महाविकास आघाडी सरकारसमोरची संकट काहीकेल्या कमी होताना दिसत नाहीयेत. परिवहन मंत्री अनिल परब यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाल्यानंतर नाशिक पोलीस आयुक्तांनी या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी एका चौकशी समितीची स्थापना केली आहे. अनिल परब, परिवहन आयुक्त अविनाश ढाकणे आणि इतर काही कर्मचारी परिवहन विभागात होणाऱ्या भ्रष्टाचारात सहभागी असल्याची तक्रार गजेंद्र पाटील या निलंबीत अधिकाऱ्याने केली आहे.
ADVERTISEMENT
Motar Vehicale Inspector म्हणून काम करणारे गजेंद्र पाटील यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाल्यानंतर जानेवारी महिन्यापासून त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. गजेंद्र पाटील यांनी आपल्या तक्रारीत परिवहन मंत्री अनिल परब, आयुक्त ढाकणे यांच्यावर लाच घेतल्याचा आणि भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप केला आहे. परिवहन विभागात बदल्यांसाठी लाच घेणाऱ्या Deputy RTO चं नावही पाटील यांनी आपल्या तक्रारीमध्ये नमूद केलं आहे. हा अधिकारीच या सर्व रॅकेटचा मुख्य सूत्रधार असल्याचं पाटील यांनी म्हटलं आहे.
परिवहन विभागात बदली करण्यासाठी कोट्यवधी रुपये लाच म्हणून मागितले जातात. अविनाश ढाकणे यांची परिवहन आयुक्तपदावर नेमणुक करण्यासाठी तक्रार अर्जात नाव नमूद केलेल्या मुख्य सुत्रधाराने पाच कोटींची लाच परिवहन मंत्री अनिल परब यांना दिली होती. याव्यतिरीक्त पाटील यांनी आपल्या तक्रार अर्जात दोन जिल्ह्यांमधील RTO अधिकाऱ्यांवर आरोप केले आहेत. चेकपोस्ट हे RTO अधिकाऱ्यांसाठी भ्रष्टाचाराचं महत्वाचं कुरण बनल्याचंही पाटील यांनी म्हटलं आहे.
या सर्व प्रकाराविरोधात आपण आवाज उठवला, वरिष्ठांच्या दबावाला बळी न पडल्यामुळे चुकीच्या आरोपांखाली आपल्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आल्याचं पाटील यांनी मुंबई तक शी बोलताना सांगितलं. परिवहन विभागात प्रत्येक पोस्ट आणि त्याच्या बदलीसाठी किती पैसे लाच म्हणून घेतले जातात याची माहिती पाटील यांनी पोलिसांना दिली आहे. १५ मे ला पाटील यांनी इ-मेल द्वारे नाशिकमधल्या पंचवटी पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे. आपल्या तक्रारीत नाव आलेल्यांची चौकशी करुन त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात यावेत अशी मागणी पाटील यांनी केली आहे.
पाटील यांची तक्रार दाखल झाल्यानंतर नाशिक पोलीस आयुक्त दिपक पांडे यांनी त्रिसदस्यीय समितीची स्थापना केली आहे. ज्यात तिन्ही अधिकारी DCP दर्जाचे आहेत. DCP Crime संजय बारकुंड हे या समितीचे प्रमुख असतील. या आरोपांची चौकशी करुन पाच दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश नाशिक पोलीस आयुक्तांनी दिले आहेत.
ADVERTISEMENT