Rohit Deo: ‘स्वाभिमानाच्या विरोधात काम..’, कोर्ट सुरू असताना राजीनामा; न्या. देव आहेत तरी कोण?

अचानक खुल्या कोर्टात त्यांनी राजीनामा दिल्यानं चर्चेचा विषय ठरला… पण, खुल्या कोर्टात असा राजीनामा देणारे न्यायमूर्ती रोहित देव कोण आहेत? त्यांनी असा खुल्या कोर्टात तडकाफडकी राजीनामा का दिला? त्यांनी आतापर्यंत दिलेले महत्वाचे निर्णय कोणते? हे आपण सविस्तरपणे जाणून घेऊया.

कोर्टात सकाळी कामकाजाला सुरुवात झाली. सर्व वकील आणि पक्षकार बसलेले असताना न्यायमूर्ती रोहित देव आले आणि काही क्षणातच राजीनाम्याची घोषणा केली. स्वाभिमानाच्या विरोधात जाऊन काम करू शकत नाही, असं ते बोलू लागले आणि कोर्टात हजर असलेले सर्वच अवाक् होतात. हे सगळं घडलं ते मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात.

हे ही वाचा >> पुण्याच्या पठ्ठयाची कमाल! इंजिनियरिंग केलं नसतानाही गुगलने दिली ‘इतक्या’ लाखाची नोकरी

खुल्या कोर्टात न्यायमूर्तींनी राजीनामा देण्याची कदाचित ही पहिलीच वेळ असावी… पण, न्यायमूर्तींना निवृत्तीआधीच असा तडकाफडकी राजीनामा का द्यावा लागला? असा प्रश्न आता विचारला जातोय.

न्यायमूर्ती देव यांनी दिलेले महत्त्वाचे निर्णय

न्यायमूर्ती देव यांचा सर्वाधिक चर्चेचा ठरलेला निर्णय म्हणजे नक्षलवादाच्या आरोपावरून जन्मठेपेची शिक्षा झालेल्या जी. एन. साईबाबाची निर्दोष मुक्तता करणं. देशात बंदी घातलेल्या भारतीय कमुनिस्ट पक्ष (माओवादी) या नक्षली चळवळीसाठी काम करणाऱ्या साईबाबाला गडचिरोली सेशन कोर्टानं जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. पण, सेशन कोर्टाच्या निर्णयाला नागपूर खंडपीठात आव्हान देण्यात आलं.

या याचिकेवर न्यायमूर्ती देव यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. या प्रकरणात पोलिसांनी यूएपीए म्हणजेच (unlawful activities prevention act) लागू करताना सक्षम अधिकाऱ्यांची परवानगी घेतली नाही. या कारणावरून न्यायमूर्ती देव यांनी साईबाबाला निर्दोष सोडलं.

14 ऑक्टोबर 2022 ला न्यायमूर्ती देव यांनी दिलेल्या निर्णयाची देशभर चर्चा रंगली होती. महाराष्ट्र सरकारनं 24 तासांच्या आत या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. सुप्रीम कोर्टानं या निर्णयाला स्थगिती देत नव्या खंडपीठासमोर पुन्हा सुनावणी घेण्याचे आदेश दिले होते.

न्यायमूर्ती देव यांनी दिलेला दुसरा निर्णयही चर्चेत होता. गेल्या आठवड्यात न्यायमूर्ती देव यांच्या निर्णयानं राज्य सरकारला दणका दिला होता. समृद्धी महामार्गाचे काम करणाऱ्या कंत्राटदारांना गौण खनिज शुल्कात माफी देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. पण, न्यायमूर्ती देव यांच्या खंडपीठानं हा निर्णय अवैध ठरवत रद्द केला होता.

हे ही वाचा >> INDIA च्या मुंबईतील बैठकीची वेळ आणि तारीख ठरली, ‘इथे’ होणार खलबतं

इतकंच नाहीतर कोरोना काळात तेलंगणा, आंध्रप्रदेश आणि महाराष्ट्रातून मजुरांचे मोठ्या संख्येने होत असलेल्या स्थलांतराबद्दल त्यांनी स्वतःहून याचिका दाखल करून घेतली होती.

न्यायमूर्ती देव यांनी का दिला राजीनामा?

हे न्यायमूर्ती देव यांचे काही निर्णय चर्चेत होते. पण, त्यांनी खुल्या कोर्टात तडकाफडकी राजीनामा का दिला? तर काही वृत्तपत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, त्यांना अलहाबाद हायकोर्टात बदली करण्यात आल्याचा आदेश मिळाला. त्यामुळे त्यांनी राजीनामा दिल्याचं बोललं जात आहे.

न्यायमूर्ती देव नेमके कोण आहेत?

पण, त्यांच्या निर्णयामुळे चर्चेत असणारे आणि आता राजीनामा देतानाही चर्चेत आलेले न्यायमूर्ती देव नेमके कोण आहेत? यावरही एक नजर टाकुयात…

न्यायमूर्ती देव मूळचे नागपूरकर आहेत. त्यांनी राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या विधी महाविद्यालयातून 1986 मध्ये एलएलबी पदवी घेतली. त्यानंतर, त्यांनी वरिष्ठ वकील सुबोध धर्माधिकारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली अनेक वर्षे काम केलं. 1990 पासून त्यांनी स्वतंत्रपणे वकिली व्यवसायाला सुरुवात केली. न्यायमूर्ती देव यांनी हायकोर्टाचे न्यायमूर्ती होण्याआधी राज्याचे महाधिवक्ता आणि केंद्र सरकारचे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल पदाची जबाबदारी यशस्वीपणे सांभाळली होती.

तीस वर्षांच्या वकिलीनंतर त्यांची 5 जून 2017 ला नागपूर खंडपीठात अतिरिक्त न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्ती झाली होती. दोन वर्षांच्या सेवेनंतर त्यांची न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्ती कायम करण्यात आली. नागपूर खंडपीठात त्यांनी सहा वर्ष एक महिना सेवा दिली असून त्यांच्या निर्णयामुळे ते चर्चेत आले. न्यायमूर्तींनी खुल्या कोर्टात राजीनामा दिल्यानं आश्चर्च व्यक्त केलं जातंय.