Maharashtra Bandh : 'बंद'वरून हायकोर्टाचा MVA ला मोठा झटका, कोर्टाने थेट म्हटलं; 'तर आम्ही...'

महाविकास आघाडीच्या या बंद विरोधात आज वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर आज तातडीची सुनावणी पार पडली होती. या सुनावणीत मुंबई हायकोर्टाने उद्याचा बंद बेकायदेशीर ठरवला आहे. तसेच कोणत्याही कोणत्याही पक्षाला बंद घोषित करण्याचा अधिकार नसल्याचेही म्हटले आहे. तसेच  उद्या कुणी बंद घोषित करतील तर त्यांच्यावर कारवाई करा, असे आदेश मुंबई हायकोर्टाने दिले आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडीला मोठा धक्का बसला आहे.

हे ही वाचा : Pune Crime: 13 वर्षीय मुलीवर अल्पवयीन मित्राकडून बलात्कार, दारू पाजली अन् नंतर...

ठाकरे काय म्हणाले? 

"उद्याचा बंद हा राजकीय कारणसाठी नाही. उद्याचा बंद हा विकृती विरुद्ध संस्कृती यासाठी असणार आहे. सर्व महिला आणि पालकांना असं वाटतंय की आपली मुलगी शाळेत सुरक्षित राहिल का? अनेक मातांना वाटतंय, कामाच्या ठिकाणी गेल्यावर आपण सुरक्षित राहू का? त्याच अस्वस्थतेला वाचा फोडण्यासाठी उद्याचा बंद आहे. तसेच उद्याचा बंद हा दुपारी 2 वाजेपर्यंत पाळायचा आहे? अशा सूचना उद्धव ठाकरे यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिल्या. 

उद्धव ठाकरे पुढे म्हणाले, आजपर्यंत जे बंद झाले आहेत, तसाच उद्याचा बंद राहिल.  या बंदमध्ये अत्यावश्यक सेवा चालू राहणार आहे. जसे रुग्णवाहिका सेवा, वृत्तपत्र, फायब्रिगेड चालू राहतील. सणासुदीचे दिवस आहे, दहीहंडी उत्सव आहे, या सर्व गोष्टींचा विचार केल्यावर उद्याचा बंद दुपारी २ वाजेपर्यंत पाळावा, अशाही सूचना त्यांनी केल्या आहेत. 

हे ही वाचा : अल्पवयीन मुलीचा मृतदेह आढळला! लैंगिक अत्याचार करून खून झाल्याचा संशय, कोल्हापूरमध्ये नेमकं काय घडलं?

कोर्टाने फटकारल्यानंतर बंद मागे 

दरम्यान शरद पवार यांनी एक्स या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर उद्याचा बंद मागे घेत असल्याचे जाहीर केले आहे. बदलापूर घटनेच्या पार्श्वभूमीवर उद्या दि. २४ ऑगस्ट २०२४ रोजी राज्यव्यापी सार्वजनिक बंदचे आवाहन करण्यात आले होते. त्या दोन अजाण बालिकांवर झालेला अत्याचार हा अतिशय घृणास्पद होता. परिणामी समाजातील सर्व स्तरांतून याबाबतीत तीव्र लोकभावना उमटल्या. या बाबीकडे सरकारचे लक्ष वेधण्याचा हा प्रयत्न होता.

हा बंद भारतीय राज्यघटनेच्या मुलभूत अधिकारांच्या कक्षेत होता. तथापि मा. उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी सदर बंद घटनाबाह्य असल्याचा निर्वाळा दिला आहे. सदर निर्णयाविरूद्ध मा. सर्वोच्च न्यायालयात तातडीने दाद मागणे वेळेच्या मर्यादेमुळे शक्य नाही.  भारतीय न्यायव्यवस्था संविधानात्मक संस्था असल्याने संविधानाचा आदर राखून उद्याचा बंद मागे घ्यावा असे आवाहन करण्यात येते.