Parliament special session : विशेष अधिवेशनाबद्दल मोठी अपडेट! असा आहे मोदी सरकारचा प्लान

गेल्या 28 मे ला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संसदेच्या नवीन इमारतीचे उद्घाटन केले होते. हे ससंद भवन अत्याधुनिक सोयीसुविधांनी सुसज्ज आहे. सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पांतर्गत त्रिकोणाच्या आकाराची नवीन संसद भवन बांधण्यात आली आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी डिसेंबर 2020 मध्ये नवीन संसदेची पायाभरणी केली होती. टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेडने नवीन संसद भवन बांधले आहे. प्रसिद्ध वास्तुविशारद बिमल पटेल यांनी या इमारतीची रचना केली आहे. यापूर्वीही त्यांनी अनेक प्रसिद्ध इमारतींचे डिझाईन केले आहे.

अत्याधुनिक सोयीसुविधा काय

नवीन संसद भवनात भारताचा लोकशाही वारसा दाखवण्यासाठी एक भव्य संविधान सभागृह बांधण्यात आले आहे. यासोबत संसदेत सदस्यांसाठी विश्रामगृह, लायब्ररी, अनेक समिती कक्ष, जेवणाची सुसज्ज व्यवस्था आणि पार्किंगची सुविधा देण्यात आली आहे.

नवीन संसद भवनात जर दोन्ही सभागृहांची संयुक्त बैठक झाली, तर त्यात एकावेळी 1 हजार 280 खासदार बसू शकणार आहेत. तर जुन्या संसद भवनात लोकसभेतील 550 आणि राज्यसभेत 240 सदस्यांसाठी बसण्याची व्यवस्था होती. तसेच नवीन संसद भवनात तीन मुख्य दरवाजे आहेत. ज्ञान द्वार, शक्ती द्वार आणि कर्म द्वार. व्हीआयपी, खासदार आणि पाहुण्यांचा प्रवेश स्वतंत्र गेटमधून होईल. नवीन संसद भवनात लोकसभेच्या 888 आणि राज्यसभेच्या 300 खासदारांसाठी बसण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.हे संसद भवन चार मजली आहे. हा संपूर्ण परिसर 64,500 चौरस मीटर क्षेत्रात पसरलेला आहे. त्याची किंमत 862 कोटी रुपये आहे.

अधिवेशनाचा अजेंडा काय?

पंतप्रधान मोदींनी विशेष अधिवेशनाची घोषणा तर केली आहे, मात्र अधिवेशनाचा अजेंडा गुलदस्त्यात ठेवला आहे. अशा परिस्थितीत अजेंड्याबाबत अनेक अंदाज बांधले जात आहेत. जसे अधिवेशनात वन नेशन, वन इलेक्शनसाठी सरकार विधेयक आणू शकते. याशिवाय महिला आरक्षणावरही विधेयक आणण्याची चर्चा आहे.

याचसोबत संसदेच्या विशेष अधिवेशनात मोदी सरकार संविधानातून ‘इंडिया’ शब्द हटवण्याचा प्रस्ताव आणू शकते, अशी चर्चा रंगली आहे. कारण राष्ट्रपतींनी जी-20 शिखर परिषदेसाठी राष्ट्रप्रमुखांना पाठवलेल्या निमंत्रणात ‘प्रेसिडेंट ऑफ भारत’ असे लिहिले आहे. तर आतापर्यंत ‘प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया’ असे लिहिले जात होते. यासोबत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रमुख मोहन भागवत यांनीही सोमवारी ‘इंडिया’ ऐवजी ‘भारत’ म्हणावे, असे आवाहन नागरीकांना केले होते. यामुळेच संविधानातून ‘इंडिया’ शब्द हटवण्याचा प्रस्ताव आणण्याची शक्यता आहे.