Fadnavis: कर्नाटक सरकार स्वतः महाराष्ट्रातील मंत्र्यांना पाठवणार निमंत्रण

अमित शाह यांच्या कालच्या बैठकीला फडणवीस यांच्यासह महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई आणि कर्नाटकचे गृहमंत्री आरागा ज्ञानेंद्रा उपस्थित होते. या सर्वांमध्ये अमित शाह यांच्या संसदेतील कार्यालयात २५ मिनिटे चर्चा झाली. त्यानंतर या बैठकीत काय निर्णय घेण्यात आले याची माहिती अमित शाह यांनी माध्यमांना दिली. 

बैठकीत काय निर्णय घेण्यात आले?

• महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या दोन्ही राज्यांतील सीमावाद रस्त्यावर मिटू शकत नाही, त्यासाठी संविधानाच्या माध्यमातून प्रयत्न केला जाईल.

• सीमावाद सध्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. जोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय येत नाही तोपर्यंत दोन्ही राज्य एकमेकांच्या भूभागावर दावा सांगणार नाहीत. कोणताही वाद घालणार नाहीत.

• दोन्ही राज्याच्या तीन-तीन मंत्र्यांची एक समिती गठीत करण्यात येईल. तळागाळातील प्रत्येक लहानसहान वादग्रस्त मुद्द्यांवर ही समिती चर्चा करेल.

• दोन्ही राज्यातील सीमाभागावरील रहिवासी, व्यापारी, प्रवासी यांना कोणतीही अडचण येऊ दिली जाऊ नये.

• दोन्ही राज्यांतील सीमाभागात कायदा आणि सुव्यवस्था राखली जावी यासाठी यासाठी एका वरिष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली जाईल.

• दोन्ही राज्यांतील विरोधी पक्षांनाी राजकीय मतभेद बाजूला ठेवावा, राजकारणासाठी या मुद्द्याचा वापर करु नये.

• ज्या ट्विटमुळे या वादाला खतपाणी घातलं गेलं, त्यांचा शोध घेण्यात येईल, या प्रकरणातील फेक ट्विटर अकाउंट्सचा शोध घेण्यात येईल आणि त्यावर कारवाई करण्यात येईल.

देवेंद्र फडणवीस काय म्हणाले?

महाराष्ट्रातील दोन मंत्री कर्नाटकला जाणार होते, त्यावेळी कर्नाटकने मनाई केल्याचा मुद्दा आम्ही मांडला. त्यांनी सांगितले की, या स्थितीचा फायदा घेऊन गोंधळाची शक्यता असल्याचे इनपूट त्या सरकारकडे होते आणि त्यामुळे त्यांनी तसे पत्र पाठविले. मात्र कर्नाटक सरकार आता स्वत: महाराष्ट्रातील मंत्र्यांना निमंत्रित करणार आहे.

मराठी भाषिकांच्या समस्या, त्यांच्या कार्यक्रमांना परवानगी, मराठी भाषा जतन करण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजना इत्यादी विविध बाबतीत सुद्धा आम्ही मुद्दे मांडले. त्यावर सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला.

महाराष्ट्राची जी भूमिका सर्वोच्च न्यायालयात आहे, तीच भूमिका आजही कायम आहे. मराठी भाषिकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी मंत्र्यांची समिती काम करेल. सुप्रीम कोर्टात केंद्र सरकारची भूमिका ही तटस्थ असली पाहिजे, हे आम्ही सांगितले. ते केंद्र सरकारने मान्य केले, अशीही माहिती फडणवीस यांनी दिली.