Modi Cabinet Reshuffle : कॅबिनेट मंत्री आणि राज्यमंत्री यांच्यात नेमका फरक काय? स्वतंत्र प्रभार राज्यमंत्री काय करतात?

जेव्हाही कुठलं सरकार सत्तेत येत, तेव्हा त्यात प्रमुख असतात ते पंतप्रधान, पण सरकार चालवायला एकटे पंतप्रधान पुरेसे नाहीत…वेगवेगळ्या विभागाचे निर्णय घेण्यासाठी पंतप्रधानांना मदतीचा हात देणारे काही लोक लागतात, त्या समूहालाच मंत्रिमंडळ म्हटलं जातं. केंद्रात आणि राज्यात असाच पॅटर्न आहे, फक्त राज्यात मुख्यमंत्री प्रमुख असतात.

समजून घ्या : MLA Suspend का होतात? निलंबनानंतरही अध्यक्षाची निवडणूक होऊ शकते?

सत्तेत येताच मंत्रिमंडळ जाहीर केलं जातं, ज्याला Council Of Ministers म्हणतात, पंतप्रधान या Council Of Ministers चे प्रमुख असतात. Council Of Ministers मध्ये 4 प्रकारचे मंत्री असतात.

1. कॅबिनेट मंत्री

2. राज्यमंत्री

3. स्वतंत्र प्रभार असलेले राज्यमंत्री

4. उपमंत्री (पण आता कुणी उपमंत्री ठेवत नाही, त्यामुळे बाद झाल्यातच जमा आहे.)

आता हे चौघेही जण म्हणजेच Council Of Ministers हे लोकसभेचे किंवा राज्यसभेचे सदस्य असणं गरजेचं आहे. काही वेळेला आधी शपथ देऊन नंतरही 6 महिन्याच्या आत खासदार म्हणून निवडून येणं सक्तीचं आहे. याचं ताज उदाहरण म्हणजे भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस.जयशंकर. ब्युरोक्रॅट असलेल्या जयशंकर यांनी आधी परराष्ट्र खात्याची शपथ घेतली, आणि नंतर राज्यसभेवर निवडून गेले.

आर्टिकल 74 नुसार राष्ट्रपती हे काऊंसिल ऑफ मिनिस्टर्सच्या सल्ला आणि मदतीनुसार काम करतात. त्यामुळेच Council Of Ministers कसे काम करतात, त्यांचे काय अधिकार आहेत, हे आपल्याला जाणून घेणं खूप महत्वाचं आहे.

समजून घ्या : Maharashtra Assembly Speaker ची निवड कशी होते? पद इतका वेळ रिक्त ठेवता येऊ शकतं का?

Council Of Ministers मधला नेमका काय फरक तो समजून घेऊ….

1. कॅबिनेट मंत्री

कॅबिनेट मंत्री हे सगळ्यात सिनियर मंत्री असतात.

पंतप्रधान किंवा मुख्यमंत्री त्यांच्या सरकारमधील त्यांच्या दृष्टीने सक्षम असलेल्या व्यक्तीला कॅबिनेट मंत्री करतात. पंतप्रधान आणि उपपंतप्रधानांनंतर कॅबिनेट मंत्र्यांनाच सगळ्यात जास्त महत्व असतं.

सरकारमधील धोरणं पंतप्रधान याच कॅबिनेट मंत्र्यांसोबत सल्लामसलत करून ठरवली जातात.

आता कॅबिनेट मंत्र्यांकडे एक किंवा अनेक खात्यांची जबाबदारी दिली जाते. ज्या खात्याचे ते मंत्री होतात, त्या खात्यासंदर्भातील सर्व निर्णयांना कॅबिनेट मंत्र्यालाच जबाबदार धरलं जातं. म्हणूनच घोटाळा, किंवा निर्णय चुकले की आपण कॅबिनेट मंत्र्यांनी राजीनामे दिलेले पाहिले आहेत.

अन्य मंत्र्यांच्या तुलनेत म्हणजेच राज्यमंत्र्यांच्या तुलनेत कॅबिनेट मंत्र्याला जास्त अधिकार आणि सुविधा बहाल करण्यात आल्या आहेत.

मंत्रिमंडळा प्रत्येक बैठकीला कॅबिनेट मंत्र्यांची उपस्थिती ही अनिवार्य असते.

जी विधेयकं संसदेत मांडली जातात, त्या विधेयकांवर, त्यातल्या तरतुदी किंवा बदलांवर या मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा केली जाते. आणि मग कॅबिनेट मंत्री ती विधेयकं संसदेत मांडतो.

या मंत्र्यांना प्रशासकीयदृष्ट्या कशाचा आधार असतो? तर कॅबिनेट सेक्रेटेरिएट प्रशासकीय गोष्टी सांभाळतात. कॅबिनेट सेक्रेटरी हा त्यांचा हेड असतो.

समजून घ्या : महाराष्ट्रालाच कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेचा सर्वाधिक धोका का?

2. राज्यमंत्री

कॅबिनेट मंत्र्याला मदतीचा हात म्हणून असतात राज्यमंत्री असतात. राज्यमंत्री हे कॅबिनेट मंत्र्यांच्या निर्देशानुसार काम करत असतात. पण मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जसे कॅबिनेट मंत्री उपस्थित राहतात, तसा अधिकार राज्यमंत्र्यांना मात्र नसतो. पण त्यांना बोलावण्यात आलं, तर ते मंत्रिमंडळाच्या बैठकीला उपस्थित राहू शकतात.

