Shiv Sena MLA Disqualification : शिंदे विरुद्ध ठाकरे! विधानसभा अध्यक्षाच्या कोर्टात काय झालं?

शिंदे गटाच्या वकिलांनी काय सांगितलं?

– आम्हाला ठाकरे गटाकडून दाखल झालेल्या याचिकेसंदर्भातील कागदपत्रे मिळाली नाहीत. त्यामुळे आमची बाजू मांडण्यास आम्हाला अडचण आहे.

ठाकरे गटाच्या वकिलांनी काय सांगितलं?

– आम्ही कागदपत्रे विधानसभा अध्यक्ष कार्यालयाकडे दाखल केली आहेत. याचिकेसंदर्भातील कागदपत्रे देण्याची जबाबदारी विधानसभा अध्यक्ष कार्यालयाची आहे.

हेही वाचा >> Maratha Reservation : ‘मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देऊ नका’, नारायण राणेंचे धक्कादायक विधान

शिंदे गट वकील

– सुप्रीम कोर्टाने दिलेला निर्णय अगदी बरोबर आहे; परंतु ठाकरे गट अपात्रतेची याचिका दाखल करताना अध्यक्षांसमोर प्रोसिजरप्रमाणे कागदपत्रे सादर न करता थेट सुप्रीम कोर्टात गेला.

ठाकरे गटाच्या वकिलांचा युक्तिवाद

– आम्ही 23, 25, 27 जून 2022. त्यासोबतच 3 आणि 5 जुलै 2022 मध्ये विधानसभा अध्यक्षांकडे वेगवेगळ्या याचिका दाखल केल्या. व्हिपचं उल्लंघन केलेल्या शिंदे गटाच्या आमदारांना निलंबित केल्याशिवाय पर्याय नव्हता; मात्र वेळकाढूपणा होत होता. त्यामुळे आम्ही थेट सुप्रीम कोर्टात गेलो.

शिंदे गट वकील

– तीन महिन्यात निकाल द्यावा, असं कुठेही सुप्रीम कोर्टाने निर्देश दिलेले नाहीत. अर्जकर्त्यांनी वेगवेगळ्या याचिका दाखल केल्या आहेत, त्यामुळे वेळ लागू शकतो.

हेही वाचा >> Maratha Reservation : ‘अरे असं करू नका रे’, CM एकनाथ शिंदे का झाले नाराज?

ठाकरे गट वकील

41 याचिका वेगवेगळ्या ठिकाणी दाखल आहेत. अनेक याचिकांचा विषय एकच आहे. त्यामुळे या सगळ्या याचिका शेड्युल 10 नुसार एकत्रित कराव्यात. यावेळी ठाकरे गटाच्या वकिलांनी कर्नाटक अध्यक्षांनी जो निर्णय घेतला त्याची ऑर्डर बघावी. शेड्युल 10 प्रमाणे ही सुनावणी संपवावी. जास्तीत जास्त 7 दिवसात सुनावणी संपवून निर्णय द्या. तुम्हाला जो निर्णय द्यायचा आहे तो द्या, आम्ही पुन्हा तुमच्याकडे रिव्ह्यूसाठी येणार नाही.

शिंदे गट वकील

– गणेशोत्सव असल्या कारणाने आम्हाला दोन आठवड्यांचा वेळ द्यावा. त्यानंतर आम्ही त्यावर अभ्यास करून उत्तर पाठवू.

ठाकरे गट वकील

गणेशोत्सवाचे निमित्त करू नये. यावर तातडीने निर्णय द्यावा.

विधानसभा अध्यक्ष

याचिकाकर्त्यांनी केलेल्या याचिकांची सविस्तर प्रत दोन्ही गटांना प्राप्त होईल. यामध्ये 10 दिवसांमध्ये शिंदे गटाच्या आमदारांनी याचिकेवर लेखी उत्तर सादर करावे. विधानसभा अध्यक्ष कार्यालय 7 दिवसांत कागदपत्रांची छाननी करेल, असे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी सांगितलं.