पहाटे सरकारचा शपथविधी कसा होऊ दिला? घटनात्मक अधिकारांचे राज्यपालांनी उल्लंघन केलं”, असं म्हणत सिब्बल यांनी देवेंद्र फडणवीस अजित पवार यांनी पहाटे घेतलेल्या शपथविधीवर बोट ठेवलं.