अमित शाहांसमोरच भर सभागृहात Asaduddin Owaisi नी फाडला 'तो' कागद, असं काय होतं त्यात?

ओवैसी यांनी विधेयक का फाडलं?

असदुद्दीन ओवैसी यांनी वक्फ संशोधन विधेयकाला तीव्र विरोध दर्शवताना ते "असंवैधानिक" आणि "मुस्लिमविरोधी" असल्याचा आरोप केला. त्यांनी लोकसभेत आपल्या भाषणात म्हटलं, "हा कायदा मुस्लिमांना अपमानित करण्याचा आणि त्यांच्या धार्मिक स्वातंत्र्यावर आघात करण्याचा हेतू ठेवतो. मी महात्मा गांधी यांचा दाखला देतो, ज्यांनी अन्यायकारक कायद्याला नाकारलं होतं. त्याचप्रमाणे मी हा कायदा फाडतो." असं म्हणत ओवैसी यांनी विधेयकाची प्रत फाडून आपला विरोध नोंदवला आणि नंतर ते संसदेची कार्यवाही सोडून बाहेर पडले.

हे ही वाचा>> Waqf amendment bill: हे वक्फ बिल नेमकं आहे तरी काय? अगदी सोप्प्या भाषेत समजून घ्या

त्यांच्या मते, हे विधेयक संविधानाच्या अनुच्छेद 25 आणि 26 चे उल्लंघन करते, जे धार्मिक स्वातंत्र्य आणि धार्मिक संस्थांचे व्यवस्थापन करण्याचा अधिकार देतात. ओवैसी यांनी असा दावा केला की, या विधेयकामुळे वक्फ मालमत्तांवर सरकारी हस्तक्षेप वाढेल आणि मुस्लिम समुदायाच्या धार्मिक अधिकारांवर गदा येईल. 

त्यांनी पुढे म्हटलं, "या विधेयकात जिल्हाधिकाऱ्यांना वक्फ मालमत्तांवर निर्णय घेण्याचे अधिकार दिले आहेत, ज्यामुळे मशिदी आणि दर्ग्यांसारख्या पवित्र स्थळांवर कब्जा होऊ शकतो."

गृहमंत्री अमित शाहांचं प्रत्युत्तर

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी ओवैसी यांच्या आरोपांना खोडून काढताना सांगितलं की, "वक्फ संशोधन विधेयकात गैर-मुस्लिमांचा समावेश करण्याची कोणताही तरतूद नाही आणि हे विधेयक मुस्लिम समुदायाच्या धार्मिक बाबींमध्ये हस्तक्षेप करत नाही." शाह यांनी विपक्षावर टीका करताना म्हटलं, "काही लोक वोट बँकेच्या राजकारणासाठी मुस्लिमांना भयभीत करत आहेत. हे संसदेचं कायदे आहे आणि सर्वांना ते मान्य करावं लागतील." त्यांनी पुढे स्पष्ट केलं की, या विधेयकाचा उद्देश वक्फ मालमत्तांचं व्यवस्थापन अधिक पारदर्शी आणि कार्यक्षम करणं हा आहे, ज्याचा फायदा गरीब मुस्लिमांना होईल.

हे ही वाचा>> Ketaki Chitale: 'तुम्ही दळिद्रीपणा करणार आहात का?', फडणवीसांबद्दल बोलताना केतकी चितळेची घसरली जीभ!

शाह यांनी ओवैसी यांच्या कृतीवर अप्रत्यक्षपणे टीका करताना म्हटलं, "काही लोक धमक्या देतात की हे विधेयक स्वीकारलं जाणार नाही. पण मी सांगतो, हे भारत सरकारचं विधेयक आहे आणि ते लागू होईल." त्यांनी वक्फ मालमत्तांच्या गैरवापराचे उदाहरण देत विधेयकाची गरज अधोरेखित केली.

विधेयकाची पार्श्वभूमी आणि चर्चा

वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 हे 2 एप्रिल रोजी लोकसभेत सादर करण्यात आलं होतं. या विधेयकावर 8 तास चर्चेची वेळ निश्चित करण्यात आली होती, परंतु प्रत्यक्षात ती 12 तासांहून अधिक काळ चालली. या चर्चेत 288 खासदारांनी विधेयकाच्या बाजूने, तर 232 खासदारांनी विरोधात मतदान केलं. आता हे विधेयक राज्यसभेत सादर केलं जाणार आहे.

या विधेयकात वक्फ बोर्डाच्या रचनेत बदल, गैर-मुस्लिमांचा समावेश, आणि मालमत्तांच्या नोंदणीबाबत नवीन तरतुदी प्रस्तावित आहेत. सरकारचा दावा आहे की, हे बदल वक्फ बोर्डाच्या अनियंत्रित अधिकारांना आळा घालतील आणि सामान्य मुस्लिमांना, विशेषतः महिलांना आणि मुलांना लाभ मिळेल. दुसरीकडे, विरोधकांचं म्हणणं आहे की, हे विधेयक मुस्लिम समुदायाच्या स्वायत्ततेवर आघात करणारं आहे.

ओवैसी यांच्या कृतीवर संमिश्र प्रतिक्रिया

ओवैसी यांनी विधेयक फाडण्याच्या कृतीवर संयुक्त संसदीय समितीचे (JPC) अध्यक्ष आणि भाजप खासदार जगदंबिका पाल यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. त्यांनी म्हटलं, "ओवैसी हे विधेयक असंवैधानिक म्हणतात, पण त्यांनी स्वतःच असंवैधानिक कृत्य केलं आहे. संसदेत विधेयक फाडणं हे लोकशाही प्रक्रियेचा अपमान आहे." दुसरीकडे, काही विपक्षी नेत्यांनी ओवैसी यांच्या भावनांचं समर्थन केलं, परंतु त्यांच्या कृतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं.

वक्फ संशोधन विधेयक आता राज्यसभेत चर्चेसाठी ठेवलं जाईल, जिथे सत्ताधारी एनडीए आणि विरोधी इंडिया आघाडी यांच्यात पुन्हा एकदा जोरदार संघर्ष अपेक्षित आहे. या विधेयकाला ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डासह अनेक मुस्लिम संघटनांनी विरोध दर्शवला आहे. दरम्यान, ओवैसी यांनी आपला विरोध कायम ठेवताना म्हटलं, "हा कायदा मुस्लिम समुदायाला कमजोर करण्याचा प्रयत्न आहे आणि आम्ही याविरोधात लढत राहू."

या घटनेने वक्फ विधेयकावरून देशभरात नवीन वादाला तोंड फोडलं असून, येत्या काळात याचे राजकीय आणि सामाजिक परिणाम काय होतील, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.