Maratha Reservation: मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे राज्यपालांना भेटून उचलणार मोठं पाऊल

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तब्बल वर्षभराने राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांची भेट घेणार आहेत. मागच्या वर्षी मे महिन्यात त्यांनी आमदार झाल्यानंतर राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांची भेट घेतली होती. त्यावेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, त्यांच्या पत्नी रश्मी ठाकरे आणि मुलगा आदित्य ठाकरे या तिघांनीही राज्यपालांची भेट घेतली होती. मात्र गेल्या वर्षभरात राज्यपाल विरूद्ध मुख्यमंत्री असा ‘सामना’च महाराष्ट्राला पाहण्यास मिळाला आहे.

आता मराठा आरक्षणाचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने रद्द केला आहे. सुप्रीम कोर्टाने घेतलेल्या निर्णयानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही भाष्य केलं होतं. ‘मराठा आरक्षणाबाबत सुप्रीम कोर्टाने दिलेला निर्णय हा दुर्दैवी असला तरीही आपल्याला आता यातून दिशा मिळाली आहे. याबद्दल आता जो काही मार्ग काढायचा तो राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानच काढू शकतात त्यामुळे आता त्यांनीच यातून मार्ग काढावा असं हात जोडून आवाहन आहे’ असं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलं होतं. आता मराठा आरक्षणाचा चेंडू राज्यपालांच्या कोर्टात ढकलून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मराठा आरक्षणाचा प्रश्न केंद्राकडेच पाठवू पाहात आहेत. आज संध्याकाळी पाच वाजता ते राज्यपाल भगत सिंग कोश्यारी यांची भेट घेणार आहेत. ही भेट चांगलीच चर्चेत आली आहे. कारण गेल्या वर्षभरात अनेक अशा घटना घडल्या आहेत ज्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राज्यपाल भगत सिंग कोश्यारी यांच्यातून विस्तव जात नाही हेच वारंवार समोर आलं आहे.

11 फेब्रुवारीला काय घडलं होतं?

या संघर्षाचं ताजं उदाहरण म्हणजे 11 फेब्रुवारीची घटना. राज्यापाल कोश्यारी हे उत्तराखंडला जाण्यासाठी निघाले होते. त्यावेळी ते सरकारी विमानात बसले मात्र राज्यपालांच्या विमान प्रवासाला ठाकरे सरकारने परवानगीच दिली नव्हती. त्यामुळे राज्यापाल विमानात बसल्यानंतर त्यांना खाली उतरवण्यात आलं. ज्यानंतर ते राजभवनावर परतले. यानंतर ठाकरे सरकारवर भाजपने बरीच आगपाखड केली होती.

या प्रसंगानंतर अवघ्या काही महिन्यांमध्ये मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे राज्यपाल कोश्यारींची भेट घेणार आहेत. मराठा आरक्षणाची जी काही जबाबदारी पूर्णतः राज्यपालांच्या खांद्यावर टाकणं हाच या भेटीमागचा मुख्य हेतू आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाचं जे काही होईल ते आता राज्यपालांना आणि केंद्र सरकारलाच विचारा हे सांगायला ठाकरे सरकार मोकळं होणार आहे.

राजकीय नेत्यांच्या आरोप-प्रत्योरापांमध्ये मराठा समाजाचं अतोनात नुकसान -मराठा क्रांती मोर्चा

मराठा आरक्षणासाठी नेमण्यात आली समिती

महाविकास आघाडीने मराठा आरक्षण प्रश्नी समिती नेमली आहे. या समितीत निवृत्त सरन्यायाधीश अलाहाबाद हाय कोर्ट दिलीप भोसले, महाराष्ट्राचे माजी अॅडव्होकेट जनरल डॅरियस खंबाटा आणि वरिष्ठ वकील आणि कायदे तज्ज्ञ रफिक दादा या तीन जणांची समिती बनवण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्य़ायालयाच्या मराठा आरक्षणाच्या निकालावर ही समिती अहवाल सादर करेल. सर्व शक्यतांची चाचपणी या अहवालातून केली जाईल.

विमान प्रवासाच्या वादावर राज्यपाल कार्यालयाने कुणाकडे दाखवलं बोट?

राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्यातल्या संघर्षाची सुरूवात कुठून झाली?

