सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाने Vinod Tawde यांचा गेम फेल? वाचा चंदीगड महापौर निवडणुकीची Inside स्टोरी

'हे न्यायालय न्याय देण्यास बांधील आहे'

सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी ऐतिहासिक निकाल देत आम आदमी पक्षाचे उमेदवार कुलदीप कुमार यांना विजयी घोषित केले. अशा डावपेचांनी लोकशाही प्रक्रिया नष्ट होणार नाही याची काळजी घेण्यास न्यायालय बांधील आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. हे न्यायालय न्याय देण्यास बांधील आहे, संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया रद्द करणे योग्य नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. मात्र पीठासीन अधिकारीच चुकीच्या कामात दोषी आहे असंही कोर्टाने यावेळी म्हटलं आहे.

आठ मतपत्रिका फेटाळल्या होत्या...

सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय खंडपीठाने निवडणुकीत टाकलेल्या मतपत्रिकांची तपासणी केली आणि त्यात आठ मतपत्रिका वैध असल्याचे आढळले आणि त्या आम आदमी पक्षाचे महापौरपदाचे उमेदवार कुलदीप कुमार यांच्या बाजूने टाकण्यात आल्या होत्या. मात्र मसिह याने या आठ मतपत्रिकांमध्ये जाणीवपूर्वक छेडछाड करून त्या अवैध असल्याचा निकाल दिला होता.

हे ही वाचा >> 'आदर्श घोटाळा भाजपनं उघडकीस आणला' सुळेंनी नेमकं ते सांगितलं

अनिल मसिहने त्याच्या अधिकाराबाहेर जाऊन केलं काम

सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, व्हिडिओ पाहिल्यानंतर रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसिह यांनी काही मतपत्रिकांवर विशेष चिन्हे लावल्याचे स्पष्ट होते. आठही मते कुलदीप कुमार यांना देण्यात आले होते. मात्र रिटर्निंग ऑफिसरने मते अवैध ठरविण्यासाठी त्यात छेडछाड केली. त्याने स्पष्टपणे त्याच्या अधिकाराच्या पलीकडे कृती केली असल्याचं यावेळी कोर्टाने म्हटलं आहे.

लोकशाही सिद्धांत बहाल करण्याची जबाबदारी न्यायालयाची

लोकशाही तत्त्वे आणि मूल्ये बहाल करणे ही न्यायालयाची जबाबदारी आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे आहे. खंडपीठाने सांगितले की, 'न्यायालयाने अनिल मसिह यांच्याविरुद्ध सीआरपीसीच्या कलम 340 अन्वये न्यायालयासमोर खोटे विधान सादर केल्याबद्दल फौजदारी कारवाई सुरू केली आहे.'

अनिल मसिह यांना अवमानाची नोटीस

सुप्रीम कोर्टाने चंदीगड महापौर निवडणुकीचे रिटर्निंग अधिकारी अनिल मसिह यांच्याविरुद्ध CRPC कलम 340 अंतर्गत कारवाई सुरू केली आहे. त्यांना न्यायालयाच्या अवमानाची नोटीस बजावण्यात आली असून त्यांचा जबाब मागवण्यात आला आहे. याप्रकरणी पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात उत्तर दाखल करण्यासाठी मसिहला तीन आठवड्यांची मुदत देण्यात आली आहे.

याआधी सोमवारी झालेल्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने प्रशासन आणि रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसिह यांना फटकारले होते. 'ही लोकशाहीची थट्टा असल्याचे म्हटले होते. या निवडणुकीतील रिटर्निंग अधिकाऱ्यांच्या कृतीचा व्हिडीओ पाहून लोकशाहीची हत्या झाल्याचे स्पष्ट होते. हे रिटर्निंग अधिकारी काय करत आहेत? देशात लोकशाहीची हत्या होऊ नये, अशी आमची इच्छा आहे. आम्ही हे होऊ देणार नाही, अशा परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालय डोळे झाकून बसणार नाही.' महापौर आणि उपमहापौर निवडणुकीदरम्यान झालेल्या मतदान आणि मतमोजणीचा व्हिडिओ पाहून सर्वोच्च न्यायालयाने ही टिप्पणी केली होती.

महापौर निवडणुकीत काय झाले?

चंदीगड महापालिकेत एकूण 35 नगरसेवक आहेत. आणि खासदार किरण खेर यांचेही मत आहे. अशा प्रकारे एकूण 36 मते आहेत. महापौरपदाची निवडणूक जिंकण्यासाठी 19 मतांची गरज होती.

भाजपकडे 14 नगरसेवक आणि एक खासदार अशी एकूण 15 मते होती. तर आम आदमी पक्षाकडे 13 तर काँग्रेसकडे 7 नगरसेवक आहेत. अकाली दलाच्या एका नगरसेवकानेही भाजपला पाठिंबा दिला.

हे ही वाचा >> "पवारांना मुलीला मुख्यमंत्री करायचं, तर ठाकरेंना मुलाला"; शाहांचा घणाघात

आम आदमी पार्टी आणि काँग्रेसने मिळून कुलदीप कुमार यांना उमेदवार बनवलं होतं. तर, मनोज सोनकर हे भाजपचे उमेदवार होते. कुलदीप कुमार यांना 20 तर मनोज सोनकर यांना 16 मते मिळाली होती.

मात्र, रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसिह यांनी कुलदीप कुमार यांना मिळालेल्या 20 पैकी 8 मते अवैध ठरवली. अशाप्रकारे कुलदीप कुमार यांना 12 तर मनोज सोनकर यांना 16 मते मिळाल्याचे जाहीर केले होते आणि भाजपचे सोनकर विजयी झाल्याचं घोषित केलेलं. 

मात्र, निवडणूक प्रक्रिया आणि मतमोजणी या सगळ्याचे सीसीटीव्ही फुटेज समोर आल्यानंतर एकच गदारोळ झाला होता. त्यानंतर आम आदमी पक्षाने तात्काळ या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. ज्यानंतर कोर्टाने संपूर्ण प्रकरणाची तपासणी करत अगदी कमीत कमी वेळेत निर्णय देत आम आदमी पक्षाला मोठा दिलासा दिला.