Ladki Bahin Scheme : 'लाडकी बहीण'विरोधातील याचिकाकर्त्याने मागितली सुरक्षा, म्हणाला माझ्या जीवाला...
Women and students of the state have welcomed the Ladaki Bahin Yojana. So some citizens have shown this plan. A social activist had filed a petition against the scheme.
ADVERTISEMENT
बातम्या हायलाइट
लाडकी बहीण योजनेविरोधात केली होती याचिका
याचिकाकर्त्याने मागितली पोलीस सुरक्षा
पोलीस सुरक्षा मागण्याचं कारण काय?
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील लाडकी बहीण ही योजना अत्यंत लोकप्रिय ठरली आहे. राज्यातील महिला आणि विद्यार्थीनींनी या योजनेचं स्वागत केलंय. तर काही नागरिकांनी या योजनेला दर्शवला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात अशाच एका याचिकाकर्त्याने लाडकी बहीण योजनेसहीत मोफत दिल्या जाणाऱ्या योजनांविरोधात याचिका दाखल केली आहे. ही योजना बंद करण्याची मागणी या याचिकेतून करण्यात आली होती. त्यानंतर आता या याचिकाकर्त्याने आपल्यासाठी सुरक्षेची मागणी केली आहे. (petitioner demands security after file plea against ladki bahin scheme)
नेमकं प्रकरण काय?
हे ही वाचा Maharashtra Assembly Election 2024 LIVE : नागपूर- देवेंद्र फडणवीस आज भरणार अर्ज
लाडकी बहीण योजनेच्या विरोधात सामाजिक कार्यकर्ते अनिल वडापल्लीवार यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर आता आपल्याला धमक्या मिळाल्याचं याचिकाकर्त्यांचं म्हणणं आहे. त्यानंतर याचिकाकर्त्याने आपल्याला धोका असल्याचं सांगत सुरक्षेची मागणी केली. आता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने याचिकाकर्त्याला सुरक्षा देण्याचे आदेश पोलीस आयुक्तांना दिले आहेत.
प्रत्येक नागरिकाची सुरक्षा हा राज्याचं कर्तव्य
हे ही वाचा Gold Price Today in your city : दिवाळीआधीच सोनं 80 हजार पार? चांदी तर लाखोंच्या घरात!
न्यायमूर्ती विनय जोशी आणि अभय मंत्री यांच्या खंडपीठाने पोलिसांना याचिकाकर्त्याच्या सुरक्षेसाठी निर्देश दिले आहेत. तसंच प्रत्येक नागरिकाची सुरक्षा करणं हे कर्तव्य असल्याचंही सांगितलं आहे. खंडपीठाने याबद्दल नागपूर पोलीस आयुक्तांना याबद्दल तातडीने निर्णय घेण्यास सांगितलं आहे.
हे वाचलं का?
ADVERTISEMENT
काय आहे याचिका?
वडापल्लीवार यांनी आपल्या याचिकेतून सरकारकडून योजनांमार्फत मोफत दिल्या जाणाऱ्या गोष्टींवर आक्षेप घेत याचिका दाखल केली आहे. राज्य सरकारने सुरू केलेल्या अशा योजनांना अवैध घोषित करा अशी याचिकेतून करण्यात आली आहे. अशा योजनांमुळे नागरिकांच्या मुलभूत अधिकारांचं हनन होतं आणि राज्याच्या तिजोरीवर ओझं होतं असं म्हटलं आहे.
ADVERTISEMENT