Monsoon Session 2021 : संसदेच्या अधिवेशनात नुसता गोंधळ….तुमचा पैसा कसा होतोय खर्च? समजून घ्या

वर्षातून संसदेचे 3 अधिवेशनं होत असतात. एक अर्थसंकल्पीय अधिवेशन जे साधारण फेब्रुवारी-मार्च महिन्यादरम्यान होतं. दुसरं होतं ते पावसाळी अधिवेशन जे जुलै ते सप्टेंबर दरम्यान होतं आणि तिसरं असतं ते हिवाळी अधिवेशन जे नोव्हेंबर-डिसेंबरदरम्यान होतं.

सामान्यांचे प्रश्न सरकारसमोर मांडणं, सामान्यांच्या हिताने निर्णय घेणं, नवी धोरणं, नवे कायदे अंमलात आणणं अशा विविध कामांसाठी ही अधिवेशनं घेणं गरजेचं असतं. लोकप्रतिनिधी सतत संसदेत बसून राहिले तर प्रत्यक्षात त्यांच्या मतदारसंघात जाऊन कधी कामं करणार? म्हणून संसदेचं कामकाज हे काही 24 तास 12 महिने चालू नसतं. तर वर्षातून 3 वेळा अधिवेशनं बोलावून कामकाज करता येतं.

तर 2012 मध्ये केंद्र सरकारनेच दिलेल्या माहितीनुसार संसदेतील कामकाजाच्या प्रत्येक मिनिटामागे अडीच लाखांचा खर्च येतो. जेव्हा कोल घोटाळ्यावरून विरोधक तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांच्या राजीनाम्याची मागणी पावसाळी अधिवेशनात करत होते, तेव्हा त्यांनी घातलेल्या गोंधळामुळे वारंवार सभागृह तहकूब करण्यात आलेलं. तेव्हाचे संसदीय कामकाज मंत्री पवन कुमार बंसल यांनी सांगितलेलं की या सगळ्यामुळे मोठ्या प्रमाणात खर्च वाया जातोय…जर केवळ एका मिनिटाचा विचार करायला घेतला तर तो खर्च अडीच लाखावर आहे.

समजून घ्या : Maharashtra Assembly Speaker ची निवड कशी होते? पद इतका वेळ रिक्त ठेवता येऊ शकतं का?

आता हे पैसे कुणाचे असतात तर आपल्यासारखेच सर्वसामान्य जे कररूपात पैसे सरकारला भरतो त्याचेच. 2012 मध्ये तत्कालीन राज्यमंत्री अश्विनी कुमार यांनीही विरोधकांना उद्देशून म्हटलं, की संसदेच्या कामकाजासाठी करदात्यांचे लाखो रूपये खर्च केले जात आहेत, आणि याला कोणीच जबाबदारही धरलं जात नाहीये.

2015 मध्येही NDTV ने दिलेल्या रिपोर्टनुसार संसदेच्या कामकाजात एका मिनिटाचा खर्च हा 29 हजार रूपये इतका आहे. त्यावेळेला संसदेचं पावसाळी अधिवेशन 18 दिवसांसाठी होतं. लोकसभा 6 तास सुरू असते आणि राज्यसभा 5 तास. हा सगळा हिशोब केला तर एका अधिवेशनासाठी खर्च हा 35 कोटी इतका असल्याचं NDTV च्या रिपोर्टमध्ये सांगण्यात आलंय.

समजून घ्या : MLA Suspend का होतात? निलंबनानंतरही अध्यक्षाची निवडणूक होऊ शकते?

हाच मुद्दा पुन्हा एकदा 2016 मध्येही चर्चेत आला. तेव्हा बीजू जनता दलमध्ये असलेले आणि आता भाजपत असलेले खासदार श्री जय पांडा यांनीही संसदेच्या अधिवेशनात वाया जाणारा वेळ आणि त्यावर होणाऱ्या खर्चाचा मुद्दा उपस्थित केलेला.

2016 मध्ये झालेल्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात 90 तास कामकाज बंद होतं, ज्यामुळे तब्बल 144 कोटींचं नुकसान झालंय, अशी माहिती खासदार श्री जय पांडा यांनी दिली. इतकंच नाही तर 2018 मध्ये पांडा यांनी आपला पगार देऊच नका असं पत्रही केंद्रीय गृह मंत्रालयाला दिलं होतं, ज्यात त्यांनी म्हटलंय की 2018 च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात गोंधळामुळे 79 टक्के काम हे झालंच नाही.

आपला पगार आणि भत्ते मिळून 1 लाख 14 हजार रूये आपल्याला देण्यात येऊ नयेत, असं खासदार जय श्री पांडा म्हणालेले. म्हणजे बघा की एका खासदाराला पगार आणि भत्ते मिळून किती पैसे मिळतायत, आणि त्या बदल्यात कामं किती होतायत?

शिवाय आताचा जर विचार करायला घेतला तर साहजिकच कोट्यवधींमध्ये हा खर्च असणार आहे, शिवाय कोरोनामुळे मास्क, सॅनिटायझर्सच्या बाटल्या, सभागृहांचं निर्जंतुकीकरण या सगळ्याचा खर्चही वाढलाच असणार आहे.

हीच गोष्ट आता विधिमंडळाबाबत विचार केला, तर यासाठी आम्ही विधिमंडळाचे माजी प्रधान सचिव डॉ. अनंत कळसे यांना विचारलं तर त्यांनी सांगितलं,

President Election : राष्ट्रपती पदाची निवडणूक होते कशी? आमदार-खासदारांचं मत कसं ठरतं? समजून घ्या

आमदार-खासदारांना आपण निवडून देतो….एका खासदाराचा पगार हा 50 हजाराच्या घरात असतो. शिवाय त्यांना विविध भत्तेही मिळत असतात. इतकंच नाही तर त्यांना वर्षाकाठी विमान प्रवासाची साधारण 34 तिकीटं मोफत मिळतात, शिवाय रेल्वे आणि रस्ते प्रवासही मोफत असतो. इतकंच नाही तर पेन्शनची ग्वाहीही त्यांना असतेच. अशात सामान्यांची किमान अपेक्षा असते ती त्यांच्या प्रश्नांवर समस्यांवर अधिवेशनात तोडगा निघायला पाहिजे. मात्र संसद असो विधिमंडळ….सत्ताधारी असो वा विरोधक अनेकदा गोंधळात अधिवेशनं आटोपली जातात आणि त्यात पैसा जातो तो सामान्य करदात्याचा.