होम
विधानसभा 2024
राजकीय आखाडा
गुन्ह्यांची दुनिया
शहर-खबरबात
नॉलेज
बातम्या
स्पोर्ट्स
मनोरंजन
टॉपिक
One Nation-One Election and PM Modi: नवी दिल्ली: पंतप्रधान मोदी (PM Modi) यांनी आजपर्यंत अनेकदा धक्कातंत्राचा वापर करून देशातील जनतेला कायम अचंबित करून सोडलं आहे. मग तो नोटबंदीचा निर्णय असो किंवा लॉकडाऊनचा नाही तर राज्या-राज्यांमधील राजकारणातील डावपेचांचा.. प्रत्येक वेळी मोदींनी जनेतच्या ध्यानीमनी नसणारे असे निर्णय घेतले आहे. आता असाच एक अनपेक्षित निर्णय घेण्यासाठी मोदींच्या सरकारने (Modi Govt) संसदेचं 5 दिवसांचं एक विशेष अधिवेशन (special session of parliament) बोलावल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे. (one nation one election pm modis shock tactic modi govt called special session of parliament is being from 18th to 22nd september)
ADVERTISEMENT
केंद्रातील मोदी सरकारने संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावले आहे. हे सत्र 18 ते 22 सप्टेंबरपर्यंत चालणार आहे. या अधिवेशनात पाच बैठका होणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संसदेच्या या विशेष अधिवेशनात मोदी सरकार ‘एक देश-एक निवडणूक’ विधेयक (One Nation-One Election) आणू शकते.
देशात ‘वन नेशन-वन इलेक्शन’ची चर्चा अनेक दिवसांपासून सुरू आहे. या वर्षी जानेवारीमध्ये विधी आयोगाने यासंदर्भात राजकीय पक्षांकडून सहा प्रश्नांची उत्तरे मागितली होती. सरकारला त्याची अंमलबजावणी करायची असली तरी अनेक राजकीय पक्ष याला विरोध करत आहेत.
हे ही वाचा >> Rahul Gandhi :राहुल गांधीचा गंभीर आरोप, गौतम अदानी आणि PM मोदींना घेरलं, काय म्हणाले?
पंतप्रधान मोदी राज्यसभेतील चर्चेदरम्यान म्हणाले होते की, ‘आम्ही याच्या बाजूने नाही असं थेट म्हणा. पण तुम्ही यावर चर्चा तर करा, तुमचे मत मांडा. मला विश्वास आहे की सर्व मोठ्या नेत्यांनी सांगितले आहे की, आपण या रोगापासून मुक्त व्हावे. पाच वर्षांतून एकदा निवडणुका झाल्या पाहिजेत आणि निवडणुकीचा उत्सव एक-दोन महिने चालला पाहिजे. त्यानंतर पुन्हा कामाला लागा. हे सर्वांनी सांगितले आहे. पण सार्वजनिक ठिकाणी भूमिका घेण्यात अडचण येते.’
ते म्हणाले, आज देशाचे दुर्दैव आहे की, ज्या वेळी मतदान होते, त्याच संख्येने मतदार याद्या प्रसिद्ध होतात.
22 व्या विधी आयोगाने राजकीय पक्ष, निवडणूक आयोग आणि निवडणूक प्रक्रियेशी संबंधित सर्व संघटनांकडून अभिप्राय मागणारी सार्वजनिक सूचना जारी केली होती. विधी आयोगाने विचारले होते की, एकाच वेळी निवडणुका घेणं हे लोकशाहीला किंवा राज्यघटनेची मूलभूत रचना की देशाच्या संघीय रचनेशी छेडछाड करते का?
आयोगाने असेही विचारले होते की, त्रिशंकू विधानसभा किंवा सार्वत्रिक निवडणुकीत त्रिशंकू जनादेश असताना कोणत्याही राजकीय पक्षाकडे सरकार स्थापनेसाठी बहुमत नसताना, पंतप्रधान किंवा मुख्यमंत्री यांची नियुक्ती निवडून आलेल्या संसदेच्या अध्यक्षाद्वारे किंवा किंवा विधानसभा अध्यक्षांद्वारे केली जाऊ शकते का?
सरकारला अधिवेशन बोलवण्याचा अधिकार
वास्तविक, संविधानाच्या कलम 85 मध्ये संसदेचे अधिवेशन बोलविण्याची तरतूद आहे. या अंतर्गत सरकारला संसदेचे अधिवेशन बोलवण्याचा अधिकार आहे. संसदीय कामकाजावरील कॅबिनेट समिती याबाबत निर्णय घेते आणि राष्ट्रपतींद्वारे औपचारिक मान्यता दिली जाते, ज्याद्वारे खासदारांना अधिवेशनात बोलावले जाते.
या सुधारणांची गरज का आहे?
– स्वातंत्र्यानंतर 1952, 1957, 1962 आणि 1967 साली लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी झाल्या होत्या.
– यानंतर 1968 आणि 1969 मध्ये अनेक विधानसभा मुदतीपूर्वी विसर्जित करण्यात आल्या. त्यानंतर 1970 मध्ये लोकसभाही विसर्जित करण्यात आली. त्यामुळे एकाचवेळी निवडणुका घेण्याची परंपरा खंडित झाली.
हे ही वाचा >> Prakash Ambedkar : …म्हणून काँग्रेस-राष्ट्रवादी वंचित आघाडीला सोबत घेत नाहीये
– ऑगस्ट 2018 मध्ये कायदा आयोगाचा एक राष्ट्र-एक निवडणूक अहवाल आला. देशात दोन टप्प्यात निवडणुका होऊ शकतात, असे या अहवालात सुचवण्यात आले होते.
पहिल्या टप्प्यात लोकसभेसोबतच काही राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका आहेत. आणि दुसऱ्या टप्प्यात उर्वरित राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका आहेत. मात्र यासाठी काही विधानसभांचा कार्यकाळ वाढवावा लागेल, तर काही विधानसभा वेळेपूर्वी विसर्जित कराव्या लागतील. आणि हे सर्व घटनादुरुस्तीशिवाय शक्य नाही.
ADVERTISEMENT
