Devendra Fadnavis : गोहत्या करणाऱ्यांवर मकोका लावणार, काय आहे मकोका, गुन्हेगारांना धाक का?

वारंवार सापडणाऱ्यांवर मकोका

गोहत्येच्या घटनांवर राज्य सरकार बारकाईनं लक्ष ठेवून आहे, आणि हे गुन्हे रोखण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचं मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितलें. गायींच्या तस्करीच्या प्रकरणात वारंवार पकडल्या जाणाऱ्या गुन्हेगारांवर आता थेट मकोका अंतर्गत कारवाई करण्यात येणार आहे. 

हे ही वाचा >>Pune Bus Fire : अपघात नाही, 'तो' घातपात! मालकाचा राग आल्यानं ड्रायव्हरने केला होता प्लॅन, CCTV मध्ये काय दिसलं?

राष्ट्रवादीचे आमदार संग्राम जगप्रताप यांनी विधानसभेत उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना फडणवीस यांनी ही घोषणा करण्यात आली आहे. गोहत्येची प्रकरणं थांबवण्यासाठी राज्य सरकार कुठल्याही प्रकारची कामकुचराई करणार नसल्याचं मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या विधानातून अधोरेखित झालं आहे. MCOCA अंतर्गत कारवाई केल्यानं, या गुन्ह्यांमध्ये सहभागी असलेल्या लोकांवर कठोर शिक्षा होण्यासाठी महत्वपूर्ण ठरणार आहे. 

मकोका म्हणजे काय?

MCOCA हा 1999 मध्ये लागू केलेला एक विशेष कायदा आहे. या कायद्याचा उद्देश संघटित गुन्हेगारी आणि दहशत करणाऱ्यांचा बंदोबस्त करणे असा आहे. हा कायदा राज्य सरकारला विशेष अधिकार प्रदान करतो. 
 

हे ही वाचा >>Crime News : प्रियकराच्या मदतीनं पतीला संपवलं, जिवंत राहिलाच तर रेडी होता दुसरा प्लॅन, घरात सापडलं...

मकोका अर्थात महाराष्ट्र कन्ट्रोल ऑफ ऑरगनाईज्ड क्राईम अक्ट असा याचा फुल फॉर्म आहे. 1999 मध्ये महाराष्ट्राच्या विधीमंडळामध्ये हा कायदा करण्यात आला. संघटित गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी हा कायदा अस्तित्वात आला आहे. आता मकोका कधी लावला जातो ते पाहुयात, ज्या टोळीविरोधात किंवा टोळकीच्या म्होरक्याच्या विरोधात एकापेक्षा अधिक चार्जशिट दाखल असतील तर अशा केसमध्ये मकोका लावता येऊ शकतो. अशावेळी या टोळक्यांनी त्या गुन्ह्यांमधून आर्थिक लाभ घेतला आहे का हे देखील पाहिलं जातं. मकोका लावण्यासाठी तो रेअरेस्ट ऑफ दे रेअरेस्ट गुन्हा असावा लागतो. 

मकोका कुणावर लावला जातो? 

एखाद्या टोळीवर मकोका लावयचा असेल तर तो लावण्याचा अधिकार कोणाला आहे हे समजावून घेणं देखील महत्वाचं आहे. ज्या पोलीस निरिक्षकाच्या हद्दीत हा गुन्हा घडतो त्या पोलीस स्टेशनचा पोलीस निरिक्षक त्या टोळीवर मकोका लावण्याचा प्रस्ताव पाठवतो. शहरी भागामध्ये अतिरिक्त पोलीस आयुक्तांकडे हा प्रस्ताव पाठवला जातो तर ग्रामीण भागामध्ये स्पेशल आयजी दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडे हा प्रस्ताव पाठवला जातो. या अधिकाऱ्यांनी परवानगी दिल्यानंतर मकोका हा त्या टोळीवर लावण्यात येतो.  एखाद्या टोळीवर मकोका लावण्यात आला तर त्याचा तपास शहरी भागात एसपी दर्जाचा अधिकारी तर ग्रामीण भागामध्ये डीवायएसपी दर्जाचा अधिकारी करतो. 180  दिवसापर्यंत पोलिसांना यामध्ये चार्जशिट दाखल करता येते. 

मकोका लागल्यानंतर सहा महिन्यांपर्यंत आरोपींना जामीन मिळत नाही. जोपर्यंत गुन्ह्याचा तपास होत नाही तोपर्यंत जामीन दिला जात नाही. पुढे देखील आरोपींन जामीन मिळणं कठीण असतं. मकोका गुन्ह्यात कमीत कमी पाच वर्षाची शिक्षा आणि पाच लाखांचा दंड होऊ शकतो. तर जास्तीत जास्त शिक्षा हि गुन्ह्याच्या स्वरुपावरुन होत असते. या गुन्ह्यात जन्मठेप किंवा फाशीची शिक्षा देखील होऊ शकते.