Badlapur News: 'मुख्यमंत्री शिंदे कुठे आहेत, त्यांनी इथे यावं...', चिडलेल्या बदलापूरकरांचा प्रचंड संताप

'आरोपीला सोडून द्या... आमच्या ताब्यात द्या... रिपोर्ट यायला का उशीर झाला? एकनाथ शिंदे जिथे आहेत त्यांनी इथे यावं. आमची मागणी पूर्ण करावी. आम्ही सकाळपासून विनंती करतोय. एकनाथ शिंदेंनी इथे यावं अशी आमची इच्छा आहे.' 

'वैद्यकीय चाचणीचा अहवाल येण्यास एवढा उशीर का झाला? एवढ्या लोकांना आंदोलन करायची गरजच पडली नसती. पोलिसांच्या दिरंगाईमुळे आज लोकं येथे आले आहेत.'

हे ही वाचा>> Badlapur Thane School case : बदलापूरच्या घटनेवर राज ठाकरेंचं मोठं आवाहन, ''मनसैनिकांनो लक्ष असू द्या...''

'आरोपीला इथल्या इथे फाशी झाली पाहिजे. कारण तुमचा निकाल लागेपर्यंत 2-3 वर्ष जातात. काही होत नाही.. फाशीच आजच झाली पाहिजे.' 

'आमची भूमिका शांतपणाची आहे.. आम्ही शांतपणे आंदोलन करत  आहोत. पण प्रशासन लाठीचार्ज करत आहे. आमची मागणी ही आहे की, दोन तासात आरोपीला फाशी झाली पाहिजे. 24 तास नाही तर दोन तासात फाशी झाली पाहिजे.' 

'तुमचा कायदा बदला.. जो अत्याचार करतोय ना त्याला ताबडतोब शिक्षा करा.' अशा अत्यंत संतप्त प्रतिक्रिया या आंदोलकांकडून सातत्याने येत आहे.

हे ही वाचा>> Maharashtra Breaking News : बदलापूरमधील आंदोलकांवर तुफान लाठीचार्ज, पोलिसांनी खाली केला रेल्वे ट्रॅक

दरम्यान, काही वेळापूर्वीच राज्यातील कॅबिनेट मंत्री गिरीश महाजन हे स्वत: बदलापूर रेल्वे स्थानकावर आले होते. त्यांनी येथे आंदोलकांना जवळजवळ अर्धा तासाहून अधिक वेळ समजविण्याचा प्रयत्न केला. आरोपीला कायद्यानुसारच शिक्षा होईल, हे प्रकरण फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालवलं जाईल अशी अनेक आश्वासनं गिरीश महाजनांकडून देण्यात आली. मात्र, असं असलं तरीही आंदोलक काहीही ऐकून घेण्याच्या मनस्थितीत नाही. 

यामुळे गिरीश महाजन यांनी काही वेळाने येथून काढता पाय घेतला. त्यानंतर आंदोलकांनी त्यांच्याविरोधात जोरदार घोषणाबाजीही केली. 

मंत्री दीपक केसरकर बदलापूर घटनेवर काय म्हणाले?

दुसरीकडे, बदलापूरच्या घटनेबाबत प्रतिक्रिया देताना शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर म्हणाले की, 'बदलापूरला घडलेला प्रसंग अतिशय धक्कादायक आहे. सकाळी हे कळल्यानंतर मी तातडीनं डिपार्टमेंटची बैठक बोलावली. सात महिन्यांपूर्वी मी सर्व डेप्युटी डायरेक्टरची बैठक घेतली होती. सखी सावित्री समितीने प्रत्येक शाळांमध्ये तातडीनं काम सुरु करण्याचे आदेश दिले होते. या शाळांमध्ये ती समिती झालीय की नाही? त्याबद्दलची माहिती या रिपोर्टमध्ये लिहिली नाही. मुलींचं संरक्षण हा पहिला विषय असतो. आदेश दिल्यानंतर अशा समित्या स्थापन झाल्या नसतील, त्याचा परिणाम जर मुलींवर होणार असेल तर त्या अधिकाऱ्यांवर तातडीनं कारवाई करण्याचे आदेश मी आजच्या आज दिले आहेत. असे प्रसंग पुन्हा घडू नयेत, म्हणून आम्ही चर्चा करत आहोत.' असं म्हणत दीपक केसरकर यांनी या घटनेबाबत सरकारची भूमिका स्पष्ट केली.