पैसा-पाणी : संकटात संधी! ट्रंप यांच्या टॅरिफ धोरणामुळे भारतासाठी नवे दरवाजे उघडण्याची शक्यता

द लॅजरच्या या अंकात आपण पाहूया की भारतावर याचा काय परिणाम होऊ शकतो आणि ही “आपदा” भारतासाठी “अवसर” का ठरू शकते.

ट्रंप यांनी नेमकं केलं तरी काय?

ट्रंप यांनी निवडणुकीपूर्वीच इशारा दिला होती की, अमेरिकेत येणाऱ्या मालावर आयात कर वाढवला जाईल. इतर देश अमेरिकेत माल पाठवत आहेत आणि त्यावर कमी टॅरिफ असल्यामुळे अमेरिकी कंपन्या देशात उत्पादन करत नाहीत. त्यामुळे अमेरिकन रोजगार कमी झाला असं कारण त्यांनी समोर ठेवलं होतं. 

हे ही वाचा >> स्कॉर्पिओमधून आले, महिलेला उचलून नेलं... पिंपरीतल्या अपहरणाचा काही तासात उलगडा, मोठा ट्वीस्ट

दुसरीकडे, जेव्हा अमेरिका इतर देशांना आपला माल विकते, तेव्हा त्या देशांकडून मोठा टॅरिफ लावला जातो. म्हणजे अमेरिकन माल तिथल्या स्पर्धेत टिकत नाही. यामुळे अमेरिकेची ट्रेड डेफिसिट (व्यापार तूट) वाढत चालली आहे.

2 एप्रिलला ट्रंप यांनी नवीन टॅरिफ लिस्ट जाहीर केली.  त्या दिवसाला त्यांनी ‘Liberation Day’ असं नाव दिलं. 9 एप्रिलपासून ही कररचना लागू होईल. भारतातून जाणाऱ्या मालावर 26% टॅरिफ लावण्यात येणार आहे.

भारतावर परिणाम किती?

ट्रंप यांच्या या निर्णयामुळे शेअर बाजारात अस्थिरता आहे, पण या टॅरिफचा भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर थेट परिणाम मर्यादित असेल. भारताचा अमेरिकेवरील निर्यात हिस्सा GDP च्या केवळ 2.4% एवढाच आहे. म्हणजे जर भारताचं एकूण उत्पादन ₹100 असेल, तर त्यातील फक्त ₹2.40 अमेरिकेतील विक्रीतून येतात.

त्यामुळे सगळा व्यापार थांबेल असं नाही. शिवाय, सध्या औषधांवर टॅरिफ सवलत दिल्यामुळे भारताला दिलासा मिळाला आहे. एकूण वाढीत 0.2% ते 0.6% पर्यंत घट होऊ शकते, असा अंदाज आहे.

टॅरिफमध्येच संधी

टॅरिफ केवळ भारतावर लावलेले नाहीत. चीन, व्हिएतनाम, बांगलादेश यांसारख्या अनेक देशांवर हेच निर्बंध आले आहेत. या देशांपेक्षा भारतावरचा टॅरिफचा भार कमी आहे. त्यामुळे अमेरिकन बाजारात भारतीय वस्तू (जसे की कापड व इलेक्ट्रॉनिक वस्तू) आकर्षक दरात मिळतील. हीच परिस्थिती भारतासाठी मोठी संधी ठरू शकते.

अमेरिकेसोबत व्यापार कराराचा मार्ग

दुसरी मोठी संधी म्हणजे अमेरिकेसोबतचा व्यापार करार. ट्रंप म्हणाले आहेत की जे देश अमेरिकन वस्तूंवरचे टॅरिफ कमी करतील, त्यांना सूट दिली जाईल. भारत-अमेरिका यांच्यात याबाबत चर्चा सुरू आहे.

भारतात कृषी वस्तूंवरील टॅरिफ कमी करणं अवघड आहे, कारण त्याचा थेट फटका शेतकऱ्यांना बसेल. मात्र इतर वस्तूंवर कर कमी करण्यात अडचण नाही.

हे ही वाचा >> ढसाढसा रडल्या, कागद-सह्या दाखवल्या, करूणा शर्मांनी धनंजय मुंडेंच्या कोणत्या 3 निकटवर्तीयांची नावं घेतली?

वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांनी भारतीय उद्योगांना आधीच इशारा दिला आहे. उद्योगांनी सबसिडी आणि आयात शुल्काच्या आडून बाहेर यायला हवं. एकदा टॅरिफ कमी झाले की, भारतीय कंपन्यांना आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या स्पर्धकांशी गुणवत्तेच्या पातळीवर टक्कर द्यावी लागेल.

सरकारकडून संकेत मिळत आहेत की टॅरिफ कमी करण्यास ते तयार आहेत, पण त्याच्या बदल्यात अमेरिका देखील सवलत देईल.

खरा धोका – अमेरिकन मंदी

या टॅरिफपेक्षा जास्त धोकादायक बाब म्हणजे त्यामुळे अमेरिकेत येऊ शकणारी मंदी. तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे की, या धोरणामुळे अमेरिकेत महागाई वाढू शकते आणि आर्थिक वाढ मंदावू शकते.

जर अमेरिकन अर्थव्यवस्था मंदीच्या चक्रात अडकली, तर भारतासह संपूर्ण जगावर त्याचा परिणाम होईल.

थोडक्यात: संकट असलं, तरी संधी 

भारतातील धोरणकर्ते आणि उद्योगांनी ही वेळ संधीसारखी पाहायला हवी. योग्य निर्णय घेतले, तर ही टॅरिफ-कथा भारतासाठी नव्या संधीची सुरुवात ठरू शकते.