RSS : मोदी सरकारचा मोठा निर्णय! 58 वर्षांपूर्वी घातलेली बंदी उठवली

देशभरातील शासकीय कर्मचाऱ्यांना आरएसएसच्या वेगवेगळ्या कार्यक्रमांत सहभागी होण्यावर बंदी घालण्यात आली होती. ती आता हटवण्यात आली आहे. 

सरकारी आदेशात काय?

केंद्र सरकारने यासंदर्भात आदेश जारी केले आहेत. यात म्हटले आहे की, निर्णयाची समीक्षा करण्यात आली आणि असा निर्णय घेण्यात आला आहे की, ३० नोव्हेंब १९६६, २५ जुलै १९७० आणि २८ ऑक्टोबर १९८० शी संबंधित कार्यालयीन निर्णयातून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा उल्लेख हटवण्यात यावा."

एनडीए सरकारच्या निर्णयाचे आरएसएसकडून स्वागत

केंद्र सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाचे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने स्वागत केले आहे. आपल्या राजकीय स्वार्थासाठी तत्कालीन सरकारकडून शासकीय कर्मचाऱ्यांना संघासारख्या रचनात्मक संघटनाच्या कार्यक्रमांमध्ये भाग घेण्यास बंदी घालण्यात आली. सरकारचा आजचा निर्णय भारतातील लोकशाही व्यवस्थेवर शिक्कामोर्तब करणारा आहे, असे आरएसएसचे प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर यांनी म्हटले आहे. 

बंदी हटवण्याच्या निर्णयावर काँग्रेसची टीका 

केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचा काँग्रेसने विरोध केला आहे. रविवारी जारी करण्यात आलेल्या या निर्णयावर काँग्रेसने संताप व्यक्त केला आहे.

हेही वाचा >> अर्ज भरलेल्या महिलांसाठी मोठी बातमी, सरकारचा 'तो' निर्णय अन्... 

काँग्रेसचे माध्यम महासचिव जयराम रमेश यांनी पोस्ट लिहिली आहे. "फेब्रुवारी १९४८  मध्ये गांधीजींच्या हत्येनंतर सरदार पटेल यांनी आरएसएसवर बंदी घातली होती. त्यानंतर चांगले आचरण करण्याच्या आश्वासनावर बंदी हटवण्यात आली", असे रमेश यांनी म्हटले आहे. 

"आरएसएसने नागपूरमधील आपल्या मुख्यालयात कधी राष्ट्रीय ध्वज फडकावला नाही. १९६६ मध्ये आरएसएसच्या कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होणास कर्मचाऱ्यांना बंदी घालण्यात आली होती. तो योग्य निर्णय होता", असेही जयराम रमेश यांनी म्हटले आहे.

हेही वाचा >> "शरद पवार कोण आहेत, हे एकदा ठरवा", सुळेंचा शाहांवर हल्ला 

रमेश यांनी पुढे म्हटले आहे की, "४ जून २०२४ नंतर स्वयंभू नॉन बायोलॉजिकल पंतप्रधान आणि आरएसएसमधील संबंध कडवट झाले आहेत. ९ जुलै २०२४ रोजी ५८ वर्षांपासून असलेली बंदी हटवण्यात आली आहे, जी अटल बिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असतानाही होती. मला असं वाटतं की, शासकीय कर्मचारी आता हाफचड्डीवरही दिसू शकतात."