Maratha Reservation : मनोज जरांगे पाच अटींवर सोडणार उपोषण, शिंदे सरकार काय करणार?

मराठा समाजाला सरसकट कुणबी म्हणून जातीचे दाखले देण्याची मागणी मनोज जरांगे पाटलांनी केली आहे. बेमुदत उपोषण सुरू केल्यानंतर सरकारने 1 महिन्याचा वेळ मागितला. ही मागणी मान्य करताना मनोज जरांगेंनी पाच अटी सरकारसमोर ठेवल्या आहेत.

हेही वाचा >> Maratha Reservation : तामिळनाडूत 69 टक्के आरक्षण, मग महाराष्ट्रात का अशक्य?

सरकारच्या शिष्टमंडळाशी बोलण्यापूर्वी मनोज जरांगे पाटलांनी उपस्थित आंदोलकांशी संवाद साधला. यावेळी ते म्हणाले, “मनोज जरांगे पाटील म्हणाले, “मराठा आरक्षणाचा निर्णय घेण्यासाठी सरकारला एक महिना दिला. पण, यासाठी सरकारला पाच प्रश्नांची पूर्तता करावी लागेल. त्याशिवाय वेळ देणार नाही.”

मनोज जरांगे पाटलांच्या सरकारला अटी

1) अहवाल कसाही आला, तरी 31 व्या दिवशी महाराष्ट्रात मराठ्यांना सरसकट कुणबी म्हणून प्रमाणपत्र वाटप करायला सुरूवात करावी. हे मला मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री लेखी द्यायचं आहे.

2) महाराष्ट्रात या आंदोलनादरम्यान जेवढे गुन्हे दाखल झाले आहेत, ते सगळे मागे घ्यायचे.

3) जितके अधिकारी दोषी आहेत, त्या सगळ्यांना निलंबित करा.

4) उपोषण सोडायला मुख्यमंत्री (एकनाथ शिंदे), उपमुख्यमंत्री (देवेंद्र फडणवीस), उपमुख्यमंत्री (अजित पवार) आणि सगळं मंत्रिमंडळाने इथे येऊन सांगावं. त्यांच्याबरोबर छत्रपती उदयनराजे, संभाजीराजे छत्रपती हे आले पाहिजे. दोन्ही राजांनी यात मध्यस्थी करावी.

5) मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनी या मागण्या पूर्ण करणार असे लिहून द्यावं.

हेही वाचा >> अंधेरीत भाडेकरूमुळे घरमालकाने घेतला गळफास, प्रकरण काय?

साखळी उपोषण… ‘हिंसक आंदोलन करू नका’

यावेळी जरांगे पाटलांनी मराठा समुदायाला आवाहन केले की, बेमुदत उपोषण संपवत असलो, तरी साखळी उपोषण सुरू राहिल. एक महिना मुलांचं तोंड बघणार नाही. पण, या काळात कुणीही हिंसक आंदोलन करू नका. समाजाला बदनाम करू नका. आपापल्या गावात उपोषण करा. कुणी हिंसक होण्याचा प्रयत्न करत असेल, तर त्याला थांबवा, असं जरांगे पाटील यांनी सांगितले.

सरकारची कसोटी

मनोज जरांगे यांनी ठेवलेल्या अटींची पूर्तता करणे ही शिंदे-फडणवीस-पवार सरकारसाठी मोठी कसोटी असणार आहे. महत्त्वाचं म्हणजे सरकारला हे पूर्ण करण्याचे लेखी आश्वासनं द्यावे लागणार आहे. एका महिन्यात आरक्षण देणं शक्य झालं नाही, तर कुणबी जात दाखले वाटप करण्याची मागणी महत्त्वाची असून, सरकार आणखी पेचात अडकण्याची शक्यता आहे.