Budget 2024 मध्ये नमूद केलेली Blue Economy आहे तरी काय?

निर्मला सीतारामन भाषणात म्हणाल्या की, "ब्लू इकॉनॉमी 2.0 साठी हवामान-अनुकूल उपक्रमांना प्रोत्साहन दिले जाईल. यासाठी, एक योजना सुरू केली जाईल, जी पर्यावरण पुनर्संचयित करण्यासाठी आवश्यक पावले उचलेल. सर्वांगीण आणि क्रॉस-सेक्शनल दृष्टिकोनासह जल कृषी आणि समुद्र कृषीला प्रोत्साहन दिले जाईल. "

ब्लू इकॉनॉमी म्हणजे नेमकं काय?

सोप्या शब्दात समजायचं झालं तर, समुद्राची अर्थव्यवस्था म्हणजेच ब्लू इकॉनॉमी.  युरोपियन कमिशनच्या मते, महासागर, समुद्र आणि किनारपट्टीशी संबंधित सर्व आर्थिक गतिविधी.

जागतिक बँकेचे म्हणणे आहे की, ब्लू इकॉनॉमी म्हणजे सागरी इको-सिस्टमचे नुकसान न करता त्याचा फायदा घेणे. संपूर्ण पृथ्वीचा एक तृतीयांश भाग महासागर आहे. पृथ्वीवरील 97% भाग हा महासागराने वेढलेला आहे. जागतिक जीडीपीचा तीन ते पाच टक्के भाग महासागरावर अवलंबून असतो. भारत देखील तिन्ही बाजूंनी समुद्राने वेढलेला आहे. भारताच्या एकूण व्यापारापैकी 90 टक्के व्यापार हा सागरी मार्गाने होतो. त्यामुळे भारतासाठी ब्लू इकॉनॉमी खूप महत्त्वाची आहे. 

भारतात 'ब्लू इकॉनॉमी'च्या किती प्रणाली आहेत?

भारतासारख्या देशासाठी ब्लू इकॉनॉमी खूप महत्त्वाची आहे. साहजिकच, आपल्याकडे लांब समुद्रकिनारा, मासे आणि इतर सागरी जीवांची विविधता आणि पर्यटनाच्या अनेक संधी आहेत. निर्मला सीतारामन यांनी त्यांच्या भाषणात म्हटल्याप्रमाणे, देशाची खालावलेली किनारपट्टी इको-सिस्टम पुनर्संचयित करण्यासाठी आणि वाढती समुद्र पातळी आणि हवामान आपत्तींचा प्रभाव कमी करण्यासाठी ही योजना सुरू केली जाईल. हे आर्थिक अॅक्टिव्हिटी करत असताना महासागरांना इजा होणार नाही याची खात्री होईल.

अर्थमंत्र्यांनी जल कृषी आणि समुद्र कृषीचाही उल्लेख केला. जल कृषी म्हणजे पाण्यातील वनस्पती आणि मत्यपालन तर, समुद्र कृषी म्हणजे खाऱ्या पाण्यातील सागरी जीवांचे पालन आणि संचयन करणे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, अर्थमंत्र्यांनी पाच एक्वापार्क तयार करण्याची घोषणा केली आणि त्या म्हणाल्या की, 'मत्स्यपालन उत्पादकता प्रति हेक्टर तीन ते पाच टन वाढविण्यासाठी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेचा विस्तार केला जाईल.'

जुलै 2022 मध्ये प्रथमच भारताच्या ब्लू इकॉनॉमीचा मसुदा प्रसिद्ध करण्यात आला. प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरोच्या इनपुटनुसार, या दस्तऐवजात ब्लू इकॉनॉमी आणि ओशन गव्हर्नन्ससाठी यंत्रणा तयार करण्याच्या शिफारसी आहेत. किनारी सागरी नियोजन, पर्यटन, मत्स्यपालन आणि मत्स्य प्रक्रिया यासारख्या योजनांचा समावेश होता.

नरेंद्र मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळात मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय ही स्वतंत्र मंत्रालये निर्माण करण्यात आली. भारताच्या अध्यक्षतेखाली G20 शिखर परिषद झाली तेव्हाही भारताच्या नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक (CAG) ने सदस्य देशांसाठी ब्लू इकॉनॉमी आणि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस असे दोन प्राधान्यक्रम मांडले होते.