Parliament Special Session : हा आहे मोदी सरकारचा अजेंडा, मांडणार 4 विधेयके

3 ऑगस्ट रोजी राज्यसभेत अधिवक्ता (सुधारणा) विधेयक 2023 आणि प्रेस आणि नियतकालिक नोंदणी विधेयक 2023 मंजूर झाले. हे आता लोकसभेत मांडले जातील. 10 ऑगस्ट रोजी, पोस्ट ऑफिस विधेयक, 2023 आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त (नियुक्ती, सेवा शर्ती आणि पदाचा कार्यकाळ) विधेयक, 2023 राज्यसभेत सादर करण्यात आले, ज्यावर आता विशेष सत्रादरम्यान चर्चा केली जाईल.

हेही वाचा >> ‘किमान गोपीनाथ मुंडेंचे तरी व्हा’, फडणवीसांवर प्रश्नांचा भडीमार

मोदी सरकारने बोलावलेल्या या पाच दिवसीय विशेष अधिवेशनाच्या अजेंड्याबाबत विरोधक सातत्याने प्रश्न उपस्थित करत होते. काँग्रेसकडून सरकारवर निशाणा साधला जात होता. सरकारने अजेंडा जाहीर करावा, अशी मागणी विरोधकांनी केली होती.

आता मोदी सरकारने याबाबतचा प्रस्तावित अजेंडा जारी केला आहे. कारण, विशेष अधिवेशनादरम्यान सरकार ‘एक राष्ट्र, एक निवडणूक’ आणि देशाचे नाव बदलून ‘भारत’ असा प्रस्ताव आणू शकते, अशी अटकळ बांधली जात होती. मात्र, सरकारने जाहीर केलेल्या अजेंड्यात त्यांचा उल्लेख नाही.

सोनिया गांधींच्या दबावानंतरही जाहीर केला अजेंडा : जयराम रमेश

काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनीही याबाबत ट्विट केले आहे. त्यांनी लिहिले, “शेवटी, सोनिया गांधींनी पंतप्रधानांना लिहिलेल्या पत्राच्या दबावाखाली मोदी सरकारने 18 सप्टेंबरपासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या 5 दिवसांच्या विशेष अधिवेशनाचा अजेंडा जाहीर केला. जाहीर करण्यात आलेल्या अजेंड्यामध्ये काहीही नाही. हे सर्व नोव्हेंबरच्या हिवाळी अधिवेशनापर्यंत थांबू शकले असते. मला खात्री आहे की, नेहमीप्रमाणेच शेवटच्या क्षणी नवीन मुद्दे सभागृहात येण्यास तयार आहेत. पडद्यामागे काहीतरी वेगळेच आहे! असे असूनही, इंडिया आघाडीतील पक्ष घातक CEC विधेयकाला कडाडून विरोध करतील.”

विशेष अधिवेशनाच्या अजेंड्यावर विरोधकांनी साधला निशाणा

काँग्रेसचे सरचिटणीस केसी वेणुगोपाल यांनी सरकारच्या विशेष अधिवेशनाच्या अजेंड्यावर निशाणा साधला आहे. ते म्हणाले की 2021 मध्ये लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी संसदेच्या 75 व्या वर्धापन दिनानिमित्त अनेक कार्यक्रमांचे आयोजन केले होते. संसदेच्या विशेष अधिवेशनात याच कारणावर चर्चा केली जाईल, असे आजच्या घोषणेतून सांगण्यात आले आहे. सरकार इतकं विचारविरहित आहे की 3 वर्षात दोनदा एकच सोहळा साजरा करतंय? की ही दुसरी विचलित करण्याची युक्ती आहे?

विशेष अधिवेशनापूर्वी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली

केंद्र सरकारने संसदेचे विशेष अधिवेशन सुरू होण्याच्या एक दिवस आधी 17 सप्टेंबर रोजी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली आहे. या बैठकीला उपस्थित राहण्यासाठी सर्व विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना ई-मेलद्वारे निमंत्रण पाठवण्यात आल्याचे केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी सांगितले. 18 ते 22 सप्टेंबर या कालावधीत संसदेच्या विशेष अधिवेशनाची घोषणा प्रल्हाद जोशी यांनी 31 ऑगस्ट रोजी केली होती. त्यावेळी, यासाठीचा अजेंडा गुप्त होता, ज्यामुळे विरोधकांकडून टीका झाली.

हेही वाचा >> India Alliance : ‘या’ 13 गोष्टी ठरवणार ‘इंडिया’चं भवितव्य, आता खरी कसोटी!

अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, अधिवेशन जुन्या संसदेच्या इमारतीत सुरू होईल आणि दुसऱ्या दिवशी नवीन इमारतीत स्थलांतरित होईल. नवीन संसद भवनात स्थलांतरण 19 सप्टेंबर रोजी गणेश चतुर्थीच्या दिवशी होईल, जे नवीन सुरुवातीसाठी शुभ मानले जाते.

विरोधकांचा अजेंडा काय?

काही दिवसांपूर्वी विरोधकांनीही विशेष अधिवेशनाचा अजेंडा जाहीर केला होता. सोनिया गांधी यांनी जारी केलेल्या पत्रात 9 मुद्दे नमूद करण्यात आले आहेत. यामध्ये अदाणी प्रकरणातील जेपीसीच्या मागणीचाही समावेश आहे. याशिवाय अनेक मुद्द्यांवर विरोधकांनी सरकारला कोंडीत पकडण्याची तयारी केली आहे. मात्र, या मुद्द्यांवर यापूर्वीच चर्चा झाल्याचे सांगत भाजपने पलटवार केला आहे. त्यामुळे विशेष अधिवेशनातही गदारोळ होण्याची शक्यता आहे.