Supreme Court on Chandigarh Mayoral Elections : चंदीगड महापौर पदाची निवडणूक प्रतिष्ठेची केलेल्या भाजपला सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी (20 फेब्रुवारी )मोठा झटका बसला आहे. महापालिकेत मतपत्रिकांसोबत छेडछाड करून मते बाद ठरवण्याचा प्रयत्न झाला. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टानेच मतमोजणी करून निकाल जाहीर केला. न्यायालयाच्या निर्णयाने भाजपचा महापौर बसवण्यासाठी विनोद तावडेंनी सुरू केलेलं ऑपरेशन लोटस फेल ठरलं. (Supreme Court has given the judgement on the Chandigarh mayoral elections)
ADVERTISEMENT
चंदीगडचे महापौर निवडणूक प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जेबी पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणावर सुनावणी झाली. आम आदमी पक्षाचे (आप) नगरसेवक कुलदीप कुमार यांनी महापौर आणि उपमहापौरपदाच्या निवडणुकीत पीठासीन अधिकाऱ्याच्या 8 मते अवैध ठरविण्याच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने काय दिला निकाल?
चंदीगड महापौर आणि उपमहापौर निवडणुकीत निवडणूक अधिकाऱ्याने आपची आठ मते खोडखाड करून बाद ठरवली होती. हे सिद्ध झाल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक अधिकारी अनिल मसिह यांची खरडपट्टी केली.
त्यानंतर २० फेब्रुवारी रोजी निकाल दिला. निवडणूक अधिकाऱ्याने बाद ठरवलेली आठ मते सुप्रीम कोर्टाने वैध ठरवली. त्याचबरोबर ही मते आपचे महापौर पदाचे उमेदवार कुलदीप कुमार यांना पडलेली असल्याचेही निरीक्षण नोंदवलं.
महापौर पदाचा यापूर्वी दिलेला निकाल सुप्रीम कोर्टाने रद्द ठरवला आणि आठ मतांसह निकाल दिला. सुप्रीम कोर्टाने आम आदमी पक्षाचे कुलदीप कुमार यांना विजयी घोषित केले. त्यामुळे आपचा मोठा विजय झाला आहे. तर भाजपला मोठा झटका बसला आहे.
विनोद तावडेंची खेळी रणनीती अपयशी
प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेल्यानंतर भाजपचाच महापौर राहील यासाठी विनोद तावडेंनी दुसरी रणनीतीही तयार केली होती. चंदीगड महापालिकेत नगरसेवकांची संख्या ३५ आहे. त्याचबरोबर एका खासदाराच्या मताचाही यात समावेश असतो. त्यामुळे एकूण मते ३६ असतात.
त्यामुळे महापौर पदासाठी बहुमताचा आकडा १९ इतका आहे. हे गणित भाजपनं जुळवून आणलं होतं. चंदीगड महापालिकेत काँग्रेस आणि आपची आघाडी आहे. त्यांच्याकडे एकूण २० मते होती. मात्र, त्यातील ८ मते बाद ठरवली गेली आणि त्यामुळे भाजपच्या उमेदवाराला बहुमत मिळून मनोज सोनकर विजयी झाले.
पण, प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेल्यानंतर भाजपने दुसरी रणनीती तयार केली. कोर्टाने हे चुकीचे झाले असल्याचे सांगितले, तसेच निवडणूक अधिकाऱ्यानेही मतपत्रिकांवर खोडखाड केल्याची कबूली दिल्याने पुन्हा निवडणूक होण्याची शक्यता निर्माण झाली.
भाजपने आम आदमी पक्षाचे तीन नगरसेवक भाजपात सामील करून घेतले. त्यामुळे भाजपकडील मतांची संख्या २० पर्यंत पोहोचली होती. न्यायालयाने पुन्हा निवडणूक घेण्यास सांगितले असते, तर भाजपचे महापौर पद राखण्याचे स्वप्न पूर्ण झाले असते, पण न्यायालयाने ८ मते वैध ठरवत आपच्या बाजूने निकाल दिला. त्यामुळे भाजपला धक्का बसला.
'तुम्ही कॅमेराकडे का पाहत होता?'
कोर्टात दाखवण्यात आलेली व्हिडीओ क्लिप ही मतं अपात्र ठरवली जात असतानाची होती. सुप्रीम कोर्टाने रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसिह यांनाही हजर राहण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर रिटर्निंग अधिकारी सर्वोच्च न्यायालयात हजर झाले. सरन्यायाधीशांनी विचारले की, रिटर्निंग ऑफिसर कोण आहे आणि त्याची नियुक्ती कशी केली जाते? त्यांनी रिटर्निंग ऑफिसरला प्रश्न विचारला की तुम्ही कॅमेराकडे का पाहत होता?
'आठ मतपत्रिकांवर केली होती खोडखाड'
रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसिह म्हणाले- कॅमेऱ्याच्या दिशेने खूप आवाज येत होता, म्हणून मी तिकडे पाहत होतो. न्यायालयाने विचारले की, तुम्ही काही बॅलेट पेपरवर एक्स खूणा केल्या की नाही? मसिह म्हणाले- होय, मी आठ मतपत्रिकांवर टाकले होते. मात्र आम आदमी पक्षाच्या महापौर उमेदवाराने येऊन मतपत्रिका हिसकावून फाडून पळ काढला. कोर्टाने विचारले, पण तुम्ही एक्स का लिहित होता? कोणत्या नियमानुसार तुम्ही ही कारवाई केली?", अशी विचारणा कोर्टाने केली होती.
ADVERTISEMENT