देशातील 27 कोटी लोकसंख्या अजूनही दारिद्र्यरेषेखाली, जाणून घ्या संपूर्ण आकडेवारी

सरकारने लोकसभेत ही आकडेवारी सादर केली आहे. लोकसभेत दारिद्र्यरेषेशी संबंधित प्रश्नाला उत्तर देताना ग्रामीण विकासमंत्रालयाने सांगितले की, देशातील 21.9 टक्के लोकसंख्या दारिद्र्यरेषेखाली आहे. हे आकडे 2011-12 चे आहेत. कारण, तेव्हापासून दारिद्र्यरेषेखालील लोकांची संख्या किती आहे याची गणना झालेली नाही.

सरकारने दारिद्र्यरेषेची व्याख्याही दिली आहे. यानुसार, जर कोणी गावात दरमहा 816 रुपये आणि शहरात 1000 रुपये खर्च करतअसेल तर तो दारिद्र्यरेषेखाली येणार नाही. अजूनही देशातील सुमारे 22 टक्के लोक दारिद्र्यरेषेखाली आहेत, म्हणजेच 100 पैकी22 लोक असे आहेत जे महिन्याला एक हजार रुपयेही खर्च करू शकत नाहीत.

आकडेवारीनुसार, छत्तीसगडमध्ये दारिद्र्यरेषेखालील लोकसंख्या सर्वाधिक आहे. येथील सुमारे 40 टक्के लोकसंख्यादारिद्र्यरेषेखाली आहे. झारखंड, मणिपूर, अरुणाचल, बिहार, ओडिशा, आसाम, मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेश ही अशी राज्ये आहेतजिथे 30 टक्के किंवा त्याहून अधिक लोकसंख्या दारिद्र्यरेषेखाली आहे. म्हणजेच या राज्यांतील प्रत्येक 10 पैकी 3 लोक दारिद्र्यरेषेखाली येतात.

गरिबीचा हिशेब कधीपासून ठेवला जातोय?

एका अंदाजानुसार, स्वातंत्र्याच्या वेळी देशातील 250 दशलक्षांपेक्षा जास्त लोक दारिद्र्यरेषेखाली होते, जे त्यावेळच्यालोकसंख्येच्या 80 टक्के होते. आपल्या देशात 1956 पासून गरिबांच्या संख्येचा हिशोब ठेवला जातो. बीएस मिन्हास आयोगानेआपला अहवाल नियोजन आयोगाला सादर केला होता. 1956-57 मध्ये देशातील 21.5 कोटी लोक दारिद्र्यरेषेखाली असल्याचाअंदाज होता.

यानंतर 1973-74 मध्ये 55 टक्के लोक दारिद्र्यरेषेखाली जगत होते. 1983 मध्ये हा आकडा 45 टक्क्यांहून कमी झाला. 1999-2000 मध्ये, असा अंदाज होता की देशातील 26 टक्के लोकसंख्या दारिद्र्यरेषेखाली आहे.

याअगोदर गरीब आणि दारिद्र्यरेषेखालील लोकसंख्येची गणना 2011-12 मध्ये करण्यात आली होती. हाच आकडा सरकारनेलोकसभेत दिला आहे. हा आकडा तेंडुलकर समितीच्या सूत्रावरून काढण्यात आला आहे. यानुसार खेड्यात राहणारा माणूस रोज26 रुपये आणि शहरी व्यक्ती 32 रुपये खर्च करत असेल तर तो दारिद्र्यरेषेखाली येणार नाही. म्हणजेच खेड्यात राहणारा माणूसदरमहा 816 रुपये आणि शहरी व्यक्ती 1000 रुपये खर्च करत असेल तर त्याला गरीब समजले जाणार नाही.

सरकारच्या या अहवालावरून बराच गदारोळ झाला होता. यानंतर सरकारने रंगराजन समितीची स्थापना केली. या समितीने खेडेगावात राहणाऱ्या व्यक्तीचा महिन्याला 972 रुपये आणि शहरात राहणारा 1407 रुपये खर्च करत असेल, तर त्यालादारिद्र्यरेषेच्या वर ठेवावे, अशी सूचना केली होती. मात्र, सरकारने अद्याप मान्यता दिलेली नाही.

नेपाळ–बांगलादेशातील 25 टक्के लोकसंख्या गरीब

1947 च्या फाळणीनंतर पाकिस्तान भारतापासून वेगळा झाला आणि 1971 च्या युद्धानंतर बांगलादेश पाकिस्तानपासूनच वेगळाझाला. आज तिन्ही देशांतील 20 टक्केपेक्षा जास्त लोकसंख्या दारिद्र्यरेषेखाली जगते.

जागतिक बँकेच्या आकडेवारीनुसार, पाकिस्तानच्या लोकसंख्येपैकी 22 टक्के आणि बांगलादेशातील 24 टक्के लोक दारिद्र्यरेषेखाली आहेत. त्याच वेळी, नेपाळमधील सुमारे 25 टक्के लोकसंख्या दारिद्र्यरेषेखाली आहे. भूतानची 8% आणिश्रीलंकेची 4 टक्के लोकसंख्या दारिद्र्यरेषेखाली आहे. भारताच्या शेजारी देशांपैकी चीन आणि अफगाणिस्तानमध्ये दारिद्र्यरेषेखालील लोकसंख्येची आकडेवारी नाही.

स्वातंत्र्यापूर्वी गरीब लोकसंख्या कशी ठरवली जात होती?

ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या दस्तऐवजानुसार, भारतातील दारिद्र्यरेषेची व्याख्या स्वातंत्र्यापूर्वी तीन वेळा निश्चित करण्यात आलीहोती. पहिल्यांदा 1901 मध्ये, दुसऱ्यांदा 1938 मध्ये आणि तिसऱ्यांदा 1944 मध्ये.

1901 मध्ये निश्चित करण्यात आलेल्या दारिद्र्यरेषेच्या व्याख्येनुसार एखाद्या व्यक्तीने आपल्या खाण्यापिण्यावर दरवर्षी 16 ते 35 रुपये खर्च केले तर तो दारिद्र्यरेषेखाली येणार नाही.

1938 मध्ये जवाहरलाल नेहरूंच्या अध्यक्षतेखालील राष्ट्रीय नियोजन समितीने असा विचार केला होता की, जी व्यक्ती आपल्या जीवनासाठी दरमहा 15 ते 20 रुपये खर्च करते, त्याला दारिद्र्यरेषेखालील मानले जाणार नाही. त्याच वेळी, 1944 च्या बॉम्बे प्लॅनमध्ये असे सुचवले होते की जर कोणी एका वर्षात 75 रुपये खर्च करत असेल तर तो दारिद्र्यरेषेखाली येणार नाही.