23 नोव्हेंबर 2019 हाच तो दिवस होता ज्या दिवसापासून राज्यपाल आणि उद्धव ठाकरे यांच्यात संघर्षाची पहिली ठिणगी पडली. कारण याच दिवशी देवेंद्र फडणवीस यांना मुख्यमंत्री म्हणून आणि अजित पवार यांना उपमुख्यमंत्री म्हणून राज्यपालांनी शपथ दिली. राष्ट्रपती राजवट अर्ध्या रात्रीतून उठवून ही शपथ देण्यात आली. त्यावेळी उद्धव ठाकरे हे मुख्यमंत्री होणार हे जवळपास निश्चित झालं होतं. देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यपालांच्या मदतीने स्थापन केलेलं सरकार 72 तास चाललं. पुढे महाविकास आघाडीचे मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरेंनीच शपथ घेतली. मात्र राज्यपाल आणि उद्धव ठाकरे यांच्यात वादाची पहिली ठिणगी पडली ती याच प्रसंगातून.

के.सी. पडवींना शपथविधीच्या दिवशी समज

काँग्रेसचे नेते के.सी. पडवी हे मंत्री म्हणून शपथ घेत होते. त्यावेळी त्यांनी शपथ घेताना काही ओळी आपल्या मनाने जोडल्या. यावरून राज्यपाल भगत सिंह हे पडवी यांच्यावर चिडले होते. मी सांगतो आहे त्याच भाषेत आणि तेवढीच शपथ घ्यायची आहे. आपल्या मनाची वाक्य शपथेत घ्यायची नाही असं म्हणत राज्यपालांनी के.सी. पडवी यांना झापलं होतं. एवढंच नाही तर त्यांना शपथ पुन्हा वाचायला लावली होती. हीच सरकार आणि राज्यपाल असा संघर्ष रंगणार याची सुरूवात होती

राज्यपाल-ठाकरे सरकार वादात नवी ठिणगी

पुढे काय काय घडलं?

उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री जाल्यानंतर त्यांना विधानसभा किंवा विधानपरिषद या दोन सभागृहांपैकी एका ठिकाणी सहा महिन्यांच्या आत निवडून येणं हे संविधानिकदृष्ट्या अनिवार्य होतं. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी त्यांची नियुक्ती रखडवली होती आणि राज्यातील अनिश्चितता संपुष्टात आणण्याचं कारण सांगत निवडणूक आयोगाला पत्रही पाठवलं होतं.

ठाकरे सरकारने शिफारस केलेल्या राज्यपाल कोट्यातील विधानपरिषदेतील बारा आमदारांची नियुक्ती अजूनही रखडलेलीच आहे. काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना या तिन्ही पक्षांनी नोव्हेंबर महिन्यातच चार सदस्यांच्या नावाची शिफारस केली होती मात्र अद्यापही राज्यपालांनी यावर कुठलाही निर्णय घेतलेला नाही.

शरद पवारांनीही केली टीका

अभिनेत्री कंगना रणौतने सप्टेंबर महिन्यात मुंबईची तुलना पाकव्याप्त काश्मीरसोबत केली होती. तसंच ठाकरे सरकारलाही ट्विटमधून नावं ठेवली होती. यानंतर कंगना राज्यपालांनाही जाऊन भेटली होती. ज्यावरूनही सत्तेत असलेल्या तिन्ही पक्षांनी राज्यपालांवर टीका केली होती. एवढंच नाही तर जानेवारी महिन्यात जेव्हा शरद पवार हे शेतकऱ्यांना पाठिंबा देणाऱ्या मुंबईतल्या आंदोलनात पोहचले होते तेव्हाही त्यांनी कंगनाला भेटायला राज्यपालांना वेळ आहे पण माझ्या शेतकऱ्यांना भेटायला नाही असं म्हणत त्यांच्या गोवा दौऱ्यावर आरोप केला होता. तेव्हाही महाविकास आघाडी सरकार आणि राज्यपाल असा सामना बघण्यास मिळाला.

कविता राऊतच्या नोकरीवरून टीका

आंतरराष्ट्रीय धावपटू कविता राऊतला राज्य सरकार आणि क्रीडा मंत्री सुनील केदार नोकरी देऊ शकत नसतील तर काहीतरी गडबड आहे असं वक्तव्य करत काही दिवसांपूर्वीच राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी ठाकरे सरकारवर टीका केली होती.

एकंदरीतच हे सगळे प्रसंग लक्षात घेतले तर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्यातून विस्तव जात नसल्याचंच स्पष्ट झालं आहे. आता मराठा आरक्षण प्रश्नी उद्धव ठाकरे जी भेट घेणार आहेत त्या भेटीतून समोर काय येतं ते पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.