Rahul Gandhi 8 वर्ष लोकसभेत दिसणार नाहीत? काय आहे कारण, वाचा सविस्तर

नवी दिल्ली : काँग्रेस नेते आणि खासदार राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांना सुरत न्यायालयाने दोन वर्ष कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे. चार वर्षे जुन्या वक्तव्यावर दोषी ठरवून त्यांना ही शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. दरम्यान, न्यायालयाने त्यांना जामीनही मंजूर केला आहे. मात्र आता राहुल गांधींसमोर दुसरचं संकट उभं राहिलं आहे. 2 वर्षांच्या शिक्षेमुळे त्यांचं लोकसभा सदस्यत्व धोक्यात आलं आहे.

नेमकं काय प्रकरण?

राहुल गांधी यांनी 2019 मध्ये कर्नाटकमध्ये एक विधान केलं होतं, यात त्यांनी म्हटलं होतं की, “सर्व चोरांचं आडनाव मोदी का असतं?” त्यांच्या या वक्तव्यावरुन भाजप आमदार पूर्णेश मोदी यांनी राहुल गांधींविरोधात तक्रार दाखल केली होती. त्यानंतर त्यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला होता. दरम्यान, सुरत सत्र न्यायालयाने गुरुवारी राहुल गांधींना दोषी ठरवत 2 वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे. पण त्यांना तात्काळ जामीनही मंजूर करण्यात आला आहे.

काय सांगतो लोकप्रतिनिधी कायदा?

खरंतरं, लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार, खासदार आणि आमदार यांना कोणत्याही परिस्थितीत 2 वर्ष किंवा त्यापेक्षा अधिक शिक्षा झाली असेल, तर त्यांचे सदस्यत्व (संसद आणि विधानसभेतून) रद्द केलं जातं. इतकंच नाही तर शिक्षा पूर्ण झाल्यानंतर ते पुढील 6 वर्षे निवडणूक लढवू शकत नाहीत.

‘जोडे मारायची ही पद्धत सुरू झाली, तर…’, अजित पवार चिडले, फडणवीसही झाले आक्रमक

राहुल गांधींचं सदस्यत्व रद्द होणार?

राहुल गांधी यांना दोन वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. आता प्रशासनाने सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाची प्रत लोकसभा सचिवालयाला पाठवली आणि लोकसभा अध्यक्षांनी ती स्वीकारली की राहुल गांधींचे लोकसभा सदस्यत्व रद्द होईल. तसंच मार्च २०२५ नंतर ते पुढील 6 वर्षे निवडणूक लढवू शकणार नाहीत. त्यामुळे मार्च 2023 पासून राहुल गांधी यांना एकूण 8 वर्षे कोणतीही निवडणूक लढवता येणार नाही.

राहुल गांधींकडे पर्याय काय?

या दरम्यान, राहुल गांधी सुरत सत्र न्यायालयाच्यानिर्णयाला गुजरात उच्च न्यायालयात आव्हान देऊ शकतात. इथं सुरत न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती मिळाल्यास त्यांचं सदस्यत्व वाचू शकतं. उच्च न्यायालयानेही स्थगिती दिली नाही, तर सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावावा लागेल. इथे सर्वोच्च न्यायालयाकडून त्याला स्थगिती मिळाली तरी, त्याचे सदस्यत्व वाचू शकते. अन्यथा त्यांचं सदस्यत्व रद्द होऊ शकतं.

Modi Surname case : राहुल गांधींना दोन वर्षांची शिक्षा; ‘मोदी’ प्रकरण काय?

यापूर्वी लोकप्रतिनिधी कायद्यातील तरतुदींनुसार, विद्यमान खासदार/आमदार दोषी ठरल्यानंतर, 3 महिन्यांच्या कालावधीत निकालाच्या विरोधात अपील किंवा पुनर्विचार अर्ज दाखल करून पदावर राहू शकत होते. मात्र 2013 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ही तरतुद रद्द केली आणि 2013 च्या निकालानुसार, आता जर एखादा विद्यमान खासदार/आमदार एखाद्या गुन्ह्यासाठी दोषी ठरला, तर त्यांचं सदस्यत्व तात्काळ रद्द होण्यास पात्र असते.