एकनाथ शिंदेंच्या बंडानंतर महाराष्ट्रात निर्माण झालेल्या सत्तासंघर्षावर एक महत्त्वाचा निकाल आज सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने आज (11 मे) दिला. सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्रातील राजकीय घटनाक्रम आणि नबाम रेबिया प्रकरणावर दिलेल्या निकालावेळची स्थिती वेगवेगळी असल्याचं स्पष्ट केलं. त्याचबरोबर सुप्रीम कोर्टाने उद्धव ठाकरेंचा राजीनामा, राज्यपालाचा निर्णय आणि आमदारांच्या अपात्रतेच्या मुद्द्यावरही निकाल दिला. सुप्रीम कोर्टाच्या निकालावर शरद पवार यांनी भाष्य केलं आहे.
ADVERTISEMENT
शरद पवार यांची मुंबईत पत्रकार परिषद झाली. उद्धव ठाकरेंच्या राजीनाम्याबद्दल सुप्रीम कोर्टाने मांडलेल्या भूमिकेवर पवार म्हणाले, “त्याची काही चर्चा करण्यात आता अर्थ नाही. माझ्या पुस्तकात मी लिहिलंय ते. त्या पुस्तकात हा विषय आहे. त्यात मी स्वच्छ म्हटलेलं आहे. मी स्वच्छ म्हटल्यामुळे आमचे काही मित्र नाराजही झाले. पण, त्यात नाराज करण्याचा हेतू नव्हता. वस्तुस्थिती होती आणि ती गोष्ट सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केली. जे झालं, ते झालं. आम्ही, उद्धव ठाकरे, काँग्रेस मिळून जोमाने काम करायला सुरूवात करू.”
हेही वाचा >> Chief Minister: ‘हो, मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला’, उद्धव ठाकरेंनी सांगितलं ती चूक का केली?
राज्यपालांच्या भूमिकेबद्दल सुप्रीम कोर्टाने नोंदवलेल्या निरीक्षणांवर शरद पवार म्हणाले, “राज्यपालांची निवड किती चुकीची केली जाते, याचं उत्तम उदाहरण महाराष्ट्राने पाहिलं आहे. मला वाटतं की, जाहीरपणाने ते इथे असताना मी त्यावर एकदा बोललो आहे. तेव्हाही मी म्हणालो होतो की, घटनेमध्ये राज्यपाल हे एक इन्स्टिट्यूशन आहे. त्या इन्स्टिट्यूशनची अप्रतिष्ठा कशी केली जाते, याचं उत्तम उदाहरण महाराष्ट्रात दिसलं. सुदैवाने ते आज इथे नाहीयेत. त्यामुळे अधिक भाष्य करण्याची गरज नाही.”
“निकालाची कॉपी वाचून प्रतिक्रिया देणं योग्य होईल. पण, त्यामधील पहिले दोन तीन मुद्दे मी पाहिले. त्याच्यात कोर्टाने साधारणतः जे इथे राज्यकर्ते आहेत, त्याच्यासंबंधीची तीव्र भूमिका मांडलेली आहे.”
मूळ राजकीय पक्ष महत्त्वाचा, पवारांनी काय सांगितलं?
“साधारणतः एक महत्त्वाचा निकाल त्यामध्ये दिसतोय. कॉपी हातात आल्यावर मी अधिक सांगू शकेल. कोर्टाने सांगितलं की विधिमंडळ पक्ष हा अंतिम नाहीये. मूळ राजकीय पक्ष जो आहे, त्या पक्षाच्या सूचनेनं लोक निवडून लढवतात, निवडून येतात. त्या पार्टीचा आदेश हा अत्यंत महत्त्वाचा आहे. हे यामध्ये त्यांनी सांगितलेलं दिसतंय.”
“मला असं वाटतं काही निर्णय अद्याप व्हायचे आहेत. उदा. विधानसभा अध्यक्षांकडे एक अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा सुपूर्द केला आहे. त्याच्यामधून अपात्रतेचा विषय एका विशिष्ट काळात त्यांनी निकाली काढावा, अशी अपेक्षा सुप्रीम कोर्टाची आहे. आपण बघुयात अध्यक्ष यासंबंधी भूमिका घेतील. त्यावेळी त्यांच्यासमोर आमचं म्हणणं मांडण्याचं काम करावं लागेल.”
हेही वाचा >> सुप्रीम कोर्ट निकाल: ठाकरेंना ‘ती’ एक चूक भोवली, महाराष्ट्रात शिंदेंचंच सरकार!
“सुप्रीम कोर्टाने हे सांगितलं आहे. विधानसभा अध्यक्ष हे पद एक संस्था आहे. याची जबाबदारी ज्यांच्यावर असते, त्यांनी त्याचं पावित्र्य राखण्याची काळजी घ्यायला हवी. आपण अपेक्षा करूया की, त्या इन्स्टिट्यूशनबद्दल या लोकांना किती आस्था आहे. ते काय भूमिका घेतात, यातून ते स्पष्ट होईल. त्याच्या आधी भाष्य करणं योग्य नाही.”
16 आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय लांबणीवर पडणार? पवार म्हणाले…
विधानसभा अध्यक्षांकडून आमदारांच्या अपात्रतेवर निर्णय घेण्यास विलंब केला जाईल, असं वाटतं का? या प्रश्नावर पवार म्हणाले, “असं होईल, असं मला तर वाटतं नाही. कारण संकेत दिले गेले आहेत. कसे आणि कधी करायचे, त्याकडे दुर्लक्ष केले जाऊ शकत नाही. दुर्लक्ष केलं, तर सुप्रीम कोर्टात जाण्याचा अधिकार सगळ्यांनाच आहे.”
ADVERTISEMENT