भारताने 80 देशांना 6 कोटींपेक्षा जास्त Vaccines पाठवल्या, मोदींच्या निर्णयामुळे लस तुटवडा!

Vaccine Shortage- मुंबईतल्या BKC मधलं सर्वात मोठं लसीकरण केंद्र बंद

मनिष सिसोदिया यांनी काय आरोप केला?

मार्चपासून आजपर्यंत देशात कोरोनामुळे एक लाख मृत्यू झाले आहेत. अशात आपण 93 देशांना लसी पाठवण्यात धन्यता का मानतो आहोत? देशातल्या नागरिकांच्या जिवापेक्षा केंद्र सरकारला त्यांची प्रतिमा प्रिय आहे का? आपल्या देशातल्या लोकांना मरण्यासाठी सोडून द्यायचं आणि चार देशांकडून लसी पाठवल्याबद्दल वाहवा ऐकायची हा मोदी सरकारचा अपराध आहे.

दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनिष सिसोदिया यांनी हा आरोप केला आहे की आपल्या देशातील लसी बाहेर पाठवण्यात आल्या. त्यांचा हा आरोप योग्य आहे याचं कारण आहेत स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिलेली माहिती. 13 एप्रिलला झालेल्या भाषणात नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलं होतं की, ‘या वर्षी सुमारे 80 देशांना लसी पुरवल्या, यापुढेही आपण कोरोनाशी लढाईचे आपले अनुभव, महामारीशी लढताना आलेल्या अडचणी, शोधलेले उपाय या सगळ्याची देवाणघेवाण आपण करणार आहोत.’ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वतःच हे स्पष्ट केलं आहे की आपण 80 देशांना लसी पाठवल्या. त्यामुळे दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनिष सिसोदिया यांच्या आरोपामध्ये तथ्य आहे हे स्पष्ट होतंच.

1 मेपासून 18 वर्षांवरील सर्वांना लसीकरण ही घोषणा मोदी सरकारने तयारीशिवायच केली?

भारताने थोड्या थोडक्या नाहीत तर तब्बल सहा कोटीपेक्षा जास्त लसी या भारताबाहेरच्या देशांना पाठवल्या. त्यामुळे आता कोरोना काळात आपल्या देशाला लसींची कमतरता भासते आहे तेव्हा या लसी कामाला आल्या असत्या. मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या एका निर्णयामुळे आपल्या देशात लस टंचाई निर्माण झाली आहे.

जानेवारी महिन्याच्या शेवटपर्यंत भारतात 39 लाख जणांचं लसीकरण झालं, मात्र भारताने 1 कोटी 60 लाख लसी बाहेर पाठवल्या. देशात जे लसीकरण झालं त्यापेक्षा चौपट प्रमाणात लसी भारताने बाहेरच्या देशांना पाठवल्या. एका अहवालानुसार भारताने आत्तापर्यंत 90 पेक्षा जास्त देशांना साडेसहा कोटींहून जास्त लसी पाठवल्या आहेत.

जर या लसी आपल्याकडे असत्या तर दिल्ली आणि मुंबई या दोन्ही महानगरांना या लसी मिळाल्या असत्या तर दिल्ली आणि मुंबईतल्या जवळपास सगळ्यांचं लसीकरण झालं असतं. दिल्लीची लोकसंख्या सरासरी दोन कोटी आहे तर मुंबईची लोकसंख्या सरासरी तीन कोटी आहे. ज्या सहा कोटींपेक्षा जास्त लसी भारताने विदेशात धाडल्या त्या इथेच राहिल्या असत्या तर किमान दिल्ली आणि मुंबई या दोन महानगरांमध्ये लसींचा किमान पहिला डोस सगळ्यांना देता आला असता. समजा दोन्ही शहरांना लसी देण्याऐवजी एकाच शहरात या लसी दिल्या असत्या तर दिल्ली आणि मुंबई या दोन्ही एका शहराचं पूर्ण लसीकरण झालं असतं. दिल्ली किंवा मुंबई या दोन्ही शहरांपैकी एका शहरात लसींचे दोन्ही डोस दिले गेले असते तर या शहरांमधून होणारं कोरोनाचं संक्रमण कमी होण्यास मोठ्या प्रमाणावर मदत झाली असती.

मोदी सरकारची व्हॅक्सिन डिप्लोमसी

डिसेंबर 2020 मध्ये सिरम इंस्टिट्युटने भारत सरकारला 10 कोटी डोससाठी सवलत देऊन ऑफर दिली.

