Rahul Gandhi : सात गोष्टींसाठी राहुल गांधींची भूमिका महत्त्वाची, मोदींना घ्यावी लागणार संमती

विरोधी पक्षनेता बनल्यामुळे राहुल गांधींना आता कॅबिनेट मंत्रिपदाचा दर्जा मिळाला आहे. यामुळे प्रोटोकॉल यादीतील त्यांचे स्थान देखील वाढेल आणि विरोधी आघाडीच्या पंतप्रधान चेहऱ्यासाठी ते नैसर्गिक दावेदार देखील असू शकतात. 
 
अडीच दशकांहून अधिक काळापासून सक्रीय राजकारणात असलेल्या राहुल गांधींकडे पहिल्यांदाच घटनात्मक पद आले आहे. राहुल हे पाचव्यांदा खासदार बनले असू, मंगळवारी त्यांनी हातात संविधानाची प्रत घेऊन पदाची शपथ घेतली.

राहुल गांधी रायबरेलीतून आले निवडून

लोकसभा निवडणुकीत राहुल गांधी केरळमधील वायनाड आणि उत्तर प्रदेशातील रायबरेलीमधून अशा दोन मतदारसंघातून विजयी झाले. त्यांनी वायनाड मतदारसंघातील खासदारकीचा राजीनामा दिला आहे.

हेही वाचा >> आदित्य ठाकरेंसाठी धोक्याची घंटा, वरळीची जागा धोक्यात? 

आता वायनाडमध्ये पोटनिवडणूक होणार असून राहुल गांधी यांची बहीण प्रियांका गांधी वढेरा या निवडणूक लढवणार आहेत. राहुल गांधी यांनी 2004 मध्ये राजकारणात प्रवेश केला आणि पहिल्यांदाच उत्तर प्रदेशातील अमेठीमधून विजय मिळवला होता. त्यांनी अमेठीतून तीन वेळा निवडणूक जिंकली. 2019 मध्ये ते अमेठीतून पराभूत झाले, तर वायनाडमधून जिंकले होते.

'या' नियुक्त्यांमध्ये राहुल गांधींची भूमिका महत्त्वाची

लोकसभा आणि राज्यसभेतील विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना 1977 साली घटनात्मक मान्यता देण्यात आली. विरोधी पक्षनेतेपदाचा उल्लेख संविधानात नसून संसदीय कायद्यात आहे. घटनात्मक पदांवरील नियुक्तीमध्ये राहुल गांधी यांची भूमिका असेल.

हेही वाचा >> नवाब मलिक विधानसभा जिंकणार की हरणार?, 'त्या' निर्णयावर सारं काही अवलंबून!

विरोधी पक्षनेते म्हणून राहुल गांधी लोकपाल, सीबीआय संचालक, मुख्य निवडणूक आयुक्त, निवडणूक आयुक्त, केंद्रीय दक्षता आयुक्त, केंद्रीय माहिती आयुक्त, NHRC प्रमुख आणि विरोधी पक्षनेत्याच्या निवडीशी संबंधित समित्यांचे सदस्य यात महत्त्वाची भूमिका असणार आहे. त्यांच्या नियुक्तीमध्ये. ते या पॅनलचे सदस्य म्हणून सामील होतील. त्यामुळे पंतप्रधान मोदी आणि राहुल गांधी यांच्या बैठका होतील. 

राहुल गांधी-पंतप्रधान मोदींच्या होणार बैठका

या सर्व नियुक्त्यांमध्ये, विरोधी पक्षनेते म्हणून राहुल गांधी पंतप्रधान मोदी आणि सदस्य ज्या टेबलावर बसतील त्याच टेबलवर बसतील. या नियुक्त्यांशी संबंधित निर्णयांमध्ये पंतप्रधानांना विरोधी पक्षनेते म्हणून राहुल गांधी यांचीही संमती घ्यावी लागणार आहे. विरोधी पक्षनेते राहुल गांधींचे मत आणि सल्ला महत्त्वाचा असेल.

राहुल गांधी सरकारी समित्यांचाही असतील भाग

राहुल गांधी सरकारच्या आर्थिक निर्णयांचा सतत आढावा घेऊ शकतील आणि सरकारच्या निर्णयांवर भाष्यही करू शकतील. ते 'पब्लिक अकाउंट्स' समितीचेही प्रमुख बनतील, जी सरकारच्या सर्व खर्चाची तपासणी करते आणि त्याचा आढावा घेतल्यानंतर टिप्पणी देखील करते.

हेही वाचा >> आंबेडकरांचा जरांगेंना झटका! 'सगेसोयरे'ला विरोध, सरकारकडे 7 मोठ्या मागण्या

राहुल गांधी संसदेच्या मुख्य समित्यांमध्ये विरोधी पक्षनेते म्हणूनही सहभागी होऊ शकतील आणि त्यांना सरकारच्या कामकाजाचा सतत आढावा घेण्याचा अधिकार असेल.

विरोधी पक्षनेत्याला काय अधिकार?

- कॅबिनेट मंत्र्याच्या बरोबरीचे पद
- सरकारी सुसज्ज बंगला
- सचिवालयातील कार्यालय
- उच्च स्तरीय सुरक्षा
- मोफत विमान प्रवास
- मोफत रेल्वे प्रवास
- सरकारी वाहन किंवा वाहन भत्ता
- 3.30 लाख रुपये मासिक वेतन आणि भत्ते 
- दरमहा आदरातिथ्य भत्ता
- प्रत्येक वर्षात देशात ४८ हून अधिक प्रवासांसाठी भत्ता
- दूरध्वनी, सचिवीय सहाय्य आणि वैद्यकीय सुविधा