आता पाकिस्तानला खरंच पाणी मिळणार नाही?, नेमका काय भारत-पाकिस्तानमधील सिंधू जल करार

हा करार सिंधू नदी आणि तिच्या उपनद्यांच्या (सिंधू, झेलम, चिनाब, रावी, बियास आणि सतलज) पाण्याच्या वाटपाबाबत आहे. याचा मुख्य उद्देश दोन्ही देशांमधील जल वाटपासंदर्भातील वाद शांततेने सोडवणे हा होता. करारानुसार, सिंधू नदीच्या खोऱ्यातील सहा नद्या दोन गटांत विभागल्या गेल्या:

पूर्वेकडील नद्या: रावी, बियास आणि सतलज - यांचे पूर्ण नियंत्रण भारताला मिळाले. भारत या नद्यांचे पाणी बिनदिक्कत वापरू शकतो, ज्यामध्ये सिंचन, वीज निर्मिती आणि इतर गरजांचा समावेश आहे.

पश्चिमेकडील नद्या: सिंधू, झेलम आणि चिनाब - यांचे बहुतांश पाणी पाकिस्तानला देण्यात आले. भारत या नद्यांचा वापर मर्यादित स्वरूपात, जसे की गैर-उपभोगार्थ (non-consumptive) गरजा (उदा., वीज निर्मिती, परिवहन) आणि काही प्रमाणात सिंचनासाठी करू शकतो.

सिंधू नदी प्रणालीच्या एकूण पाण्यापैकी सुमारे 80% पाणी पाकिस्तानला मिळते, तर 20% पाणी भारताच्या वाट्याला येते. या करारामुळे भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील जल वाटपाचे नियम ठरले, ज्यामुळे युद्धकालीन परिस्थितीतही पाण्यामुळे उद्भवणारे वाद टाळता येतात.

हे ही वाचा>> आधी लोकांना एकत्र केलं अन् धडाधड घातल्या गोळ्या... दहशतवादी हल्ल्याचा सगळ्यात पहिला Video पाहून तुमचाही उडेल थरकाप

कराराची पार्श्वभूमी

1947 मध्ये भारत-पाकिस्तान फाळणीनंतर पाण्याच्या वाटपावरून दोन्ही देशांमध्ये तणाव निर्माण झाला. सिंधू नदी आणि तिच्या उपनद्या भारतातून पाकिस्तानात वाहतात, त्यामुळे पाकिस्तानला भीती होती की भारत पाण्याचा प्रवाह थांबवू शकतो, ज्यामुळे त्यांच्या शेती आणि अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होईल.
1949 मध्ये अमेरिकन तज्ज्ञ डेव्हिड लिलियेन्थल यांनी हा प्रश्न राजकीय ऐवजी तांत्रिक आणि व्यावसायिक स्तरावर सोडवण्याचा सल्ला दिला. त्यानंतर जागतिक बँकेने मध्यस्थी केली आणि सुमारे नऊ वर्षांच्या वाटाघाटीनंतर 1960 मध्ये हा करार झाला.

कराराची प्रमुख वैशिष्ट्ये

पाण्याचे वाटप:

भारताला पूर्वेकडील नद्यांचे (रावी, बियास, सतलज) 33 दशलक्ष एकर-फूट पाणी मिळते, तर पाकिस्तानला पश्चिमेकडील नद्यांचे (सिंधू, झेलम, चिनाब) 99 दशलक्ष एकर-फूट पाणी मिळते.

भारताला पश्चिमेकडील नद्यांवर जलविद्युत प्रकल्प बांधण्याची परवानगी आहे, परंतु पाण्याचा प्रवाह रोखता येत नाही.

सिंधू जल आयोग:

करारानुसार, भारत आणि पाकिस्तानमध्ये दरवर्षी किमान एकदा सिंधू जल आयोगाची बैठक होणे बंधनकारक आहे. हा आयोग वाद सोडवण्यासाठी आणि कराराच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवतो.

हे ही वाचा>> Fact Check: लेफ्टनंट विनयचा पत्नीसोबतचा 'तो' शेवटचा Video? खरं काय ते आलं समोर

करारात तटस्थ तज्ज्ञ (Neutral Expert) आणि मध्यस्थी न्यायालय (Court of Arbitration) यांच्या माध्यमातून वाद सोडवण्याची तरतूद आहे.

कराराची लवचिकता:

कराराच्या अनुच्छेद XII (3) नुसार, दोन्ही देशांच्या संमतीने करारात बदल करता येऊ शकतात.

पाकिस्तानसाठी कराराचे महत्त्व

पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेसाठी सिंधू नदी ही जीवनरेखा आहे. त्याच्या सुमारे 80% शेती सिंधू आणि तिच्या उपनद्यांच्या पाण्यावर अवलंबून आहे, विशेषतः पंजाब प्रांतात. याशिवाय, पाकिस्तानमधील मोठे जलविद्युत प्रकल्प, जसे की तरबेला आणि मंगला धरणे, सिंधू नदीवर अवलंबून आहेत. जर पाण्याचा पुरवठा कमी झाला, तर पाकिस्तानला शेती, वीज निर्मिती आणि पिण्याच्या पाण्याच्या संकटाला सामोरे जावे लागू शकते.

