होम
विधानसभा 2024
राजकीय आखाडा
गुन्ह्यांची दुनिया
शहर-खबरबात
नॉलेज
बातम्या
स्पोर्ट्स
मनोरंजन
टॉपिक
Sunil Kedar: नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत झालेल्या 150 कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याप्रकरणी काँग्रेसचे आमदार (Congress MLA) आणि माजी मंत्री सुनील केदार यांना 5 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा (Imprisonment for 5 years) तर 12.50 लाखाचा दंडही ठोठावण्यात आला आहे. न्यायालयाने दिलेल्या या निकालामुळे राजकीय वर्तुळात प्रचंड मोठी खळबळ माजली आहे. आमदार सुनील केदार यांच्यासह 6 जणांना या प्रकरणात दोषी ठरवण्यात आले आहे. नागपूर जिल्हा बँकेच्या (Nagpur District Bank) घोटाळ्याचा हा खटला सुमारे दोन दशकांहून अधिक काळ चाललेला होता. न्यायालयाने या प्रकरणात तत्कालीन बँकेचे अध्यक्ष सुनील केदार, केतन शेठ, मॅनेजर अशोक चौधरी या तिघांसह आणखी तिघा रोखे दलालांना दोषी मानून 6 जणांना शिक्षा ठोठवण्यात आल्या आहेत. तर या प्रकरणातील इतर तिघांना निर्दोष असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
ADVERTISEMENT
बँकेच्या ठेवी शेअर मार्केटमध्ये
नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत 150 कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला त्यावेळी सुनील केदार हे बँकेचे अध्यक्ष होते. त्यावेळी सुनील केदार यांच्यावर आरोप करण्यात आला की, 1999 मध्ये बँकेच्या अध्यक्षपदी ते निवडून आल्यानंतर सुनील केदार आणि संचालक मंडळाने एक ठराव मंजूर केला होता. त्या ठरामध्ये बँकेतील ठेवी या शेअर मार्केटमध्ये गुंतवण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यावर त्याकाळी बरेच वादही झाला होता.
हे ही वाचा >> ‘मुंबईची लूट अहमदाबाद, दिल्लीच्या आदेशावरून’, आदित्य ठाकरे प्रचंड चिडले!
बँकेला 150 कोटींचा फटका
सुनील केदार यांच्या संचालक मंडळाने पैसे गुंतवण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर गुंतवणूकीचे सर्व अधिकार हे अध्यक्ष आणि त्यांच्या मर्जीतील 5 व्यक्तींना देण्यात आले होते, त्यावेळी त्यांनी सुनील केदार आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी होम ट्रेड शेअर ब्रोकरच्या मार्फत हे रोखे खरेदी केले होते. त्यानंतर बँकेलाही त्याचा फायदा झाला होता. बँक फायद्यात गेल्यानंतर बँकेचे पैसे पुन्हा रोखे खरेदी करण्यात गुंतवण्यात आले. मात्र त्यावेळी म्हणजेच 2001-2002 मध्ये रोखे खरेदी करण्यात बँकेला 150 कोटींचा आर्थिक फटका बसला होता.
परवानगी न घेता गुंतवणूक
2000-2001 आणि 2001-02 या दोन आर्थिक वर्षांच्या अंकेक्षण अहवालामध्ये हा सर्व घोटाळा समोर आला. त्यानंतरच या प्रकरणाची चौकशी लावण्यात आली. त्यावेळी हे स्पष्ट झाले की, गुंतवणुकीचे अधिकार मिळालेल्या संचालकांनी कार्यकारी मंडळाची परवानगी न घेता ही गुंतवणूक केल्याचं उघड झालं.
बँकेची रक्कमच मिळाली नाही
2001-2002 मध्ये रोखे खरेदी करण्यात बँकेला 150 कोटींचा आर्थिक फटका बसला त्यावेळी होम ट्रेड लिमिटेड मुंबई, इंद्रमणी मर्चंट्स प्रायव्हेट लिमिटेड कलकत्ता, सेंच्युरी डीलर्स प्रायव्हेट लिमिटेड कलकत्ता, सिंडिकेट मॅनेजमेंट सर्विसेस अहमदाबाद व गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्विसेस मुंबई यांच्याकडून बँकेच्या रकमेतून 150 कोटी रुपयांचे सरकारी रोखे खरेदी करण्यात आले असल्याचे सांगण्यात आले. त्यावेळीच या कंपन्यांनी सरकारी रोखे दिले नाही व बँकेची रक्कमही परत केली नाही असा आरोपही त्यावेळी करण्यात आला होता, आणि त्यानंतरच बँकेच्या व्यवहाराचा सगळा अहवाल दाखल झाला आणि हा घोटाळा सगळा उघडकीस आला. बँकेच्या घोटाळ्याप्रकरणी न्यायालयाने आमदार सुनील केदार, अशोक चौधरी, केतन सेठ, सुबोध गुंडारे, नंदकिशोर त्रिवेदी, अमोल वर्मा यांना दोषी ठरवण्यात आले. तर प्रकाश पोद्दार, सुरेश पेशकर, महेंद्र अग्रवाल यांना निर्दोष ठरवण्यात आले.
ADVERTISEMENT
