Pasmanda Muslim: ‘या’ मुस्लिम मतांवर BJP चा डोळा का? PM मोदींची रणनीती नेमकी काय?

भाजपच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीनंतरच्या भाषणासह पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अनेक प्रसंगी पसमांदा मुस्लिमांचा उल्लेख केला आहे. पण पुढच्या वर्षी देशात लोकसभा निवडणुका आहेत आणि भोपाळमधील ज्या कार्यक्रमात पीएम मोदींनी पसमांदा मुस्लिमांचा उल्लेख केला, तो कार्यक्रमही भाजपच्या निवडणूक प्रचाराचा शंख होता. अशा परिस्थितीत पसमांदा मुस्लिमांपर्यंत पोहोचण्याच्या हालचाली, समान नागरी कायद्याबाबत भूमिका स्पष्ट करणे आणि तिहेरी तलाकसंदर्भातील वक्तव्याचा पंतप्रधान मोदींच्या संदेशाचा राजकीय आणि निवडणूक अर्थ काढला जात आहे. मुस्लीम मते थेट विरोधकांच्या बाजूने जाणार नाही, ती रोखण्याचा हा डाव आहे का? असाही प्रश्न आता समोर येतोय.

5 राज्यांतील 190 जागांवर लक्ष

उत्तर प्रदेश आणि बिहारसोबतच झारखंड, पश्चिम बंगाल आणि आसाममध्ये मुस्लिम मतदारांची संख्या बरीच मोठी आहे. लोकसभेच्या एकूण 543 जागांपैकी 190 जागा याच पाच राज्यांतून येतात. यूपीमध्ये एकूण 80 पैकी 65 लोकसभेच्या जागा आहेत, जिथे मुस्लिम मतदारांची संख्या सुमारे 30 टक्के आहे. या जागांवर मुस्लिम मतदार विजय-पराजय ठरवण्यात निर्णायक भूमिका बजावतात. बिहारमधील 40 पैकी सुमारे 15 मतदारसंघात मुस्लिम मतदारांची संख्या 15 ते 70 टक्के आहे.

हेही वाचा >> Lok Sabha 2024 : नितीश कुमार पहिली परीक्षा पास, 1998 सारखा चमत्कार होणार?

पश्चिम बंगालमध्ये लोकसभेच्या 42, झारखंड आणि आसाममध्ये 14-14 जागा आहेत. पश्चिम बंगालमधील एकूण मतदारांपैकी सुमारे 30 टक्के मुस्लिम मतदार आहेत. आसाम आणि झारखंडमधील अनेक जागांवर मुस्लिम मतदारांचीही निर्णायक भूमिका आहे. पसमांदा समाजाबद्दल बोलायचे झाले तर एकूण मुस्लिम लोकसंख्येमध्ये हा समाज 85 टक्के आहे.

पसमांदा मताकडे भाजपचा डोळा का?

पसमांदा मतांवर भाजपचा डोळा का? याचे उत्तर आकडेवारी आणि तयार होत असलेल्या ताज्या राजकीय समीकरणांमध्ये दडलेले आहे. एकूण मुस्लिम मतांमध्ये पसमांदा समाजातील मतदारांचा सहभाग सर्वाधिक आहे. मुस्लिमांनी संघटित होऊन एका पक्षाच्या, एका उमेदवाराच्या बाजूने मतदान केले, तर 190 लोकसभा जागांवर भाजपचे समीकरण नक्कीच बिघडू शकते, मग इतर पक्षांचे फायद्याचे असो वा नसो. अशा परिस्थितीत मोदींच्या पसमांदा रणनीतीचा संदेश स्पष्ट आहे की, काही टक्के मते जरी भाजपला गेली तरी हिंदू मतांसोबत ती ‘चेरी ऑन केक’ अशीच ठरेल.

