होम
विधानसभा 2024
राजकीय आखाडा
गुन्ह्यांची दुनिया
शहर-खबरबात
नॉलेज
बातम्या
स्पोर्ट्स
मनोरंजन
टॉपिक
मुंबई : राजधानी दिल्ली आणि मुंबईच्या बीबीसी (BBC) च्या कार्यालयावर आयकर विभागाने (Income Tax) सर्वेक्षण सुरु केलं आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सर्व कर्मचाऱ्यांचे फोनही जप्त करण्यात आले आहेत. तसेच कर्मचाऱ्यांना कार्यालय सोडून घरी जाण्यास सांगण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. लंडनमधील बीबीसीच्या कार्यालयातून छापेमारीची ही माहिती देण्यात आली आहे. मात्र, अद्याप प्राप्तिकर विभागाकडून याबाबत कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हा इंटरनॅशनल टॅक्सशी संबंधित मामला आहे. आयटीचं सर्चिंग बीबीसी कार्यालयात कर अनियमिततेबाबत सुरू आहे. (The Income Tax Department has started a survey at the offices of the BBC in Mumbai and Delhi.)
ADVERTISEMENT
दरम्यान, विरोधकांनी या कारवाईचा संबंध बीबीसीच्या बंदी घालण्यात आलेल्या डॉक्यूमेंटरीशी असल्याचं सांगितलं आहे. काँग्रेसने ट्विट करून म्हटले आहे की, ‘पहिले बीबीसीची डॉक्यूमेंटरी आली. त्यावर बंदी घालण्यात आली आणि आता IT ने बीबीसीवर छापे टाकले आहे. अघोषित आणीबाणी…’ असं ट्विट काँग्रेसने केलं आहे. तर तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोइत्रा यांनी देखील ट्विट करून यावर जोरदार टीका केली आहे. “बीबीसीच्या दिल्ली कार्यालयात आयकर छाप्याची बातमी आहे. खूप छान… अनपेक्षित.. तर त्याचवेळी अदाणी सेबीच्या चेअरमनशी गप्पा मारायला आल्यावर फरसाण सेवा” असं खोचक ट्विट मोइत्रांनी केलं आहे.
BBC कार्यालयात Income Tax टीम, फोन जप्त करुन कर्मचाऱ्यांना पाठवलं घरी
BCC डॉक्युमेंटरीवर अमित शाह काय म्हणाले?
बीबीसीने अलीकडेच गुजरात दंगलीतील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कथित भूमिकेवर एक डॉक्यूमेंटरी प्रसारित केली होती. यावर भारत सरकारकडून बंदी घालण्यात आली आहे. यावर आता केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी त्यांची प्रतिक्रिया दिली आहे. ते ANI ला दिलेल्या विशेष मुलाखतीमध्ये बोलत होते.
बीबीसी डॉक्युमेंटरी आणि हिंडेनबर्गचा रिपोर्ट हे सगळं एक कारस्थान आहे असं वाटतं? यावर बोलताना अमित शाह म्हणाले की, या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयानं भाष्य केलं आहे. त्यामुळे मी काही बोलणार नाही. पण हजार कारस्थानं करूनही सत्य बाहेर येईल. ‘ते’ 2002 पासून मोदीजींना फॉलो करत आहेत पण प्रत्येक वेळी मोदीजी पूर्वीपेक्षा अधिक मजबूत आणि लोकप्रिय होत आहेत.
बीबीसीच्या डॉक्यूमेंट्रीचं नेमकं प्रकरण काय?
वास्तविक, बीबीसीने काही दिवसांपूर्वीच एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज केली होती. ही डॉक्यूमेंट्री 2002 च्या गुजरात दंगलीवर आधारित होती. केंद्र सरकारने या डॉक्यूमेंट्रीला अपप्रचार असल्याचे सांगत त्याच्या प्रदर्शनावर बंदी घातली होती. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल करण्यात आल्या आहेत. अशा परिस्थितीत आयकर विभागाच्या छाप्यांचा बीबीसीच्या डॉक्यूमेंट्रीशी संबंध जोडून विरोधक आता मोदी सरकारवर निशाणा साधत आहेत.
ADVERTISEMENT