मात्र कोव्हिशिल्ड लसीचं अॅडव्हान्स बुकिंग भारत सरकारने केलं नाही

देशातल्या 30 कोटी जनतेला जुलै 2021 पर्यंत लसी द्यायच्या हे सरकारचं लक्ष्य आहे

30 कोटी लोकांना लस द्यायची असल्यास भारताला 60 कोटी डोसेसची आवश्यकता आहे

मात्र मोदी सरकारने आत्तापर्यंत 45 कोटी डोसची ऑर्डरच मंजूर केली आहे

16 जानेवारीला भारतात लसीकरणाचा कार्यक्रम सुरू झाला

जानेवारी महिना संपेपर्यंत देशात 39 लाख जणांना लस देण्यात आली, तर 1 कोटी 60 लाख लसी बाहेर पाठवण्यात आल्या

फेब्रुवारी महिन्यात 1.10 कोटी लोकांना लसी देण्यात आल्या तर 2.10 कोटी लसी विदेशात पाठवण्यात आल्या

1 एप्रिलपासून भारतात 45 आणि त्यावरील लोकांचं लसीकरण सुरू झालं, ज्यांना मधुमेह, उच्च रक्तदाब, हृदयरोग यांसारख्या सहव्याधी आहेत त्यांना आधी लस देण्यासंदर्भात प्राधान्य दिलं गेलं

एप्रिल महिन्यापर्यंत 6 कोटींपेक्षा जास्त लसी भारताने विदेशात पाठवल्या.

कुणी व्हॅक्सिन देता का व्हॅक्सिन? मुंबईत अनेक लसीकरण केंद्रांवर लसीकरण बंद

मोदी सरकारने 80 हून जास्त देशांना लसी पाठवण्याचा घेतलेला निर्णय भारतासाठी घातक ठरतो आहे. कारण सध्या भारतात लसींची प्रचंड वानवा आहे. आपल्याकडची लसीकरण केंद्र ओस पडली आहेत कारण लसींचा साठाच उपलब्ध झालेला नाही. जे कोणी लस मिळेल याची वाट बघत आहेत त्यांच्या पदरी निराशाच येते आहे इतका लसीकरणाचा वेग मंदावला आहे.

देशात आत्तापर्यंत 16 कोटी लसी देण्यात आल्या आहेत. देशात जुलै महिन्यापर्यंत एकूण 30 कोटी लोकांना 60 कोटी डोस देण्याचं लक्ष्य मोदी सरकारने ठेवलं आहे. त्यापैकी फक्त एक चतुर्थांश लसी देण्यात आल्या आहेत. एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात सरासरी 35 लाख लसी रोज दिल्या जात होत्या. एप्रिलच्या शेवटच्या आठवड्यात हे प्रमाण 21 लाख लसी रोज इतकं कमी झालं आणि आता मे महिन्यात हे प्रमाण प्रतिदिन 16 लाख लसींवर पोहचलं. एप्रिल ते मे महिन्या या कालावधीतच लसीकरणाचं प्रमाण निम्म्यावर आलं. याचं कारण अगदी स्वच्छ आहे ते म्हणजे देशात लसीच उपलब्ध नाहीत.

परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी काय म्हटलं आहे?

मोदी सरकारचा बचाव करताना परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांनी म्हटलं आहे की शेजारी देशांना कमी किंमतीत लसी देण्यासाठी भारत कटिबद्ध होता. आम्हाला हे मुळीच वाटत नव्हतं की आपल्या देशाच्या शेजारी देशांमध्ये कोरोना पसरावा.

मात्र परराष्ट्र मंत्री जे म्हणत आहेत त्यांची ती भूमिका पटत नाही कारण भारताच्या शेजारी देशांची संख्या 80 नक्कीच नाही. 80 देशांना साडेसहा कोटी लसी देण्यात आल्या आहेत हे सरकारी आकडेच सांगत आहेत. भारतात कोरोनाला रोखण्यासाठी लस महत्त्वाची आहे अशात मोदी सरकारने आपल्या देशाची गरज सोडून विदेशांना लसी पाठवल्या. मोदींची व्हॅक्सिन डिप्लोमसी आपल्या देशात लस तुटवडा निर्माण करणारी ठरली आहे.