अजित पवारांचं राज्यपालांना पत्र, केली मोठी मागणी…

16 एप्रिल रोजी नवी मुंबईतील खारघर येथे महाराष्ट्र भूषण सोहळा आयोजित करण्यात आला होता. जेथे ज्येष्ठ निरुपणकार आप्पासाहेब धर्माधिकार यांना पुरस्कार प्रदान करणयात आला. पण यावेळी कार्यक्रमासाठी आलेल्या 14 श्री सदस्यांचा मृत्यू झाला. या 14 जणांचा मृत्यू हा उष्माघाताने झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. मात्र, विरोधकांनी आता असा आरोप केला आहे की, 14 जणांचा मृत्यू हा उष्माघाताने नव्हे तर चेंगराचेंगरीमुळे झाला आहे.

याच प्रकरणी अजित पवार यांनी राज्यपाल रमेश बैस यांना पत्र लिहून ही घटना गंभीर असून त्याची निवृत्त न्यायाधिशांकडून चौकशी केली जावी अशी मागणी केली आहे.

पाहा अजित पवार यांनी राज्यपाल बैस यांना लिहिलेल्या पत्रात नेमकं काय म्हटलंय:

ज्येष्ठ निरुपणकार, पद्मश्री डॉ. आप्पासाहेब धर्माधिकारी यांना “महाराष्ट्र भूषण’ पुरस्काराने सन्मानित करण्याचा सोहळा दि. १६ एप्रिल २०२३ रोजी खारघर, नवी मुंबई येथे आयोजित करण्यात आला होता. या कार्यक्रमादरम्यान १४ निष्पाप अनुयायांचा मृत्यू झाला. मी स्वतः घटनेच्या दिवशीच रात्री उशिरा रुग्णालयात जाऊन रुग्णांची, रुग्णांच्या नातेवाईकांची व डॉक्टरांची भेट घेतली. तसेच, अन्य मागण्यांसह या गंभीर घटनेची निवृत्त न्यायाधिशांकडून चौकशी करावी, अशी मागणी लेखी पत्राव्दारे सरकारकडे केली आहे. या पत्राची प्रतही सोबत जोडली आहे.

सुरुवातीला उष्माघातामुळे १४ अनुयायांचा मृत्यू झाल्याची प्राथमिक माहिती मिळाली होती. परंतु, नंतरच्या काळात समाज माध्यम, प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडियाच्या माध्यमातून तसेच कार्यक्रमाला उपस्थित असलेल्यांकडून वेगवेगळी माहिती उघडकीस येत आहे. या कार्यक्रमात चेंगराचेंगरी झाली व त्यात अनुयायांचा मृत्यू झाला, उपस्थित अनुयायांसाठी पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था नव्हती. अनुयायी ७ तास पाण्याशिवाय व खाण्याशिवाय उन्हात होते व त्यामुळे अनेकांना त्रास झाला, गर्दीचे योग्य नियोजन न केल्यामुळे रुग्णवाहिका रुग्णांपर्यंत पोहोचण्यात अक्षम्य विलंब झाल्यामुळे वेळेत उपचार मिळू शकले नाहीत, राज्यात उष्णतेची प्रचंड लाट असताना उघड्यावर उन्हात कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला, कार्यक्रम आयोजनाची जबाबदारी पार पाडण्यासाठी निवडलेल्या कंपनीला अशा भव्य कार्यक्रम आयोजित करण्याचा अनुभव नव्हता, जाहीर करण्यात आलेल्या मृतांच्या संख्येपेक्षा अधिक अनुयायांचा मृत्यू झाला, अशा अनेक बाबी टप्प्याटप्प्याने उघडकीस येत आहेत. या सर्व बाबींची शहानिशा करुन त्यामधील सत्य जनतेसमोर येणे अत्यंत गरजेचे आहे.

हा शासकीय कार्यक्रम असल्यामुळे तो शासनाने आयोजित केला होता. या कार्यक्रमासाठी तब्बल १४ कोटी रुपये खर्च करण्यात आलेले आहेत. राज्यातील मागील काही दिवसातील तापमान ३८ ते ४० अंश सेल्सिअस आहे. उष्णतेची प्रचंड मोठी लाट राज्यात आलेली आहे. त्यामुळे एवढा भव्य कार्यक्रम आयोजित करण्यापूर्वी सर्व शक्यतांची पडताळणी शासनाकडून होण्याची आवश्यकता होती. तथापि, ती न झाल्यामुळे १४ अनुयांयाचा नाहक बळी गेला. ही दुर्देवी घटना नैसर्गिक नसून शासननिर्मित आहे.

सदोष नियोजनामुळे ही दुर्दैवी घटना घडली आहे. त्यामुळे या घटनेला आणि मूत्यूला पूर्णपणे सरकार जबाबदार आहे. त्यामुळेच तातडीने सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा, कार्यक्रम आयोजनाबाबत घेतलेला निर्णय, आयोजनातील त्रुटी आणि ही दुर्देवी घटना याची निवृत्त न्यायाधिशांकडून चौकशी करावी, मृतांच्या नातेवाईकांना प्रत्येकी २० लाख रुपयांची आर्थिक मदत द्यावी. जखमी अनुयांयावर मोफत उपचार करुन त्यांना प्रत्येकी रु. ५ लाख रुपयांची मदत करावी, भविष्यात अशा घटना घडणार नाहीत, यासाठी मार्गदर्शक सूचना तयार करण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती स्थापन करावी, अशा मागण्या मी माझ्या दि. १७ एप्रिल, २०२३ रोजीच्या पत्रान्वये सरकारकडे केल्या आहेत. तथापि, एकाही मागणीबाबत सरकार सकारात्मक दिसत नाही.

सरकारचे प्रमुख म्हणून या मागण्या मान्य करण्याबाबत आपण सरकारला निर्देश द्यावेत, अशी आग्रहाची विनंती मी राज्यातील नागरिकांच्या वतीने या पत्राव्दारे आपणास करीत आहे.

असं पत्र लिहित अजित पवार यांनी राज्य सरकारला खिंडित गाठण्याचा प्रयत्न केला आहे.

दरम्यान एकीकडे अजित पवार यांनी राज्यपालांना पत्र लिहिलेलं असताना दुसरीकडे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी याप्रकरणी चौकशीसाठी एक सदस्यीय समिती नेमली आहे.

महाराष्ट्र भूषण सोहळ्यानंतरच्या दुर्दैवी घटनेची वस्तुस्थिती तपासण्यासाठी एक सदस्यीय समिती

खारघर (जि. रायगड) येथे ‘महाराष्ट्र भूषण’पुरस्कार सोहळ्यानंतर झालेल्या दुर्दैवी घटनेच्या संदर्भातील वस्तुस्थिती तपासण्याकरिता एक सदस्यीय समिती नियुक्त करण्यात येत आहे.

महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव यांची ही समिती असेल. ही समिती एका महिन्याच्या मुदतीत याबाबतचा अहवाल सादर करेल. भविष्यातील अशा प्रकारच्या समारंभाच्या आयोजनाच्या बाबतीत कोणत्या गोष्टींची काळजी- दक्षता घ्यावी, याबाबतही समिती शासनास शिफारशी करेल. असं CMO कडून जाहीर करण्यात आलं आहे.