23 एप्रिल 2025 रोजी, जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या बैसारन खोऱ्यातील दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने सिंधू जल करार स्थगित करण्याची घोषणा केली. या हल्ल्यात 26 जणांचा मृत्यू झाला होता, आणि भारताने याला पाकिस्तान-प्रायोजित दहशतवादाशी जोडले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील CCS (Cabinet Committee on Security) बैठकीनंतर परराष्ट्र मंत्रालयाने ही घोषणा केली.

कराराच्या स्थगितीचा अर्थ काय?

पाणी थांबवणे शक्य आहे का?: तांत्रिकदृष्ट्या, भारत पश्चिमेकडील नद्यांचा (सिंधू, झेलम, चिनाब) प्रवाह पूर्णपणे थांबवू शकत नाही, कारण यासाठी मोठ्या प्रमाणात पायाभूत सुविधा (जसे की धरणे) आणि दीर्घकालीन नियोजन आवश्यक आहे. तथापि, भारत आपल्या वाट्याच्या पाण्याचा (विशेषतः रावी, बियास, सतलज) पूर्ण वापर करू शकतो आणि पश्चिमेकडील नद्यांवर जलविद्युत प्रकल्प बांधून पाण्याचा प्रवाह नियंत्रित करू शकतो.

पाकिस्तानवर परिणाम: जर भारताने पाण्याचा प्रवाह कमी केला, तर पाकिस्तानच्या शेतीवर, विशेषतः पंजाब प्रांतात, गंभीर परिणाम होऊ शकतात. यामुळे अन्नसुरक्षा आणि ऊर्जा संकट तीव्र होईल, कारण पाकिस्तानमधील मोठे जलविद्युत प्रकल्प सिंधू नदीवर अवलंबून आहेत.

आंतरराष्ट्रीय परिणाम: कराराची स्थगिती ही आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मोठी घटना आहे, कारण हा करार जागतिक बँकेच्या मध्यस्थीने झाला आहे. यामुळे भारत-पाकिस्तान संबंध आणखी तणावपूर्ण होऊ शकतात, आणि पश्चिमी देश किंवा जागतिक बँक यामध्ये हस्तक्षेप करू शकते.

यापुढे पाकिस्तानला पाणी मिळणार नाही का?

सध्याच्या घडीला, भारताने करार स्थगित केला आहे, पण याचा अर्थ पाण्याचा प्रवाह पूर्णपणे बंद होईल असा नाही. भारत आपल्या हक्कातील पाण्याचा (रावी, बियास, सतलज) पूर्ण वापर करू शकतो आणि पश्चिमेकडील नद्यांवर जलविद्युत प्रकल्प बांधू शकतो, ज्यामुळे पाकिस्तानला मिळणाऱ्या पाण्याचे प्रमाण कमी होऊ शकते.

तथापि, पाण्याचा प्रवाह पूर्णपणे थांबवणे तांत्रिकदृष्ट्या कठीण आहे आणि यामुळे आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचे उल्लंघन होऊ शकते. कराराच्या कलम 62 नुसार, मूलभूत परिस्थितीत बदल झाल्यास करार रद्द करता येऊ शकतो, आणि भारत याचा आधार घेऊ शकतो, विशेषतः पाकिस्तानच्या दहशतवादी कारवायांचा हवाला देऊन.

भारताने 25 जानेवारी 2023 रोजी करारात सुधारणा करण्यासाठी पाकिस्तानला नोटीस पाठवली होती, कारण पर्यावरणीय बदल, जलवायु संकट आणि नवीन तंत्रज्ञानामुळे करार अद्ययावत करण्याची गरज आहे.

दहशतवादाचा मुद्दा

भारताने वारंवार पाकिस्तानवर सीमा-पार दहशतवादाला प्रोत्साहन देण्याचा आरोप केला आहे. 2019 मधील पुलवामा हल्ल्यानंतरही भारताने पाणी रोखण्याची धमकी दिली होती, आणि आता पहलगाम हल्ल्यानंतर करारच स्थगित केला आहे.

पाकिस्तानने भारताच्या या निर्णयाला विरोध दर्शवला आहे आणि करार एकतर्फी बदलण्यास नकार दिला आहे. पाकिस्तानसाठी सिंधू नदी ही जीवनरेखा असल्याने, ते याला आंतरराष्ट्रीय मंचावर नेऊ शकतात. तथापि, सध्याच्या आर्थिक आणि राजकीय संकटामुळे पाकिस्तानची प्रतिक्रिया मर्यादित राहू शकते.

सिंधू जल करार हा भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील एक महत्त्वाचा करार आहे, जो गेल्या 65 वर्षांपासून दोन्ही देशांमधील जल वाटप नियंत्रित करतो. पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने हा करार स्थगित केल्याने पाकिस्तानवर गंभीर परिणाम होऊ शकतात. तथापि, पाण्याचा प्रवाह पूर्णपणे थांबवणे तांत्रिकदृष्ट्या कठीण आहे आणि यामुळे आंतरराष्ट्रीय तणाव वाढू शकतो. भविष्यात भारत आपल्या हक्कातील पाण्याचा पूर्ण वापर करून आणि जलविद्युत प्रकल्पांद्वारे पाकिस्तानवर दबाव वाढवू शकतो, पण यासाठी दीर्घकालीन नियोजन आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचे पालन आवश्यक आहे.