कॅबिनेट मंत्री हा एकच असतो, म्हणजे अर्थ-रेल्वे-उर्जा-कायदे अशा विविध खात्यांचे कॅबिनेट मंत्री हे एकच असू शकतात, दोन जण एकच मंत्रालयाचे कॅबिनेट मंत्री नाही राहू शकत. पण एकाच खात्याचे राज्यमंत्री मात्र अनेक राहू शकतात.

काही मंत्रालयात अनेक विभाग असतात, जे राज्य मंत्री सांभाळत असतात, जेणेकरून मंत्रालयाचं कामकाज चालायला कॅबिनेट मंत्र्याला सहकार्य होईल.

Twitter India : कायदे मंत्र्यांप्रमाणेच तुमचंही ट्विटर अकाऊंट होऊ शकतं का लॉक? समजून घ्या

3. राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार

आता जसे आपण पहिले दोन मंत्री पाहिले….की कॅबिनेट मंत्र्याला राज्यमंत्री असिस्ट करत असतात. राज्यमंत्री कॅबिनेट मंत्र्याला रिपोर्ट करतात, तसं स्वतंत्र प्रभार असलेले राज्यमंत्री करत नाहीत. एखाद्या विभागाची संपूर्ण जबाबदारी या स्वतंत्र प्रभार असेलल्या राज्यमंत्र्यांकडे असते.

पंतप्रधानांना वाटलं की एखाद्या खात्याचा राज्यमंत्र्याकडे स्वतंत्र प्रभार द्यावा, तर त्या अनुषंगाने मंत्र्याला विभागाचा स्वतंत्र प्रभार दिला जातो.

राज्यमंत्री हे सेकंडरी असतात, कारण ते कॅबिनेट मंत्र्याला रिपोर्ट करत असतात. स्वतंत्र प्रभार असणारे राज्यमंत्री मात्र पहिल्या दर्जाचेच असतात. कारण त्यांच्याकडे एखाद्या खात्याचा सपूर्णपणे भार असतो.

समजून घ्या : एक देश एक रेशन कार्ड योजना आहे तरी काय?

Council Of Ministers ची संख्या किती असली पाहिजे?

2003 मध्ये आर्टिकल 75 मध्ये करण्यात आलेल्या 91व्या घटनादुरूस्तीनुसार लोकसभेच्या एकूण सदस्य संख्येपैकी म्हणजे 543 पैकी केवळ 15 टक्केच आपलं मंत्रिमंडळ असायला हवं. पंतप्रधानांच्या इच्छेने हवं तितकं मंत्रिमंडळ ठेवता येत नाही. 2003 मध्ये झालेल्या घटनादुरूस्तीनुसारत आता पंतप्रधान मोदींच्या मंत्रिमंडळातही 81 मंत्रीच ठेवण्याची मर्यादा आहे.

अशीच अट आर्टिकल 164 मधल्या घटनादुरूस्तीनुसार राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळासाठीही आहे. विधानपरिषद सगळ्याच राज्यांमध्ये नसते. त्यामुळे विधानसभेच्या सदस्यसंख्येपैकी 15 टक्क्यांपेक्षा जास्त मंत्रिमंडळाची संख्या असू शकत नाही.

शिवाय मुख्यमंत्र्यांना पकडून एकूण मंत्री हे 12 पेक्षा कमीही असू शकत नाहीत, असंही घटनेत सांगण्यात आलंय.

आता हे सगळं करण्याची गरज का भासली?

जेव्हा अनेक आघाड्यांचं सरकार बनतं, तेव्हा कुणा-कुणाला मंत्री करायचं यावरून रस्सीखेच सुरू असते….सगळ्या पक्षांना खूश करायला पहिले कितीही मंत्री केले जात होते. पण गरजेपेक्षा जास्त मंत्री केल्यावर त्यांना देण्यात येणाऱ्या सुविधा, त्यांच्यासाठी लागणारी मॅनपॉवर यावरचा खर्च वाढतो, परिणाम सरकारी तिजोरीवरचा भार वाढतो. IK Gujral, Vajpayee, V.P. singh यांच्यासारख्या अनेक आघाडी असणाऱ्या सरकारमध्ये जम्बो मंत्रिमंडळ होतं. त्यानंतर हा सगळा खर्च टाळण्यासाठी 2003 मध्ये घटनादुरूस्ती करून मंत्र्यांच्या संख्येवर मर्यादा घालून देण्यात आली.

जाता जाता जे आपण सगळ्यात सुरूवातीला पाहिलेलं की, कॅबिनेट हा शब्द मुळात आपल्या घटनेत नव्हता. 1978 मध्ये म्हणजेच देशातल्या आणीबाणीनंतर कॅबिनेट हा शब्द आर्टिकल 352 मध्ये 44वी घटनादुरूस्ती करून समाविष्ट करण्यात आलाय.

आर्टिकल 352 नॅशनल एमर्जन्सीबद्दल आहे… राष्ट्रपती तेव्हाच देशात आणीबाणी घोषित करू शकतात, जेव्हा कॅबिनेट मंत्री लिखित स्वरूपात राष्ट्रपतींना आणीबाणी लावण्याबद्दल सुचवतात.