Mazi Ladki Bahin Yojana: 'तुमची 'लाडकी बहीण' योजना थांबवू...', सुप्रीम कोर्ट शिंदे सरकारवर एवढं का संतापलं!

'...तर 'लाडकी बहीण' योजना बंद करू,' कोर्ट संतापलं

सर्वोच्च न्यायालयाने आज (13 ऑगस्ट) महाराष्ट्र सरकारला एका प्रकरणात योग्य नुकसानभरपाईची रक्कम न दिल्याबद्दल चांगलेच फटकारले. ज्यामध्ये राज्य सरकारने सुमारे 6 दशकांपूर्वी राज्य सरकारने एका व्यक्तीच्या जमिनीवर बेकायदेशीरपणे कब्जा केला होता आणि त्या बदल्यात त्याला अधिसूचित वनजमीन देण्यात आली होती. याच प्रकरणातील सुनावणी दरम्यान, कोर्टाने संताप व्यक्त करताना थेट 'माझी लाडकी बहीण' योजना बंद करू असा इशाराच सरकारला दिला.

हे ही वाचा>> Ladki Bahin Yojana : लाडक्या बहिणींना एक शेवटची संधी, नाहीतर अर्ज होणार बाद!

कोर्टाने कठोर शब्दात ताकीद देताना म्हटलं की, 'राज्य सरकारने जमीन गमावलेल्या व्यक्तीला योग्य मोबदला दिला नाही, तर ते "लाडकी बहीण" सारख्या योजना थांबवण्याचे आदेश देईल आणि बेकायदेशीरपणे संपादीत केलेल्या जमिनीवर करण्यात आलेले बांधकाम पाडण्याचेही निर्देश देईल.'

'जर आम्हाला जमीन मोबदला रक्कम योग्य वाटली नाही तर आम्ही राष्ट्रहित असो वा सार्वजनिक हिताचे असो...आम्ही त्या जमिनीवरील वास्तू पाडण्याच्या सूचना देऊ. तसेच आम्ही तुमच्या सर्व लाडक्या बहिणी… लाडका भाऊ या योजनांबाबतही निर्देश देऊ.' असंही कोर्ट यावेळी म्हणालं.

'1963 पासून आजपर्यंत ती जमीन बेकायदेशीरपणे वापरल्याबद्दल आम्ही भरपाई देण्याचे निर्देश देऊ आणि जर तुम्हाला आता जमीन संपादन करायची असेल तर तुम्ही ती नवीन भूसंपादन कायद्यानुसार करू शकता,” असं न्यायमूर्ती गवई यावेळी म्हणाले.

कोर्टाने पुढे असंही म्हटलं की, 'तुम्ही एक योग्य आकडा घेऊन या, तुमच्या मुख्य सचिवांना मुख्यमंत्र्यांशी बोलण्यास सांगा. अन्यथा, आम्ही त्या सर्व (लाडकी बहीण, लाडका भाऊ) योजना बंद करू."

न्यायमूर्ती गवई यांनी यावेळी सरकारला खडे बोल सुनावले. सुनावणीच्या सुरुवातीला, न्यायालयाने राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या उपस्थितीचे निर्देश देण्याची इच्छा व्यक्त केली, तेव्हा राज्याच्या अधिवक्त्यांनी असे निर्देश देऊ नये असं कोर्टाला सांगितलं.

ते नेमकं प्रकरण काय ज्याने 'लाडकी बहीण' योजनाच बंद करण्याची तंबीच कोर्टाने दिली...

न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि केव्ही विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर टीएन गोदावर्मन प्रकरणाची सुनावणी सुरू होती, जे सर्वसमावेशक वनसंवर्धन प्रकरण आहे. सध्याचा अर्ज एका फिर्यादीने दाखल केला होता आणि दावा केला होता की त्यांच्या पूर्वजांनी 1950 मध्ये पुण्यात 24 एकर जमीन खरेदी केली होती.

हे ही वाचा>> Ladki Bahin Yojana : महाराष्ट्रातील 'इतक्या' महिलांचे अर्ज बाद, तुमचा नंबर आहे की नाही?

1963 मध्ये जेव्हा राज्य सरकारने ती जमीन ताब्यात घेतली होती तेव्हा त्यांनी दावा दाखल केला होता आणि सर्वोच्च न्यायालयात विजयही मिळवला होता. त्यानंतर या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याची मागणी करण्यात आली, परंतु राज्याने ही जमीन संरक्षण संस्थेला दिल्याचे निवेदन दिले होते. डिफेन्स इन्स्टिट्यूटने आपल्या बाजूने दावा केला की तो वादाचा पक्ष नाही आणि त्यामुळे त्यांना तिथून काढता येणार नाही.

त्यानंतर, अर्जदाराने आपल्याला पर्यायी जमीन देण्यात यावी, अशी विनंती करत मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. 10 वर्ष पर्यायी जमिनीचे वाटप न केल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने राज्याला खडे बोल सुनावले होता. त्यामुळे 2004 मध्ये अखेर अर्जदाराला पर्यायी जमीन देण्यात आली होती. शेवटी, केंद्रीय अधिकार प्राप्त समितीने अर्जदाराला सांगितले की, ही जमीन अधिसूचित वनक्षेत्राचा भाग आहे. 

'कोर्टाला हलक्यात घेऊ नका...'

दरम्यान, या सगळ्या प्रकरणावर कोर्टाने स्पष्ट शब्दात शिंदे सरकारला खडे बोल सुनावताना म्हटलं की, 'कोर्टाला हलक्यात घेऊ नका. तुम्ही न्यायालयाचा प्रत्येक आदेश निष्काळजीपणे घेऊ शकत नाही. लाडली बहीण (योजना) साठी तुमच्याकडे पुरेसे पैसे आहेत.'

'मी आजचे वर्तमानपत्र वाचले... सर्व पैसे मोफत वाटले जात आहेत, जमिनीच्या नुकसान भरपाईसाठी तुम्ही त्यातील थोडासा हिस्सा घ्यावा,”असं न्यायमूर्ती गवई यांनी गेल्या सुनावणीदरम्यान सांगितले.