Ladki Bahin Yojana: सरकार वाढवणार लाडकी बहीण योजनेचे पैसे? महिलांना मिळणार 2100 रुपये?; पण...

मुंबई तक

ADVERTISEMENT

Mumbaitak
social share
google news

बातम्या हायलाइट

point

लाडकी बहीण योजनेचे 2100 रुपेय कधी मिळणार?

point

लाडकी बहीण योजनेची रक्कम वाढवल्यावर सरकारी तिजोरीवर वाढणार भार?

point

लाडकी बहीण योजनेची 'ही' अपडेट एकदा वाचाच

Ladki Bahin Yojana Latest News: विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला बहुमत मिळालं असून 5 डिसेंबरला मुख्यमंत्र्यांचा शपथविधी सोहळा पार पडणार आहे. लाडकी बहीण योजनेमुळे महायुतीला बहुमताचा आकडा पार करता आला, असा दावा केला जात आहे. तसच महायुतीच्या नेत्यांनी सरकार आल्यावर महिलांना दरमहा मिळणाऱ्या 1500 रुपयांमध्ये वाढ करून 2100 रुपये देण्याची घोषणा केली होती. त्यामुळे आता महायुतीचं सरकार स्थापन झाल्यानंतर महिलांना 2100 रुपये मिळतील, असं बोललं जात आहे.

ADVERTISEMENT

सरकार त्यांनी दिलेलं वचन नक्कीच पूर्ण करेल, असं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. परंतु, या योजनेची वाढीव रक्कम देण्याचं तगडं आव्हान सरकारपुढे असणार आहे. देशात सर्वात जास्त कर वसुली करण्यात महाराष्ट्र अव्वल स्थानावर आहे. त्यामुळे महायुती सरकार लाडकी बहीण योजनेच्या माध्यमातून महिलांना दरमहा 2100 रुपये देईल, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगलीय.

शिंदे सरकारने लाडकी बहीण योजनेची घोषणा केल्यानंतर जवळपास 2.5 कोटी महिलांच्या खात्यात प्रत्येक महिन्याला 1500 रुपये जमा करण्यात आले. यासाठी सरकारने जवळपास 35 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केलीय. परंतु, महायुतीने महिलांना 2100 रुपये देण्याचं वचन दिल्यानं सरकारला अतिरिक्त 600 रुपयांचा फंड जमा करण्याची आवश्यकता आहे.

हे वाचलं का?

हे ही वाचा >> Sanjay Raut : ...म्हणून शिंदेंना गृहमंत्रिपद हवं, संजय राऊतांनी व्यक्त केली मोठी शंका

रक्कम वाढवल्यावर सरकारवर वाढणार 

तज्ज्ञांच्या माहितीनुसार, जर महिलांच्या खात्यात जमा करणारी रक्कम वाढवली, तर सरकारला जवळपास 46 हजार कोटींची तरतूद करावी लागणार आहे. परंतु, सरकारला हे पैसे कुठून मिळणार आहेत आणि याची विकल्प काय आहेत? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

हे ही वाचा >> 2nd December 2024 Gold Rate: आजच करा सोनं खरेदी! गोल्ड रेटमध्ये झाली मोठी घसरण, भाव वाचून आनंदच होईल

या विकल्पांचा होईल विचार

महाराष्ट्र देशातील सर्वात मोठा औद्योगिक प्रदेश आहे. सर्विस सेक्टर राज्याच्या आर्थिक उत्पन्नाचा सर्वात मोठा सोर्स आहे. मागील आर्थिक वर्षात राज्याचं एकूण महसूल जवळपास 4.50 लाख कोटी रुपये होतं. सर्विस सेंटर आणि इंडस्ट्रीज राज्याचे आर्थिक उत्पन्नाचे मुख्य स्त्रोत आहेत. येणाऱ्या काळात महसूल वाढवण्यासाठी सर्व्हिस टॅक्स किंवा सेल्स टॅक्समध्ये वाढ झाल्याचं पाहायला मिळू शकतं. तसच केंद्रातही एनडीएचं सरकार असल्यानं राज्याला आर्थिक निधी मिळू शकतो.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

    follow whatsapp

    ADVERTISEMENT