होम
विधानसभा 2024
राजकीय आखाडा
गुन्ह्यांची दुनिया
शहर-खबरबात
नॉलेज
बातम्या
स्पोर्ट्स
मनोरंजन
टॉपिक
मराठा आरक्षण आणि मनोज जरांगे पाटलांच्या उपोषणावर तोडगा काढण्यासाठी सह्याद्रीवर सुरु असलेली सर्वपक्षीय बैठक अखेर संपली आहे. तब्बल दोन तास सर्वपक्षीय बैठक सुरु होती. या बैठकीचा तपशील आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी माध्यमांसमोर मांडला आहे. मराठा आरक्षणाबाबत सरकार सकारात्मक आहे. त्यामुळे आरक्षणावर सरकार जो निर्णय घेईल तो कायद्याच्या चौकटीत टीकला पाहिजे आणि कोणत्याही परिस्थितीत मराठा समाजाची फसवणूक झाली नाही पाहिजे, अशी सरकारची भूमिका असल्याचे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले. (maratha reservation all party meeting end sahyadri manoj jarange patil agitation eknath shinde devendra fadnavis)
ADVERTISEMENT
सर्वपक्षीय नेत्याची नुकतीच सह्याद्रीवर बैठक पार पडली. या बैठकीत सत्ताधारी नेत्यांसह विजय वड्डेटीवार, अंबादास दानवे, छत्रपती संभाजीराजे भोसले, जयंत पाटील, बाळासाहेब थोरात, अनिल परब आदी नेते उपस्थित होते. तब्बल दोन तास सह्याद्रीवर सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक पाक पडली. या बैठकीत नेमके काय निर्णय झाले, याची माहिती आता मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिली आहे.
मनोज जरांगे पाटील यांनी आंदोलन मागे घ्यावं, असा ठराव बैठकीत झाला आहे. या ठरावाला सर्वपक्षीयांची अनुमती होती.तसेच मनोज जरांगे पाटील यांच्या आरोग्याची सरकारला चिंता आहे. त्यामुळे माजी न्यायमुर्ती संदीप शिंदे यांच्या कमिटीला वेळ द्यावा अशी विनंती देखील मुख्यमंत्र्यांनी जरांगे पाटील याच्याकडे केली. मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे, त्यासंदर्भातील आदेश पोलिसांना दिला आहे. याचसोबत तीन दोषी पोलीस अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे.
हे ही वाचा : जुनं वैर… नवी मैत्री! चंद्रबाबू नायडूंच्या अटकेचा मेसेज काय? वाचा राजकीय Inside Story
मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत बैठकीत एकमत झाले आहे. सुप्रीम कोर्टात रद्द झालेले आरक्षण पुन्हा मिळालं पाहिजे. कुठल्याही समाजाचे आरक्षण कमी न करता मराठा समाजाला आरक्षण मिळालं पाहिजे,अशी सरकारची भूमिका असल्याचे शिंदे यांनी सांगितले. याचसोबत तज्ञ मंडळींसोबत चर्चा, टास्क फोर्स तयार करणे, सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्रुटीवर काम करणे, मराठा समाज मागास कसा आहे, सामाजिक आणि शैक्षणिक सिद्ध करणे या सर्व बाबींवर बैठकीत चर्चा झाली असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
मराठा आंदोलकांच्या बहुतांश मागणीला सरकारने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे जरांगे पाटील आंदोलन मागे घेतीस असा विश्वास आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. त्याचसोबत मनोज जरांगे पाटलांचे तज्ञ समितीत घेण्यासंदर्भातही बैठकीत चर्चा झाली. तसेच समितीला 1 महिन्याचा अवधी दिला असल्याचे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.
विशेष म्हणजे मराठा समाजाला आरक्षण देताना, ओबीसी किंवा धनगर आरक्षणाला धक्का बसणार नाही आहे.याबाबत कुणी अपप्रचार करत असतील तर त्याला बळी पडू नका असे आवाहन देखील मुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी केले.
ADVERTISEMENT