हेही वाचा >> भाजपचं चार घटकांवर लक्ष! PM मोदींनी लोकसभा निवडणुकीचा अजेंडा केला सेट

नुकतेच आलेले कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीचे निकाल हे देखील एकसंध मुस्लिम मतं सत्तेचे समीकरण कसे बदलवू शकतात किंवा मोडू शकतात याचे ताजे उदाहरण आहे. कर्नाटकात मुस्लिम मतदारांनी एकजुटीने काँग्रेसला मतदान केले. दलित आणि इतर काही जाती एकत्र आल्या आणि परिणामी काँग्रेस पूर्ण बहुमताने सत्तेवर आली. दुसरीकडे, या निवडणुकीत जवळपास 2018 च्या निवडणुकी इतकीच मते मिळवूनही भाजप सत्तेपासून दूर राहिला. कारण मुस्लीम समाजाची मते काँग्रेसकडे गेली. अनेक जागांवर भाजपचा 2 हजार, 3 हजार, 4 हजार आणि 5 हजार मतांच्या फरकाने पराभव झाला.

ही चार राज्ये विरोधकांच्या रणनीतीच्या केंद्रस्थानी

विरोधकांच्या एकजुटीच्या कसरतीशी भाजपची पसमांदा रणनीती जोडली जात आहे. या पाचपैकी चार राज्ये विरोधकांच्या केंद्रस्थानी आहेत आणि त्यामुळेच विरोधकांकडून एकजुटीची कवायत सुरू आहे. यूपीमध्ये 80, बिहारमध्ये 40, पश्चिम बंगालमध्ये 42, झारखंडमध्ये 14 आणि महाराष्ट्रात 48 म्हणजे एकूण 224 जागांवर भाजपला रोखण्याची विरोधकांची रणनीती आहे. या 224 पैकी शंभराहून अधिक जागा अशा आहेत की जिथे मुस्लिम मते कोणत्याही पक्षाच्या किंवा उमेदवारांच्या बाजूने पडतील आणि काही मते इतर जाती-समुदायांमध्ये मिसळली तर विजय निश्चित होऊ शकतो.

मुस्लिमांची एकजूट तोडण्याचा प्रयत्न

पसमांदा मुस्लिमांच्या दुर्दशेचा आणि मागासलेपणाचा उल्लेख करण्यासोबतच, पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, व्होट बँकेच्या राजकारणाने त्यांना उद्ध्वस्त केले आहे. पसमांदा मुस्लिमांना त्यांच्याच धर्मातील एका वर्गाकडून आदर दिला जात नाही, असेही ते म्हणाले. पीएम मोदींनी मोची, विणकर यांच्यासह पसमांदा मुस्लिमांच्या जातींचाही उल्लेख केला.

मुस्लिमांची एकजूट तोडून त्यांना जातींमध्ये विभागण्याची रणनीती यामागे असल्याचा अर्थही आता लावला जात आहे. हे केवळ 2024 साठी नाही, तर भविष्यातील राजकारणासाठीही भाजप आवश्यक समजत असल्याचे सांगितले जात आहे. भाजपची रणनीती स्पष्ट आहे, मुस्लिम मते आमच्यासोबत आली नाही, तर किमान इतर कोणत्याही पक्षाकडे एकगठ्ठा जाऊ नये.

भाजपला पसमांदा मतदार जोडले जाण्याची अपेक्षा का आहे?

भाजपचे लक्ष मुस्लिम मतदारांवर, विशेषत: पसमांदा मुस्लिमांवर का आहे? पसमांदा मतदार भाजपशी हातमिळवणी करू शकतील, अशी आशा भाजपला का आहे? त्याची मुळे सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजकीय पार्श्वभूमी तसेच निवडणूक निकालांशी संबंधित आहेत. पसमांदा मुस्लिमांना सामाजिक-आर्थिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेले मानले जाते.

