‘…अन् PM मोदी RBI गव्हर्नरला म्हणाले, ‘नोटांच्या ढिगाऱ्यावर बसलेला साप’

गर्ग यांनी ‘वुई ऑल्सो मेक पॉलिसी’ या त्यांच्या आगामी पुस्तकात खुलासा केला आहे की, 14 सप्टेंबर 2018 रोजी झालेल्या आर्थिक आढावा बैठकीत पंतप्रधान मोदींनी उर्जित पटेल यांच्या विरोधात ही टिप्पणी केली होती.

सरकार आणि आरबीआयमध्ये होते तणावपूर्ण संबंध

गर्ग यांच्या या पुस्तकातील काही उतारे वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध झाले आहेत. यामध्ये उर्जित पटेल यांच्या राजीनाम्यापर्यंतच्या बैठकी आणि घडामोडींचा तपशील देण्यात आला आहे. हे पुस्तक तत्कालीन सरकार आणि आरबीआय यांच्यातील ताणलेल्या संबंधांवर प्रकाश टाकते. तो ऑक्टोबरमध्ये प्रदर्शित होणार आहे.

पंतप्रधान मोदींनी व्यक्त केली होती नाराजी

पुस्तकानुसार, 14 सप्टेंबर 2018 रोजी झालेल्या बैठकीत पीएम मोदींनी आर्थिक परिस्थितीचा आढावा घेताना निराशा व्यक्त केली होती. सुमारे दोन तास चाललेल्या या बैठकीत उर्जित पटेल यांनी शिफारशी मांडल्या. या शिफारशी सरकारवर केंद्रित होत्या. आरबीआयसाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांव्यतिरिक्त कोणतीही प्रस्तावित कृती नव्हती.

हेही वाचा >> Mumbai local video : मुंबई लोकलमध्ये महिलांचा तुफान राडा, पहा VIDEO

कोणतेही पाऊल उचलायला नव्हते तयार

गर्ग यांच्या पुस्तकानुसार, ‘पटेल यांनी काही शिफारसी केल्या. सर्व काही सरकारलाच करावे लागेल, असे सांगण्यात आले. आरबीआयचे लक्ष्य फक्त त्याच गोष्टींवर आहे, ज्या आधीपासून करत आहे.’ गर्ग म्हणतात की पटेल यांच्या धोरणामुळे असं वाटतं होतं की, ते आरबीआयच्या परिस्थितीला प्रभावीपणे बघत नाहीत. आर्थिक आव्हानांना तोंड देण्यासाठी किंवा सरकारशी मतभेद सोडवण्यासाठी कोणतेही पाऊल उचलण्यास तयार नव्हते.

मंडळाची बैठक बोलावण्याची करण्यात आली होती विनंती

या भेटीतच पीएम मोदींनी उर्जित पटेल यांची तुलना ‘पैशाच्या ढिगाऱ्यावर बसलेल्या सापाशी’ करत टिप्पणी केली होती. पंतप्रधान मोदींनी पटेल यांना बोर्डाची बैठक बोलावून तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली आणि सध्याच्या समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी वित्त संघाशी सल्लामसलत करून काम करण्याचे विनंती केली होती.

हेही वाचा >> जुन्या संसदेतील सरकारं हादरवून टाकणारे ऐतिहासिक किस्से! तुम्हाला किती माहितीये

अतिरिक्त निधीचा मुद्दाही सापडला होता वादात

RBI आणि सरकार यांच्यातील वादग्रस्त प्रकरणांपैकी एक म्हणजे RBI कडून अतिरिक्त निधी हस्तांतरित करणे. ऑगस्ट 2017 मध्ये आरबीआय बोर्डाच्या बैठकीची आठवण करून देत गर्ग म्हणाले की सरकारने 2016-17 या आर्थिक वर्षासाठी आरबीआयच्या 44,200 कोटी रुपयांच्या सरप्लसपैकी 13,400 कोटी रुपये राखून ठेवण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता.

खरा तणाव फेब्रुवारी 2018 मध्ये सुरू झाला

सरकार आणि उर्जित पटेल यांच्यातील तणावाची मुळे फेब्रुवारी 2018 मध्ये सुरू झाली, जेव्हा पटेल यांनी बँकिंग क्षेत्रातील अनुत्पादित कर्जांना सामोरे जाण्यासाठी कठोर फ्रेमवर्क सादर केले. सरतेशेवटी, पटेल यांना 10 डिसेंबर 2018 रोजी सरकारशी धोरणात्मक मतभेदाचे कारण देत RBI गव्हर्नर पदाचा राजीनामा द्यावा लागला.