Badlapur Case : "पोलिसांवर FIR दाखल व्हायला पाहिजे...", बदलापूर एन्काऊंटर प्रकरणात पोलीसच अडचणीत?

कोर्टात काय घडलं? 

ॲमिकस क्युरी मंजुळा राव म्हणाल्या, "पोलिसांकडे कोणताही पर्याय नाही. FIR करणं अनिवार्य आहे. कारण तपासानंतर FIR बंद करण्याचा किंवा आरोपपत्र दाखल करण्याचा अधिकार त्यांच्याकडे आहे. प्रकरण पण सीआयडी समोर येताच त्यांनी एफआयआर दाखल करायला हवा होता."

न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या चौकशीनंतर पोलिस कर्मचाऱ्यांना जबाबदार धरल्यानंतर पोलिसांवर FIR दाखल करण्यासाठी राज्य सरकार बांधील आहे का? असा उशीर करता येईल का? असे सवाल केले. 

हे ही वाचा >> 'या' तारखेला जन्मलेल्या मुलींकडे मुलं हा होतात आकर्षित.. काय आहे नेमकं कारण?

मंजुळा राव म्हणाल्या, 23 सप्टेंबर 2024 रोजी मुंब्रा बायपासवर ही चकमक झाली होती. दुसऱ्या दिवशी मृत अक्षय शिंदेच्या पालकांनी ठाणे पोलिस आयुक्त आणि ठाण्यातील कळवा पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आणि त्यांच्या मुलाची पोलिसांकडून हत्या झाल्याचा आरोप केला. राव यांनी स्पष्ट केलं, "अदखलपात्र गुन्हा उघड करणारी तक्रार किंवा लेखी माहितीसाठी प्राथमिक तपासाची आवश्यकता नाही. माहितीचा खरेपणा ही एफआयआर नोंदवण्याची अट नाही."

तसंच, मंजुळा राव म्हणाल्या,  पोलिसांनी दावा केला की चकमक हा अपघात होता आणि म्हणून अपघाती मृत्यू अहवाल (ADR) दाखल करण्यात आला. त्यानंतर ते प्रकरण गुन्हे शाखेकडे आणि नंतरसी आयडीकडे सोपवण्यात आलं. त्यांना एफआयआर नोंदवणं आणि त्यानंतर तपास करणं बंधनकारक आहे. ते आरोपींना अटक न करण्याचा निर्णय घेऊ शकतात आणि तपासानंतर माहितीत तथ्य नसल्याचं वाटल्यास ते आरोपीला दोषमुक्त करू शकतात आणि तपास बंद करू शकतात. पण त्यांना एफआयआर दाखल करावाच लागेल. जर एफआयआर नोंदवला नाही तर कायदा पुढे जाऊ शकत नाही."

सरकारची भूमिका काय?

हे ही वाचा >> Maharashtra Budget 2025: अजितदादांचं Dream बजेट तुम्ही पाहिलं का? 5 वी घोषणा तर...

सरकार म्हणालं, थेट एफआयआर दाखल करणार नाही, सरकार आधी सीआयडी आणि राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या आयोगाच्या अहवालाची प्रतीक्षा करेल. केवळ दंडाधिकारी तपासाच्या आधारे एफआयआर नोंदवता येणार नाही, असं सरकारचं म्हणणं आहे. हायकोर्टाच्या न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती डॉ. नीला गोकले यांच्या खंडपीठाने असा प्रश्न उपस्थित केला की, दंडाधिकारी तपासानंतर राज्याला पोलिसांवर एफआयआर नोंदवावा लागेल की सीआयडी तपास पूर्ण होईपर्यंत थांबता येईल? याप्रकरणी उच्च न्यायालय पुढील सुनावणी घेऊन पोलिसांविरुद्ध एफआयआर नोंदवणे आवश्यक होते की नाही याचा निर्णय घेईल.

काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

23 सप्टेंबर 2024 रोजी अक्षय शिंदे नावाच्या आरोपीचा मुंब्रा बायपासवर एन्काउंटर झाला होता. शाळेतील अल्पवयीन मुलींचे लैंगिक शोषण केल्याच्या आरोपावरून अक्षयला ऑगस्ट 2024 मध्ये बदलापूर पोलिसांनी अटक केली होती. त्यानंतर 23 सप्टेंबर रोजी पोलीस त्याला न्यायालयीन कोठडीतून पोलीस कोठडीत घेऊन जात होते. दरम्यान, पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अक्षयने पोलीस कर्मचाऱ्याची बंदूक हिसकावून घेतली आणि गोळीबार केला, त्यात नीलेश मोरे नावाचा पोलिस जखमी झाला. प्रत्युत्तरादाखल वरिष्ठ निरीक्षक संजय शिंदे यांनी अक्षयच्या डोक्यात गोळी झाडल्याने तो जागीच ठार झाला.