शिंदेंना दुसरा झटका! न्यायालयाने महापालिकेचे टोचले कान, ऋतुजा लटकेंचा निवडणूक लढवण्याचा मार्ग मोकळा

शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाने अंधेरी पूर्व विधानसभा निवडणुकीत ऋतुजा लटके यांना उमेदवारी जाहीर केली. उमेदवारीचा निर्णय झाल्यानंतर ऋतुजा लटकेंनी महापालिकेकडे लिपिक पदाचा राजीनामा दिला होता. पहिला राजीनामा नाकारण्यात आल्यानंतर लटकेंनी दुसरा राजीनामा ३ ऑक्टोबर रोजी सादर केला.

दरम्यान, ऋतुजा लटके यांच्या दुसऱ्या राजीनाम्यावर कोणताही निर्णय मुंबई महापालिका प्रशासनाकडून घेण्यात आला नाही. उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची १४ ऑक्टोबर शेवटची तारीख असल्यानं लटके यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले होते.

न्यायमूर्ती जमादार यांच्या पीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी दोन्ही महापालिका प्रशासनाचे वकील आणि ऋतुजा लटके यांच्या वकिलांमध्ये जोरदार युक्तीवाद झाला. ऋतुजा लटके यांच्याविरोधात तक्रार दाखल झाल्याचंही महापालिकेचे वकील साखरे यांनी सांगितलं होतं. तर ऋतुजा लटकेंच्या वकिलांनीही काही मुद्दे उपस्थित करत महापालिकेच्या भूमिका प्रश्न उपस्थित केले.

न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचा युक्तीवाद ऐकून घेतल्यानंतर महापालिका प्रशासन तथा संबंधित अधिकाऱ्यांना राजीनामा मंजूर करण्याचे आदेश दिले. उद्या ११ वाजेपर्यंत राजीनामा स्वीकारल्याचं पत्र देण्याचे आदेश दिले. त्यावर महापालिकेचे वकील साखरे यांनी १२ पर्यंतचा वेळ वाढवून देण्याची मागणी केली. त्यावर ऋतुजा लटके यांच्या वकिलांनी अर्ज दाखल करण्याची वेळ ३ पर्यंतच असल्याचं सांगितलं. त्यावर न्यायालयाने लटके या महापालिकेच्याच कर्मचारी आहेत, त्यांना मदत करा असं सांगितलं.

यावेळी न्यायालयानं महत्त्वाचं निरीक्षण नोंदवलं. ‘मुंबई महापालिकेला विशेषाधिकार वापरण्याचा अधिकार, पण ऋतुजा लटकेंच्या प्रकरणात महापालिकेचा हेतू योग्य दिसत नाही’, असं न्यायालयाने निकाल देताना म्हटलं. त्यामुळे दुसऱ्यांदा महापालिकेवर न्यायालयाने ताशेरे ओढले आहेत.

शिंदे गटाला दुसरा झटका

शिवाजी पार्क मैदानानंतर शिंदे गटासाठी हा दुसरा झटका असल्याचं मानलं जात आहे. ऋतुजा लटके यांचा राजीनामा स्वीकारू नये यासाठी शिंदे गटाचा महापालिका आयुक्तांवर दबाव असल्याचा आरोप झाला होता. त्यामुळेच न्यायालयात जात असल्याचं ठाकरे गटाकडून म्हटलं गेलं. शिंदे गटासाठी ऋतुजा लटके निवडणुकीच्या रिंगणात न राहणं अधिक सोप्प होतं. त्यामुळेच त्यांच्याकडून राजीनाम्याच्या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यात आल्याचं बोललं गेलं.

उच्च न्यायालयातील संपूर्ण युक्तिवाद ऐकण्यासाठी खालील व्हिडीओ पहा