Pooja Khedkar: 'त्या' सर्टिफिकेटमुळे IAS पूजा खेडकरची जाणार नोकरी? UPSC मधील नियम काय?

पूजाने जे नॉन क्रिमीलेअर सर्टीफिकेट यूपीएससीसाठी दिलं आहे त्यामुळेच आता ती अडचणी आली आहे. जर या प्रकरणात ती दोषी आढळली तर तिला प्रशिक्षणार्थी IAS पदावरून तात्काळ  बडतर्फ करण्यात येईल आणि त्यानंतर तिच्यावर फौजदारी कारवाई देखील होऊ शकते.

UPSC मध्ये कोणत्या वर्गाला मिळते आरक्षण?

सर्वप्रथम, हे जाणून घेऊया की, जे उमेदवार UPSC मधील आरक्षण श्रेणीमध्ये येतात त्यांना अनेक अटेंप्ट, वयाच्या अटीमधील शिथिलता, सीट आरक्षण, UPSC पात्रतेमध्ये सूट आणि कट ऑफ यांसारखे फायदे मिळतात.

हे ही वाचा>> Pooja Khedkar: IAS पूजा खेडकरांचं ते WhatsApp चॅटच आलं समोर, नेमकं काय आहे यात?

EWS श्रेणी (आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विभाग), अनुसूचित जाती, (Scheduled Caste) अनुसूचित जमाती, इति (Scheduled Tribe) तर मागासवर्गीय आणि अपंग (Pwds) उमेदवारांना UPSC परीक्षेत आरक्षण मिळू शकते. उमेदवारांसाठी हे आरक्षण सरकार ठरवते.

क्रीमी लेयर आणि नॉन क्रिमी लेयरसाठी आरक्षण-

सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये ओबीसींसाठी 27 टक्के आरक्षण आहे, मात्र सरकारने त्यात काही नियम केले आहेत. ओबीसी प्रवर्गातील प्रत्येक उमेदवाराला या आरक्षणाचा लाभ घेता येणार नाही. ओबीसी उमेदवारांना क्रीमी आणि नॉन क्रिमी या वर्गात विभागण्यात आले आहे. 

सरकारी नियमांनुसार नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी उमेदवारांनाच आरक्षण मिळते. पूजा खेडकर ही याच गोष्टीमुळे वादात सापडली आहे. पूजा ही क्रिमी लेयर ओबीसी उमेदवार आहे पण UPSC मध्ये तिने तिचे दिव्यांग आणि बनावट OBC प्रमाणपत्र दाखवले आहे आणि नियमानुसार क्रिमी लेयर OBC साठी कोणतंही आरक्षण नाही.

क्रीमी लेयर ओबीसी म्हणजे काय?

जर एखाद्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 8 लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल तर त्या कुटुंबाला क्रिमी लेयर श्रेणीत टाकले जाईल. त्यांच्या उत्पन्नात पगार आणि शेती उत्पन्नाचा समावेश नाही. त्याच वेळी, जर एखाद्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 8 लाख रुपयांपेक्षा कमी असेल, तर त्या कुटुंबाला नॉन-क्रिमी लेयरच्या श्रेणीत ठेवले जाते. UPSC मध्ये क्रिमी लेयर OBC उमेदवारांसाठी कोणतेही आरक्षण नाही.

हे ही वाचा>> Pooja Khedkar: पूजा खेडकरांना मोदी सरकारकडून मोठा धक्का, IAS ची नोकरीच धोक्यात?

ओबीसी उमेदवाराच्या कुटुंबातील कोणी राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती, केंद्रीय लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्य, राज्य लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्य, नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त असतील तर हे उमेदवार क्रिमी लेयर श्रेणीत येतील.

PSUs, विद्यापीठे, बँका, विमा कंपन्या, डॉक्टर, अभियंते, कोणतेही अधिकारी, लष्करातील कर्नल किंवा त्याहून अधिक दर्जाचे अधिकारी किंवा हवाई दल, नौदल आणि निमलष्करी दलातील तत्सम दर्जाचे अधिकारी यांचा क्रीमी लेयरमध्ये समावेश केला जाईल. या उमेदवारांच्या कुटुंबाकडे शहरात स्वत:चे घर, चांगले उत्पन्न आणि जमीन असल्यास त्यांना ओबीसी आरक्षण मिळत नाही.

UPSC मध्ये आरक्षित उमेदवारांना कोणते फायदे मिळतात?

UPSC मध्ये आरक्षण हे वय, प्रयत्न, पात्रता आणि इतर सवलतींच्या स्वरूपात दिले जाते. सामान्य श्रेणीतील उमेदवार UPSC साठी वयाच्या 32 वर्षापर्यंत अर्ज करू शकतात. मात्र, इतर प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी वयात सवलत देण्यात आली आहे. SC आणि ST उमेदवार 21 ते 37 वर्षेपर्यंत UPSC परीक्षा देऊ शकतात. या श्रेणीतील उमेदवारांना अमर्यादित अटेंप्ट करण्याची सुविधा आहे.

याशिवाय, अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या उमेदवारांसाठी अर्ज भरण्याची रक्कम देखील पूर्णपणे माफ करण्यात आली आहे. त्याच वेळी, ओबीसी उमेदवार ही परीक्षा वयाच्या 35 वर्षापर्यंत देऊ शकतात. परंतु त्यांच्याकडे फक्त 9 अटेंप्ट करण्याचा पर्याय आहे. ओबीसी उमेदवारांना फॉर्म भरण्यासाठी 100 रुपये जमा करावे लागतील. याशिवाय, सामान्य, ओबीसी, एससी किंवा एसटी प्रवर्गातील उमेदवार दिव्यांग असल्यास, त्याला यूपीएससीचे अमर्याद अटेंप्ट देण्याचा पर्याय आहे. अपंग उमेदवार 42 वर्षांपर्यंत UPSC परीक्षेला बसू शकतात. अपंग व्यक्तींचे हक्क कायदा (RPwD Act), 2016 नुसार, 40 टक्क्यांपर्यंत अपंग असलेल्या व्यक्तीला UPSC मध्ये आरक्षण मिळू शकते.

EWS श्रेणी अंतर्गत येणाऱ्या उमेदवारांना UPSC चे 6 अटेंप्ट करण्याचा पर्याय आहे. संविधान (113 सुधारणा) कायदा 2019 नुसार, EWS उमेदवारांना 10 टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद आहे.