हा समाजही ओबीसी अंतर्गत येतो. मुस्लिम समाजातील दलितही पसमांदात येतात. शिक्षणाबरोबरच आर्थिक आघाडीवरही ते मागासलेले राहिले आहेत. सरकारच्या अनेक कल्याणकारी योजनांचा लाभही मुख्यतः मुस्लिमांमधील पसमांदा समुदायाला मिळतो. लाभार्थ्यांना एकत्र आणण्याच्या रणनीतीमध्ये पसमांदा समाजही बसतो.

हेही वाचा >> Narendra Modi Speech : उद्धव ठाकरेंसाठी भाजपचे दरवाजे अजूनही खुले आहेत?

निवडणूक निकालांबद्दल बोलायचे झाले तर रामपूर आणि आझमगड लोकसभा जागांच्या पोटनिवडणुकीच्या निकालांनी भाजपच्या पासमांदा मतांच्या आशेच्या किरणांना मोठा आकार दिला. रामपूर मतदारसंघाबद्दल बोलायचे झाले, तर येथे जवळपास निम्मे मतदार मुस्लिम आहेत आणि आझम खान यांचे संसद सदस्यत्व रद्द झाल्यानंतर झालेल्या पोटनिवडणुकीत भाजपच्या विजयाने सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का बसला.

पसमांदा मुस्लिमांचा पाठिंबा हाही भाजपच्या विजयाचा घटक मानला जात होता. 2022 च्या यूपी निवडणुकीच्या निकालानंतर भाजपचे तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह यांनी स्वतः पक्षाला मुस्लिमांची आठ टक्के मते मिळाल्याचे सांगितले होते. या सर्व बाबींमुळे पसमांदा मतदानाबाबत भाजपच्या आशेलाही पंख फुटले. यानंतर भाजपने पसमांदा समाजातील दानिश अन्सारी यांना पसमंडा मतदारांशी जोडण्यासाठी मंत्री केले. यासोबतच पसमांदा अल्पसंख्याक परिषदाही ठिकठिकाणी आयोजित करण्यात आल्या होत्या.

मुस्लिमांना जातींमध्ये विभागण्याची रणनीती

भाजपला या गोष्टीची कल्पना आहे की, मुस्लिम मतांमुळे पक्षाचे समीकरण बिघडू शकते. विशेषत: यूपी-बिहार आणि पश्चिम बंगालसह या पाच राज्यांमध्ये. पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीतही भाजप दुसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष ठरला आहे. त्यामुळे भाजप पसमांदा समाज आणि पसमांदा समाजाच्या जातींबद्दल बोलून एका दगडात दोन पक्षी मारण्याचा प्रयत्न करत आहे.

हेही वाचा >> व्लादिमीर पुतिन यांना निष्ठावंत येवजेनी प्रिझोझिनीने का दिला दगा? समजून घ्या

पहिले- मुस्लिम मतांचे जाती-वर्गात विभाजन करणे आणि दुसरे म्हणजे लोकसभा निवडणुकीत 190 जागांचे समीकरण तयार करणे. तसेच पश्चिम बंगालच्या राजकारणात नवीन समीकरणे निर्माण करणे.

या राज्यांमध्ये 2019 चे निकाल कसे लागले?

2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजप आणि त्यांच्या मित्रपक्षांनी उत्तर प्रदेशमध्ये 80 पैकी 64 जागा आणि पश्चिम बंगालमध्ये 42 पैकी 18 जागा जिंकल्या. भाजपप्रणित एनडीएने बिहारमध्ये 40 पैकी 39, झारखंडमध्ये 14 पैकी 12 आणि आसाममध्ये 14 पैकी 9 जागा जिंकल्या. बिहारमध्ये भाजपने 17 तर जेडीयूने 16 जागा जिंकल्या.

सध्या जेडीयू आणि भाजपचे मार्ग वेगळे झाले आहेत. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत एनडीएमध्ये भागीदार असलेल्या भाजपच्या नेतृत्वाखालील NDA विरुद्ध विरोधकांना एकत्र करण्याच्या कवायतीत JDU आघाडीवर आहे.