Mla Disqualification : अध्यक्ष काही याचिका फेटाळू शकतात; निकमांनी काय सांगितलं?

शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणाचा निकाल येण्यापूर्वी उज्ज्वल निकम म्हणाले की, “आजच्या या निकालाचे भविष्यात दुरोगामी परिणाम आपल्याला बघायला मिळतील. लोकशाही राज्यात ज्या कारणा करिता हे १० परिशिष्ट आणण्यात आले, घोडाबाजार थांबवण्यासाठी, आमदारांची पळवापळवी थांबवण्यासाठी… हा उद्देश आज खरोखर सफल झाला आहे का? हा यक्षप्रश्न आज सामन्य माणसांच्या मनात आहे.”

“आपण हे बघितलं पाहिजे की सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने विधिमंडळाचा पूर्ण आदर राखला. कारण लोकशाहीमध्ये असे संकेत आहेत की, लोकशाहीच्या स्तभांनी एकमेकांवर अतिक्रमण करू नये. या मूलभूत तत्वाचा आदर राखून सर्वोच्च न्यायालयाने आमदारांना अपात्र ठरवण्याचा अधिकार घटनेतील १०व्या परिशिष्टानुसार विधानसभा अध्यक्षांना असल्याने, त्यांनी (सुप्रीम कोर्ट) तो निर्णय त्यांच्याकडे सोपवला. हा निर्णय सोपवत असताना काही महत्त्वपूर्ण निरीक्षणं नोंदवली आहेत”, असे उज्ज्वल निकम यांनी सांगितले.

Shiv Sena Mla Disqualification : “कोण जिंकलं कोण हारलं यापेक्षा…”

निकम म्हणाले, “आता या निरीक्षणांचं अध्यक्ष पालन करणार की, त्यांच्यापुढे येणाऱ्या पुराव्यांचा विचार करून निर्णय देणार, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. सुनावणीत अध्यक्षांकडे तोंडी आणि लेखी पुरावाही सादर करण्यात आला. त्याचा अध्यक्षांनी त्यांच्या सोयीसाठी याचिकांचे सहा गट करून सुनावणी ऐकली. आज जो निर्णय येणार आहे, त्यातील ऑपरेटिव्ह भागच येणार आहे. संपूर्ण निकाल यायला वेळ लागेल. ऑपरेटिव्ह भागात ही गोष्ट स्पष्ट होईल की, कोण जिंकलं आणि कोण हारलं. जिंकल कोण आणि हारलं कोण यापेक्षा महत्त्वाचा भाग म्हणजे दहाव्या परिशिष्टातील तरतुदींचा संदर्भ आणि अर्थ अध्यक्ष कसे लावतात, हे बघावं लागेल”, असे भाष्य उज्ज्वल निकम यांनी केले.

हेही वाचा >> शिंदे अपात्र ठरले तर मुख्यमंत्री कोण? भाजपचा प्लॅन-बी काय?

उज्ज्वल निकम पुढे म्हणाले की, “१०व्या परिशिष्टाकरिता जी अपात्रतेची नोटीस दिली जाते, त्यामध्ये कोणती कारणे विशद केलेली आहे. आणि जो व्हीप काढलेला आहे, त्यामध्ये तसा स्पष्ट उल्लेख आहे का, हे देखील अध्यक्षांना बघावं लागेल. माझ्यामते काही याचिका तांत्रिक कारणामुळे अध्यक्ष फेटाळू शकतात. काही याचिका मंजूर करू शकतात. कोणत्या फेटाळतील आणि कोणत्या मंजूर करतील, हे आज जरी सांगता येणार नसलं, तरी जिथे तांत्रिक बाबींची पूर्तता झाली नाही, असे सबळ कारण देऊन अध्यक्ष ती याचिका फेटाळू शकतात.”

“शिवसेना कुणाच्या ताब्यात, हे अध्यक्षांच ठरवावं लागणार”

“सगळ्या या प्रकरणाची सुरूवात १६ आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिकेपासून झाली आहे. त्यासाठी व्हीप बजावण्यात आला होता. आता हा व्हीप जो आहे, त्याच्यात मध्यतंरीच्या काळात ठाकरे गट आणि शिंदे गट या दोघांनी व्हीप बदलले होते. मात्र, सुनील प्रभू यांचा व्हीप सर्वोच्च न्यायालयाने ग्राह्य धरला. तर भरत गोगावलेंची निवड अवैध ठरवली. हे करत असताना सर्वोच्च न्यायालयाने ही बाब स्पष्ट केली की, व्हीपचा आदेश स्पष्ट दिला असला, तरी दोन गोष्टीचा निर्णय अध्यक्षांकडे सोपवला. पहिली गोष्ट म्हणजे विधिमंडळातील राजकीय पक्ष कुणाच्या ताब्यात होता? शिवसेना हा राजकीय पक्ष निवडणूक आयोगाच्या निर्णयानुसार शिंदे गटाकडे गेलेला आहे. तरी सुद्धा न्यायालयाने सांगितलं की, या निर्णयाचा विचार न करता अध्यक्षांनी त्यांच्यासमोर येणाऱ्या पुराव्यांचा विचार करून हा पक्ष कुणाच्या ताब्यात आहे, हे ठरवण्याचा अधिकार त्यांच्याकडे दिला आहे. दुसरा महत्त्वाचा भाग म्हणजे आमदारांच्या अपात्रतेबद्दल कुठेही न्यायालयाने भाष्य केले नाही. अप्रत्यक्ष निरीक्षणं नोंदवून हा निर्णय अध्यक्षांकडे सोपवला”, असे विश्लेषण उज्ज्वल निकम यांनी केले.

हेही वाचा >> शिंदे-पवारांना करावा लागणार त्याग, भाजपला हव्या ३० जागा!

“अध्यक्ष निर्णय एकत्र देणार की वेगवेगळा हा भाग महत्त्वाचा आहे. आज त्यांनी जे भाष्य केलं आहे त्यावरून असं दिसतंय की वेगवेगळं निकालपत्र येण्याची शक्यता आहे. वेगवेगळं निकालपत्र असेल, तर काही तांत्रिक बाबींकरता, काही भंग झाला आहे, असे कारण देऊन काही याचिका फेटाळू शकतात आणि काही मंजूर करू शकतात. आजचा हा निकाल मैलाचा दगड ठरेल यात काही शंका नाही”, असे उज्ज्वल निकम म्हणाले.