देव या राज्याच्या शिक्षणव्यवस्थेचं भलं करो, दहावीची परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयावर हायकोर्टाचे ताशेरे

राज्य सरकारच्या दहावीची परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर जस्टीस एस.जे.काठावाला आणि एस.पी.तावडे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी करण्यात आली. अशा पद्धतीचे निर्णय घेऊन राज्य सरकार शिक्षण व्यवस्थेची थट्टा बनवत आहे. परीक्षा न घेता जर तुम्ही दहावीच्या मुलांना प्रमोट करण्याचा विचार करत असाल तर देवच या राज्याच्या शिक्षणव्यवस्थेचं भलं करो अशा शब्दांत हायकोर्टाने आपली नाराजी व्यक्त केली. राज्य सरकारच्या निर्णयाला प्रोफेसर धनंजय कुलकर्णी यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे.

Door to Door Vaccination : हे सर्व पब्लिसिटीसाठी सुरु होतं का? BMC च्या पवित्र्यावर हायकोर्ट संतापलं

सरकारी वकीलांनी बाजू मांडताना, दहावीच्या विद्यार्थ्यांचं मुल्यांकन कोणत्या निकषावर करायचं याबद्दल निर्णय घेण्यात आला नसून दोन आठवड्यांत याबद्दल निर्णय घेतला जाईल अशी माहिती दिली. यावर हायकोर्टाने, विद्यार्थी हे या देशाचं भविष्य आहेत. परीक्षा न घेता त्यांना प्रमोट करणं योग्य ठरणार नाही. आम्हाला फक्त याचीच काळजी असल्याचं सांगितलं. एप्रिल महिन्यात राज्यातील वाढत्या कोरोना रुग्णसंख्येमुळे राज्य सरकारने दहावीची परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता.

Door to Door Vaccination चा विचार करा, मुंबई हायकोर्टाचे केंद्रीय समितीला आदेश

यावेळी खंडपीठाने सरकारी वकीलांना दहावीची परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेणाऱ्या राज्य सरकारने अद्याप बारावीच्या परीक्षांबद्दल का निर्णय घेतला नाही असा प्रश्न विचारला. “असा भेदभाव का केला जातोय? आम्हाला असं दिसतंय की सत्ताधाऱ्यांच्या मनात येईल तसे निर्णय घेतले जात आहेत.” यावेळी खंडपीठाने सरकारी वकीलांना राज्यात रुग्णसंख्या कमी होत असल्याचंही लक्षात आणून दिलं. याचसोबत राज्य सरकारचा दहावीची परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय बाजूला ठेवून पुढील आठवड्यात सुनावणी का घेऊ नये याबाबत हायकोर्टाने सरकारी वकीलांकडे स्पष्टीकरण मागितलं आहे.